जनकपुरधाम, पुस २२ गते । मधेश प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. नम्रता सिंहसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. सिंहसहित ८ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले सामेबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
सिंहसहित तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख शंकरप्रसाद साह, मन्त्रालयकै कृषि प्रसार अधिकृत अमरचन्द्र मण्डल, मन्त्रालयका सहलेखापाल ब्रजेशकुमार साह र मन्त्रालयका तत्कालीन पशु चिकित्सक रन्जितकुमार अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकृत अविनाश कुमार झा र कृषि विकास निर्देशनालयका कृषि अर्थ विज्ञ विकास कुमार साहविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएकाे छ ।
त्यस्तै, सरकारसँग अनुदान लिने महोत्तरीको औरही नगरपालिका–३ का युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्मका सञ्चालक तथा अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण यादबविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको हो । डा.सिंह हाल लुम्बिनी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयकी बहालवाला सचिव छिन् ।
कृषि पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम अन्र्तगत सो फर्मलाई गैरकानुनी रुपमा छनोट गरिएको र सम्झौताअनुसार काम नै नभई नक्कली कागजपत्रका आधारमा भुक्तानी दिइएको अख्तियारको दाबी छ । कतिसम्म भने कृषि औजार आयात गरिएको भनेर भन्सार प्रज्ञापनपत्र समेत नक्कली बनाइएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । उनीहरुविरुद्ध एक करोड बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेश जनकपुरधामका खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखाका प्रमुख एवं कृषि ज्ञान केन्द्र, धनुषाका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञले सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !