जनकपुरधाम, जेठ २७ गते । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले प्रत्येक सांसदलाई संसदीय क्षेत्र विकास बजेट दिने गरेकाे निर्णयमा दुई दिन नबित्दै बाेली फेरेका छन् ।
पछिल्लाे शुक्रबार नियुक्त भए लगतै पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले सर्वाेच्च अदालतकाे फैसलाविरूद्ध पहिलाे निर्णय संसदीय क्षेत्र विकासका लागि निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड बजेट दिने निर्णय गरेका थिए ।
सर्वाेच्चले गएकाे वर्ष भदाै ६ गतेका दिन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा संघ तथा प्रदेशमा व्यवस्था गरिएको ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको विनियोजन रकम कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू’ भन्ने अन्तरिम आदेश दिदै राेक लगाएकाे थियाे । हाल ती मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेकाे छ । मधेश प्रदेशमा संसदीय क्षेत्र विकास कोषका नाममा एकमुष्ट १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
अदालतकाे आदेश अव्हेलना हुनेगरी मुख्यमन्त्री सिंहकाे आएकाे निर्णयविरूद्ध चाैतर्फि आलाेचना हुन थालेपछि दुई पनि नबित्दै उनले आफ्ना बाेली फेरेका छन् । आइतवार प्रदेश सभाकाे बैठकमा उनले सांसद मार्फत हाैइन साे संसदीय बजेट सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत् संसदीय क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिने भनी बाेली आफ्नाे बाेली फेरे ।
मुख्यमन्त्री सिंहले संसदीय संसदीय कोष सम्बन्धी अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र त्यस सम्बन्धी कतै कल्पना पनि नगरेको भने । प्रदेशसभा बैठक (सदन) मा पहिलो सम्बोधनमा उनले भने, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको हामी पूर्णरुपमा कदर गर्छौं । जे फैसला आउँछ, सरकार कदर गर्छ । संसदीय विकास कोषको कतै कुरा छैन ।’
पदभार ग्रहण गर्ने बेलामा उनले समानुपातिक सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड दिने निर्णय गरेको थियाे । तर सदनमा उनले प्रदेशका ६४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा समानताको हिसाबले बजेट दिने बताए ।
उनले विगतमा देखिएको बेथिति अब रहदैन भन्दै मुख्यमन्त्री सिंहले सबै दलका १०७ वटै माननीयलाई आफ्नो बजेटको अनुभूति गराउने विश्वास दिलाए । उनले भने, ‘पहिले कतै अर्बौं अरबको बजेट । कतै लाखौं पनि रहदैन्थ्यो । अब त्यस्तो हुँदैन ।’
मुख्यमन्त्रीले सोही विवादित कोष ब्यूत्याउँने निर्णय गरेकाले उनको आलोचना भइरहेको थियाे । मधेशका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले सांसदलाई बजेट दिने मुख्यमन्त्रीको निर्णयलाई संवैधानिक इजलासको आदेश विपरित रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
उनले सामाजिक संजालमा लेखेका थिए, ‘संवैधानिक इजलासको आदेश विपरित निर्णय नगरेको भए हुन्थयो । अन्य नामले स्थानीय विकास पूर्वाधार वा अन्य विकासका कार्यक्रमहरुमा वजेट राख्दा हुन्छ । ठीक छ निर्णय गरी हाल्नु भयो, सच्याउँदा हुन्छ ।’
मधेशका यूवा अभियन्ता शिव यादवसहितले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सांसदलाई बजेट दिने मुख्यमत्री सिंहको निर्णयको विरोध गरेका थिए । उनले कार्यकर्ता पाल्न सांसदलाई बजेट दिन खोजेको आरोप लगाए । उनले मुख्यमन्त्री निर्णय फिर्ता नलिए अदालत जाने चेतावनी समेत दिए ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !