जनकपुरधाम, वैशाख २६ गते । बियाेण्ड बेजिङ्ग कमिटीकाे प्रादेशिक समिक्षात्मक बैठक सम्पन्न भएकाे छ ।
बुधवार बियोण्ड बेजिङ्ग समिति (बिबिसी) मधेश प्रदेहको समिक्षात्मक कार्यक्रममा सहभागीहरूले महिला सशक्तिकरण तथा अधिकार सुनिश्चितताका लागि कानून निर्माण भएपनि कार्यान्वयन आउन नसक्दा समस्या विद्यमान रहेको गुनासो गरे ।
सहभागीहरुले महिला सशक्तिकरण तथा अधिकार सुनिश्चितताका लागि कानून निर्माण भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा ‘बियोण्ड बेइजिङ कमिटी नेपाल’ ले पुरयाएको योगदान प्रशंसनीय रहेको छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व सांसद उर्मिला साहले महिला सशक्तिकरणका लागि सरकारले वर्षौ अघि कानून निर्माण गरेपनि हालसम्म कार्यान्वयन आउन नसक्दा महिलाको समस्या यथावत नै रहेको आरोप लगाईन । उनले भनिन् महिलाको अधिकार संस्थागत एवं सशक्तिकरणतर्फ काम गर्ने संघ संस्थाहरु पनि खासै काम गर्न गर्न सकेको गुनासो गरिन् ।
सम्पन्न समीक्षात्मक कार्यक्रममा सहभागी महिलाहरुले दाइजो उन्मुल, बालविवाह र लौंगिक विभेद र सम्मानजनक सहभागिताका कानून निर्माण भएपनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको आरोप यसप्रति गम्भीर हुन महिला तथा लैगिंक क्षेत्रमा काम गर्न कयौं संघ संस्थाहरुलाई आग्रह गरिन् । उनीहरुले आफ्नो अधिकार संस्थागत गर्न महिलाहरुलाई स्वयं अघि बढनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिइन् ।
बैठकमा समितिका सदस्यले महिला सशक्तिकरणलाई अभिवृद्धि गर्नमा लैङ्गिक समानतासम्बन्धी ऐनको आवश्यकता, यस सम्बन्धमा सरकार समक्ष दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निकायसँग सहकार्य, समन्वय गर्नुपर्ने, भौगोलिक अवस्था अनुसार सक्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र कार्यदिशा स्पष्ट पारी नीतिगत प्रभावमा कमितिले सहकार्य गर्नुपर्ने लगायतका कुरामा सहभागीहरुले जोड दिएका थिए ।
बीबीसी नेपालका महासचिव सीमा खातूनले सन् १९९५ मा चीनको राजधानी बेइजिङमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय चौँथो विश्व महिला–सम्मेलनले जारी गरेको ‘१२ बुँदे सवालको बेइजिङ घोषणापत्र तथा कार्यनीति’ जानकारी तथा प्रचारप्रसार गर्ने काममा यो संस्था सक्रिय रहेको बताईन ।
उनले भनिन् ‘यो घोषणा पत्र आएपछि बीबीसी नेपालले दिदैं आएको सुझावपछि नेपालमा महिलाहरुको अधिकार र सशक्तिकरणमा धेरै नै परिवर्तन आएको छ । महिला तथा लैगिंक सशक्तिकरणको पक्षमा धेरै नै कानून निर्माण भएको छ । तर कानून निर्माण भएपनि व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा खासै परिवर्तन आउन नसकेको छैन ।’
प्रदेशस्तरीय समीक्षात्मक बैठक पश्चात राष्ट्रिय रुपमा घोषणा पत्र र कार्यनितीको कार्यान्वयन तथा विद्यमान अवस्था बारे प्रतिवेदन तयार पारी १५ मईसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाउने र ती प्रतिवेदन नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय महासम्मेलनमा प्रस्तुतिका लागि आगामी जुन १ मा संयुक्त राष्ट्र संघलाई बुझाउने महासचिव खातुनले जानकारी दिईन । दुई मईदेखि शुरु भएको प्रदेशस्तरीय समीक्षा बैठक १२ मईसम्म देशका ७ वटै प्रदेशमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने र १५ मईको राष्ट्रिय बैठक गर्ने कार्यक्रम रहेको महासचिव खातूनले जानकारी दिईन ।
बीबीसी मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अन्जु पुर्वेको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो समिक्षात्मक बैठकमा मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !