सुभाष कर्ण, जनकपुरधाम, १७ वैशाख । स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा निर्वाचित जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज साहको भ्रष्टाचारको करतूत लाजमर्दो रहेको महालेखा परिक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखिन्छ ।
मेयर मनोज साहको कार्यकाल आरम्भमै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाभित्र अनियमितता, भ्रष्टाचार र अप्रमाणिक काम गर्नेजस्ता अन्य बेथिति मौलाएको महालेखाको सार्वजनिक प्रतिवेदनले देखिन्छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उपमहानगरमा भएका थुप्रा सैद्धान्तिक र लगती बेरुजु औंल्याएको छ ।
मेयर साहको भ्रष्टाचार विकास निर्माणदेखि ग्यास सिलिण्डर, गम्छा, इन्धन, लामखुट्टै औषधि, बारुण यन्त्र खरीद र विपद् व्यवस्थापनसम्म मात्रै नभई लाशसम्म पुगेको छ । शव व्यवस्थापनको नाममा समेत ५ लाख रुपैया झ्वाम पारेका छन् । कामै नगरी रकम भुक्तानी गरिएको महालेखा प्रतिवेदनको दाबी छ ।
प्रतिवेदनको ५१।२ बुँदामा भनिएको छ — ‘विपद् व्यवस्थापन कोषबाट बेवारिसे शव व्यवस्थापन गर्न बेवारिसे शव व्यवस्थापन समितिलाई ५ लाख रुपैया भुक्तानी दिइएको तर समितिले सो रकमबाट कति खर्च गरेको कति बांकी छ प्रमाण पेश नभएकाले सो रकम खर्चको कार्य प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने ।’
महालेखाको यो भनाईले शव व्यवस्थापनको कार्य नै नभई रकम घोटाला गरिएको छ । जिउंदो व्यक्तिको नाममा भ्रष्टाचार गर्दै आएका व्यक्तिको आड्मा भ्रष्टाचार गर्दै लाशसम्मको पैसा खानु भनेको पदीय दुरुपयोगको पराकाष्ठा रहेको स्थानीयको भनाई छ ।
यति मात्र होइन विपद व्यवस्थापन कोषबाट कपडा, ज्याकेट, मास्क, ट्रयाकसुट, ग्लोभ, बल्केट, दाउरा आदि खरीदको नाममा ६ लाख ९ हजार १३५ रुपैया भुक्तानी गणेश प्रसाद यादव भन्ने व्यक्तिलाई गरिएको । तर सो सामाग्री वितरणको भरपाई र लागत अनुमान देखिएको सो को प्रमाण नदेखिएको ठहर गर्दै प्रमाण पेश गर्ने भनी पेश नगरेको खण्डमा असुल उपर गर्न भनेको छ । विपद् व्यवस्थापनको काम अनाधिकृत रुपमा डोर हाजिरीमा कार्यरत कम्प्यूटर अपरेटर मेयर साहको खास मान्छे बद्री यादव रहेका छन् ।
बद्रीको नियुक्ति कम्प्यूटर अपरेटरमा रहेपनि उनी सरसफाई, विपत् व्यवस्थापनका शव व्यवस्थापन, छाडा चौपाया गाईवस्तुको शवव्यवस्थापन लगायतका काम मेयर साहको मौखिक आदेशमा अनाधिकृत रुपमा गर्दै आएको नगरपालिको श्रोतको भनाई छ । मेयर साहले आफ्ना नजिकका केही व्यक्तिलाई डोर हाजिरी तथा करारमा नियुक्ति गरेपनि केही लठैत अनाधिकृत रुपमा उपमहानगरपालिका कार्यालयमा बस्दै आएका छन् ।
जसले विकास निर्माणको ठेक्कापट्टा तथा योजना वितरणमा कमीशन सेटिङ्ग गर्न बिचौलियाको काम गर्दै आएका छन् । योजना कसलाई दिने कति कमीशन लिने भन्ने काम मेयरका स्वकीय सचिव मनोज महतोदेखि बद्रीसहित अनाधिकृत रुपमा रहेका चार÷पांच जनाको रहेका समूहले गर्दै आएको र तिनी मेयरसँगै २४ घण्टा वरिपरि बस्दै आएको श्रोतको दाबी छ । को को छन् कमीशन सेटर र कसरी गर्दै छन् कमीशनको खेल भन्ने कुराको खुलासा चाँडै नै प्रकाशन गरिनेछ ।
गम्छा खरीदमा अनियमितता
यी बाहेक उपमहानगरपालिकाले बजारमा खुद्रा १००/१२५ रुपैयामा पाइने केसरिया रङ्गको प्रति गम्छा तीन सय ५९ रुपैयाँमा खरिद देखाई व्यापाक अनियमितता गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउंछ । यस्तो गम्छाको बजारमूल्य९खुद्रा० प्रतिगोटा दुई सय पचास रुपैयाँ पर्छ भने बढी सँख्यामा खरिद गर्दा प्रतिगम्छा ८०÷९० रुपैयाँ पर्ने स्थानीय एक व्यापारीको भनाई छ ।
उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा अतिथि सत्कारका लागि भन्दै विविध शीर्षकबाट तीन सय ५९ रुपैयाँ ३४ पैसाका दरले प्रयुष जेनरल अर्डर सप्लायर्सबाट दुई हजार पाँच सय केशरिया गम्छा खरिद गरेको छ । सो गम्छाबापत तिरिएको आठ लाख ९८ हजार तीन सय ५० रुपैयाँ खर्चको पुष्टि नभएको औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनमा त्यस खरिद कार्यको उचित छानबिन गरी खरिद भएको भए वितरणको भर्पाइ पेस गर्नुपर्ने अन्यथा वितरणमा संलग्न पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई असुलउपर गर्नुपर्ने भनेको छ । साथै स्रेस्ता परीक्षणका क्रममा जिन्सी निरीक्षण गर्दा सो सामान भण्डारमा नरहेको र साथै त्यसको वितरणको भर्पाईसमेत नरहेकाले गम्छा खरिद भएको आश्वस्त हुन नसकिएको भन्दै भ्रष्टाचार गरिएको ठाडै संकेत गरेको छ ।
प्रतिवेदनले खरिद कार्य गर्दा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७६ को नियम ३९९५० सरकारी रकम खर्च गर्दा त्यस्तो रकम पुष्टि गर्ने बिल, भपाई, प्रमाण र कागजात संलग्न हुनुपर्ने स्पस्ट पारेको छ ।
ग्यास सिलिण्डरको दुरुपयोग
उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा लाखौ रुपैया बराबरको खरिद गरिएको ग्यास सिलिन्डर तथा ग्यास चुल्हो अझै वितरण गरेको छैन । वास्तविक बजार मूल्यभन्दा बढीमा खरिद गरेर कमिसन कुम्ल्याउन उपमहानगरपालिकाले अनावश्यक वस्तु खरिद गर्ने तर तिनलाई वर्षौँसम्म भण्डारमा थन्क्याउने गरेको आशंकाले पुष्टयाउंछ ।
महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनले उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा खरिद गरेको ग्यास सिलिन्डर ८५ थान र ग्यास चुल्हो ८५ थान वितरण भएका छैनन् । आपूर्ति योजना नबनाई, आवश्यक नपर्ने र चाहिनेभन्दा बढी वस्तु खरिद गर्दैआएको उपमहनगरपालिका कार्यालयले राघव जनरल सप्लायर्सबाट ४ लाख ६३ हजार २ सय ५० रुपैयाँमा खरिद गरेको ती सामग्री वर्ष दिनपछि भण्डारमै थन्केको छ ।
महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनमा ग्यास चुल्हो र ग्यास सिलिन्डर आवश्यक्ताबेगर खरिद गरिएको र यसले सरकारलाई व्ययभार परेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले सो खरिद कार्यमा संलग्नहरू र दामकाम गर्नेहरूलाई जिम्मेवार बनाई सामान वितरणको प्रमाण पेस गर्न भनेको छ ।
बारुणयन्त्र खरीदमा झेल
आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को महालेखापरीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले उपमहानगरपालिकाले बारुणयन्त्र खरिद गर्दा प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा उल्लिखित मापदण्डअनुसार कम विषय मिलान गरेको फर्मबाट लागत अनुमानकै हाराहारीमा पेस भएको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको भन्दै ८९ लाख ९० हजार रुपैयाँ अनियमित भएको ठहर गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले बारुणयन्त्र खरिदका लागि ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । बारुणयन्त्र खरिदका लागि बजेटकै हाराहारीमा लागत अनुमान तयार गरेर म्याप इन्टरनेशनलले न्यूनतम कबोल गर्दा ८९ लाख ९० हजारमा खरीद गरेको छ ।
प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा ३२ वटा विषयमा पूर्णता भएमा मात्र आर्थिक प्रस्तावका लागि ग्राह्य भएको प्रावधान राखिए पनि खरिदका छनोट भएको फर्मका २२ वटा विषयमा मात्रै स्पेसिफिकेसन मिलेको अवस्थामा खरीद गरिएको छ ।
बारुणयन्त्र खरिद कार्यको स्पेसिफिकेसनमा बारुणयन्त्रको ४ हजार ५ सय लिटर वाटर ट्यांक, ५ सय कोय क्षमता, ह्विलबेस९४००–५४०००, एमएन, जिमि डब्ल्यु ल्यत भिकक तजबल १६ हजार किलो लगायतका ३२ वटा विषय खुलाई बोलपत्र गरिएको थियो । टेन्डर डकुमेन्टमा ३२ वटा विषयमा स्पेसिफिकेसन तोकेर कतिपय सम्भावित प्रतिस्पर्धी फर्महरूले ठेक्कामा भाग लिन नसक्ने बनाइएको थियो । महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनले त्यसबाट प्रतिस्पर्धामा नकारात्मक असर परेको औंल्याएको छ ।
बारुणयन्त्रको लागत अनुमान तयार गर्दा तीनवटा दररेटलाई आधार लिइएको छ । अन्य सरकारी कार्यालयले खरिद गरेको दरसमेतलाई आधार लिई लागत अनुमान तयार नगरिएको महालेखाको भनाई छ । ८९ लाख ९० हजारमा खरीद गरिएको बारुण यन्त्रको प्रचलित बजार मूल्या ५०÷६० लाख रुपैयाको हाराहारीमा रहेको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !