जनकपुरधाम, फागुन २२ गते । जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरधामका कार्यालय प्रमुख र लेखापालको बदमाशीका कारण दर्जनौँ निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न गरेको काम भुक्तानी राेकिएकाे छ ।
काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी नहुँदा समस्या लिएर निर्माण व्यवसायीहरु दैनिक त्यो कार्यालयमा पुगिरहेका छन् । तर विभिन्न बहानाबाजी गर्दै भुक्तानी राेकेका छन् ।
राेयल बिल्डर्सका सञ्चालक मनमोहन शर्माले विधि प्रक्रिया पुरा गरि काम सम्पन्न गरे पनि वर्ष दिनपछि पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो गरे ।
शर्माले सञ्चालन गरेको र्फमले आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा १ करोड ८८ लाख बजेट रहेको काम ५२ प्रतिशत कम अर्थात मात्र ८८ लाख प्रस्ताव गर्दा काम गर्ने अनुमती पाएको थियो । २०७८ फागुन २० गते उनलाई हँसपुरको सिकयाही स्थित नदी नियन्त्रणकालागि जाली बोल्डरको काम गर्न तत्कालिन डिभिजन प्रमुख बरुणलाल कर्णले कार्यदेश दिएका थिए ।
समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि मनमोहनकै निवेदन बमोजिम २०७९/८० पुस ३० गते सम्मको म्याद थप भएकोमा उनले पुष १४ गतेनै काम सम्पन्न गरेका थिए । पुस २४ गते अन्तिम भुक्तानीका लागि बिल भपाई पेश पनि गरे । सो समयमा कार्यालय प्रमुख थिए बरुणलाल कर्ण उनले तत्काल बजेट नरहेको भन्दै भुक्तानी नहुने बताए पछि तिन चार महिनामै उनको पनि सरुवा भयो ।
वर्तमान डिभिजन प्रमुख माधव देवले बजेट रहेपनि विगतको काम भएकाले चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानीका लागि १८ नम्वर फारम भर्नुपर्ने भएपनि समयमा भर्न नसकिएपछि भुक्तानीमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले अनुमती नदिएपछि समस्या भएको बताउछन् । कामको सबै लेखाजोखा गरेका प्राविधिक सव ईन्जिनियर मुरली साहले काम सम्पन्न भई सबै प्रक्रियाहरु समेत पुरा भएर आफुले भुक्तानीका लागि सिफारिस गरिसकेको बताएका छन् ।
पिडित शर्माले ३९ लाख ५६ हजार रुपैया वाँकी वक्यौता रहेकाले काम गरेका मजदुरहरुको समेत दबाब र पिडाले आफुलाई थप समस्या भइरहेको बताए । कार्यालय प्रमुख देव र लेखापाल रामप्रवेश यादवले कमिसनको लोभमा भुक्तानीमा समस्या खडा गरिरहेको मनमोहनले आरोप लगाए ।
डिभिजन प्रमुख देवले आफु कोलेनिकामा गएर समेत बुझेको बताउदै यथासिघ्र समाधानका लागि प्रयास गर्ने भन्दै एक सप्ताहको समय मांग गरेका छन् । आक्रोसित पिडित व्यवसायीहरुले समान्य होहल्ला गर्नुका साथै मजदुरहरु आफुहरु मर्ने अवस्थामा पुगेको दुखेसो पोखेका थिए ।
निर्माण व्यवसायी संघ धनुषाका सचिव जय प्रकाश साह (पप्पु) को पहलमा सो समस्या समाधानका लागि पुगेका निर्माण व्यवसायीहरु काम गरेको भुक्तानी रकम रोकेर विकास अवरोधको काम गर्न नहुने बताएका थिए ।
मंगलवार निर्माण व्यवसायीहरु समस्या लिएर पुगेको समयमा समेत लेखापाल यादव कार्यालय समयमा उपस्थित थिएन । उनको कार्यकक्षमा ताला लागेको थियो ।
मनमोहनकै जस्तै दर्जनौँ व्यवसायीहरुको भुक्तानीको फाइल अडकिएको छ । सो कार्यालयबाट भएका कामहरुको ३५भन्दा बढी फाइल कार्यालयमा थन्काइएको एक कर्मचारीले बताए । फाइल कार्यालयमै अडकिएका कारण काम सम्पन्न भएपनि करोडौँ रुपैयाँको भुक्तानी समेत अडकिएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !