मधेश सरकारबाट जनमत बाहिरियो, संघबाट पनि बाहिरिने

जनकपुरधाम, माघ ९ गते । सरकारबाट हटाई दिने मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले चेतावनी दिएको एक साता नबित्दै मधेस सरकारबाट जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएका छन् ।

सोमवार सप्तरीमा जनमत नेता कार्यकर्तामाथि भएको दमन घटनाक्रमको दृष्टिगत गर्दै मंगलवार जनमत पार्टीको संसदीय दलको बैठक बसेर सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो । सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले बुझाएको छ ।

सरकारबाट हटाई दिने पटक पटक धम्की दिदैं आएको र मुख्यमन्त्रीज्यूले एकल रुपमा सरकार संचालन गर्दै आएकाले जनमत पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता महेश यादवले बताए ।
उनले भने ‘मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारलाई जसपाको एउटा इकाईको रुपमा काम गर्दै आएकाले हामीले शुरुदेखि नै सरकारलाई जसपाको संगठन होइन सरकारको रुपमा चलाउन माग गर्दै आएका थियौं । तर मुख्यमन्त्रीज्यूले सरकारको कुनैपनि कार्यक्रममा कैबिनेटमा छलफल नै नगरी गठबन्धनको सरकार भएपनि एकल रुपमा जसपा पार्टी अध्यक्षलाई प्रमुख अतिथि बनाउने गरेको थियो ।’

सप्तरीमा कृषि विश्वविद्यालयको शिलान्यासको विषयलाई लिएर सरकारको नेतृत्वकर्ता दल जसपा र जनमतबीच सोमवार विवाद भएको थियो । विवादको क्रममा प्रहरीले गरेको लाठी चार्जबाट जनमतका मन्त्री महेश यादव, प्रदेश सांसद सतिश सिंह लगायत एक दर्जन नेता कार्यकर्ताहरु घाइते भएको थियो ।

मन्त्री यादवले भने विश्वविद्यालय शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ । म त्यसको उपकुलपछि छु तर म सँग कुनै सरसल्लाह नै नगरी जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाएर शिलान्यास गरियो । यति मात्र होइन बलिदानी दिवसमा समेत गठबन्धनका अन्य दललाई समेत बाइपास गरी जसपा अध्यक्ष यादवलाई प्रमुख अतिथि कैबिनेटमा बिना छलफल गरी बनाइयो । यस्तो सरकारमा बसेर के गर्ने जसलाई दल विशेषको भातृ संगठनको रुपमा संचालन गरिदैं । त्यसलै हामीले सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गरेका हौं, यादवले भने ।

यसैबीच समर्थन फिर्ता सँगै सरकारबाट समेत जनमत पार्टी बाहिरिएका छन् । जनमत पार्टीबाट मन्त्री रहेका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री महेश यादव र श्रम तथा यातायात मन्त्री चन्दन सिंहले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई राजनीनामा पत्र बुझाएका छन् । राजीनामा संगै मधेस सरकारबाट जनमत बाहिरिएको छ ।

संघबाट पनि बाहिरिने

यसैबीच, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले भने, ‘हामीलाई सरकारमा राम्रो व्यवहार गरिएन । यहाँहरूलाई थाहा नै छ । हाम्रो पार्टीबाट शिक्षामन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँलाई थाहा नदिइकन मुख्यमन्त्री र जसपा पार्टीले मनपरी गरिरहेको छ । हामी यस्तो सरकारमा बसेर के गर्ने ? हामी जनताको काम गरिरहेका छौँ । हामीलाई बिना जानकारी जे मन लाग्छ त्यही गरेर किन बस्ने ?’

संघीय सरकारबाट पनि जनमत बाहिरिने हो कि प्रसंगमा उनले बाहिरिने तयारीमा रहेको संकेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला फिर्ता बोलाए आफूहरु सरकारबाट फिर्ता हुन तयार रहेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतको भनाइ छ । राउतले भने, ‘केन्द्रीय सरकारमा पनि हामीलाई कुनै लोभ छैन, हामी जनताको काम गर्न राजनीतिमा आएका हौं, सत्ता चलाउन होइन ।’

उपाध्यक्ष नरेन्द्र चौधरीले पनि केन्द्र सरकारबाट बाहिरिनका लागि पनि जसपाले तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘हामी जनताको सेवक हौँ । अन्याय हुन्छ भने बसिँदैन ।’

सरकारमा जनमत

गत वर्ष पुस २७ गते सरकारलाई समर्थन दिदैं जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी भएका थिए । पहिलो चरणको सरकारमा सरोजकुमार यादव ६३ वटा समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सो समर्थनको आधारमा माघ ४ गते विश्वासको मत पनि लिएका थिए । गठबन्धनको केन्द्रिय राजनीति फेरिएपछि एमाले सरकारबाट जेठ १ गते बाहिरियो । एमाले बाहिरिएपछि कांग्रेस, लोसपा र नेकपा एस पनि सरकारमा सहभागी भए, जनमत मन्त्रालय हेरफेर भएपनि सरकारमा यथावतै नै रहे ।

दोश्रो पटक गत जेठ २६ गते बसेको प्रदेशसभाको बैठकको आह्वान अनुसार जेठ ३० गते मुख्यमन्त्रीले शतप्रतिशत १०२ वटा विश्वासको मत लिएका थिए । सो बेला एमालेपनि विश्वासको मत दिएर सघाएका थिए भने जनमतले आफ्नो मत यथावतै राखेका थिए । पहिलो चरणको सरकारमा दुईवटा मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्रीको सहमतिमा जनमतलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय एउटा मात्र दिइयो ।

दोश्रो पटक मन्त्रिपरिषद विस्तारमा सामाजिक मन्त्रालयलाई टुक्रयाएर महेश यादवलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय दिइयो । तर कृषि मन्त्री बसन्त कुशवाहा र राज्यमन्त्री संजय यादवको पद चैत २९ गते खोसियो । लामो समयसम्म जनमतले एउटै मन्त्रालयमा चित बुझाएर बसे । करीब ४ महिनापछि पछिल्लो पटक साउन १५ गते जनमतका चन्दन सिंहलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट फुटाएर श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।