जनकपुरधाम, २५ मंसिर । चुरे संरक्षणको माग गर्दै चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान फेरी आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अभियनका संयोजक सुनिल यादले विभिन्न सात बुंदे माग अगाडी सार्दै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका छन् । अभियानी यादवले वन क्षेत्रमा सुशासन, प्राकृति श्रोत साधन सम्पदा संरक्षण र मधेशी दलित भुमिहीन सुकुम्वासीहरुको भुमि अधिकारका निम्ती संघर्ष गर्दै आएपनिर तिनै तहका सरकार मुद्दा प्रति गम्भीर नभएकोले निम्न पुनः आन्दोलन उत्रिनुपर्ने बाध्य भएको बताए ।
उनले पुस ५ गते देखि १७ गते सम्म विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम समेत घोषणा गरेका छन् । जस अन्तरगत पुस ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा ज्ञापनपत्र बुझाउने,पुस ११ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा विरोध जुलुस प्रर्दशन सहित ज्ञापनपत्र बुझाउने र पुस १२ गते मधेश प्रहरी कार्यालयमा ध्यानाकषर्णपत्र बुझाउने भएको छ । त्यसैगरि पुस १३ गते मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयमा विरोध प्रर्दशन गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने र पुस १७ गते सप्तरीको कोशी व्यारेज देखि हुलाकी राजमार्ग हुदै पर्साको वीरगंज सम्म चुरे संकल्प पद यात्रा गर्ने कार्यक्रम रहेको यादवले जनाएका छन् ।
उनले वन तथा वातावरणा मन्त्रालय मधेश प्रदेशद्धारा सरुवा प्रकृयामा कुनैनीति नियम लागु नगरिएको हुनाले वन क्षेत्रमा सुशासन कायम हुन नसकेको बताउदै वन ऐन संसोधन गरेर भएपनि चुरे वन क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएकाहरुलाई लालपुर्जा बाडने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति प्रति आपति जनाए ।
अभियानी यादवले संघिय सरकारद्वारा ढुँगा, गिटी र वालुवा विदेश निकाशी गर्ने गरी ल्याईएको विधेयक तत्तकाल खारेज गर्न माग गरेको छ । चुरे क्षेत्रको वन विनास गरी तराई मधेश क्षेत्रलाई मरुभुमीकरण बनाउने नियतका साथ वन ऐन संसोधन गरेरै भए पनि चुरे क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका हुकुमवासीहरु लालपुर्जा बाड्ने सरकारी तयारी तुरुन्त बन्द गर्न माग समेत गरेका छन् ।
त्यसैगरी भुमीहिन सुकुम्वासीको नाममा हुकुमवासीलाई बितरण गरिएको चुरे तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गाको दर्तालाई खारेजी तथा वन क्षेत्र कायम गरी वास्तविक दलित, भुमीहिन, सुकुम्वासीहरुको अधिकारका निमित मधेश प्रदेश सरकारवाट आवश्यक नीति निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।
त्यसैगरि निवर्तमान प्रदेश वन सचिव जग्गनाथ प्रसाद जयसवालले पाएको पदिय अख्तियारीको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउदै उनले गरेका सम्पुर्ण खर्च विवरण उपर छानवीन गर्न माग गरेका छन् भने मारुती सिमेन्ट प्रा लिले अतिक्रमण गरेको वन बुटेनको जग्गा डिभिजन वन कार्यालय सिरहाले खारेज गरि पठाएकोमा मालपोत सिरहाको निमित्त कार्यालय प्रमुख सुधीर यादवले हालसम्म नगरेको हुनाले कारवाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !