जनकपुरधाम, साउन १८ गते । प्रदेशकाे आर्थिक समृद्धिका नयां उद्याेग स्थापना गर्नुपर्ने उद्याेगीहरूले सुझाव दिएका छन ।
मधेश प्रदेश सरकारद्वारा प्रदेशको आर्थिक बृद्धिका लागि वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्य का साथ बाराको सिमरामा आयोजित औद्योगिक सम्मेलन उद्योगिहरुले सुझाव दिएका हुन ।
नेपाल उद्योग परिसंघ, शिप परियोजना र युके एडको समन्वयमा मधेश सरकारले आयोजना गरेको औद्योगिक सम्मेलनमा उद्योगहरुले प्रदेशमा आर्थिक वृद्धिको वातावरण निर्माणका लागि सरकारलाई नयां उद्याेग स्थापना सहित ९ बुन्दे सुझाव दिएका छन् ।
उद्याेगीहरूले मधेश प्रदेशमा पछिल्लो समय वृद्धि भएको आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिदै थप लगानी को वातावरण निर्माण गर्न उद्योग दर्ता, संचालन र उद्योगबाट बाहिरिने प्रक्रियालाई सरल एवं दूत गतिमा हुनुपर्ने, मधेश उद्योग व्यवस्थापन ऐन हुनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन ।
त्यसैगरी विरगंजमा स्थापना भएको एक द्वार प्रणालीले मधेश प्रदेशमा उद्योगहरुलाई सहज र सरल वातावरण बनाउने तीन दिनमै उद्योग दर्ता महत्वपूर्ण भएपनि उद्योग दर्तालाई स्वचालित र डिजिटलाइज गरि थप सहजता प्रदान गर्नु पर्ने, प्रदेश ऐनमा अतिरिक्त सहुलियत घोषणा भए पनि संघीय सरकारसँगको समन्वय आवश्यक रहेको व्यवस्थाहरुलाई संघीय कानुनसँग सामन्जस्यता कायम गराउनुपर्ने, स्थिर पुँजीको आधारमा उद्योगहरूको वर्गीकरण हुनु पर्ने सहितका समेत दिएका छन ।
उद्योगीहरुले विभिन्न प्रकारका उद्योगहरूको सीएसआर जिम्मेवारीहरू समेटिनुपर्ने ,सुविधा र छुटहरू संघीय ऐन र प्रदेश ऐन अन्तर्गत प्रदान गरिने कर र गैरकर लाभहरू सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारमा छुट्टाछुट्टै संयन्त्र विकास
हुनु पर्ने , मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न नयाँ उद्योग स्थापना र आर्थिक रूपमा उद्योगहरूको मापन सक्षम गर्न भूमिको प्रयोगलाई सहज बनाउनु पर्ने सुझाव समेत उद्याेगीहरूबाट सुझाव आएकाे प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र साहले बताए ।
उनले प्रदेश ऐनले उद्योगहरूले सरकारी जग्गाको भाडामा लिजमा जग्गा पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि स्पष्ट संयन्त्रको विकास गर्नु पर्ने , मानव संसाधन विकासको लागि उत्कृष्टता केन्द्र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारीको भूमिका बढाउन दक्ष जनशक्ति उत्पादन को ब्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव समेत उद्याेगीहरूबाट आएकाे बताए ।
उद्योगिहरुको सुझाव ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले उद्योगी हरुबाट आएको सुझावलाई प्रदेश सरकारले अक्षरस: पालन गर्ने र संघिय सरकार संग सम्बन्धित विषयका लागि समन्व्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सम्मेलनमा प्रदेश सरकारले प्रदेशको आर्थिक वृद्धिका साथै रोजगार सृजनामा योगदान दिने २३ उद्योगलाई विभिन्न अवार्ड बाट सम्मानित समेत गरेको थियो ।
सम्मानित हुने उद्योगहरुमा त्रिवेणि स्पिनिङ मिल्स, जे स्पिनिङ मिल्स र एनपी एस इन्डस्ट्रिजलाई रोजगारदाता विधामा अवार्ड , मारुती सिमेन्ट, गणपति वनस्पति, अन्नपूर्ण तरकारी उत्पादन र नारायणी आयल रिफाइनरी उद्योगलाई एक्स्पोर्ट एक्सिलेन्स अवार्ड , सूर्य नेपाल, डाबर नेपाल र हिमालयन डिस्टिलरीलाई प्रदेशको सबैभन्दा बढी कर तिर्ने उद्योगको अवार्ड दिइएकाे छ ।
त्यसैगरी निम्बस, इन्दु शंकर चीनी उद्योग लिमिटेड, कुश एग्रो इन्टरप्राइजेज, OCB Food and Feeds लाई कृषि व्यवसाय क्षेत्रमा आविष्कारको लागि अवार्ड , हुलास स्टील, शिव शक्ति प्याकेजिङ्ग, आरसी लीड र ब्याट्री उद्योग, महालक्ष्मी सोल्भेन्ट एण्ड रिफाइनरी, वल्ड लिंक, इन्टरनेट मार्केट टुडे र जानकी टेक्नोलोजि , शालिमार ग्रुप र जगदम्बा सिमेन्ट युवा उद्यमी अवार्डबाट सम्मानित गरिएकाे जनाइएकाे छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !