जनकपुरधाम, साउन १८ गते । प्रहरी समायाेजनकाे माग गर्दै मधेश प्रदेश सरकारले संघीय सरकार विरूद्ध आन्दाेलकाे घाेषणा गरेका छन ।
संघीय सरकारले प्रहरी समायोजना गर्न आलटाल गर्दै आईरहेकोले बाध्य भएर मधेस प्रदेश सरकारले संघीय सरकार विरूद्ध चरणबद्ध आन्दाेलन गर्ने निर्णय गरेको प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत साहले जानकारी दिए ।
मन्त्री साहले बुधवार एकपत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी आफुहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृह मन्त्री बालकृष्ण खांड सहित गठबन्धनका नेताहरुलाई ज्ञापन बुझाएको तर संघीय सरकार समायोजन गर्ने मनसायमा नदेखिएकोले आन्दाेलनकाे बाटाे राेज्नु परेकाे भने ।
उनले भने संघ प्रहरी हुने स्थानीय तहकाे पनि प्रहरी हुने तर प्रदेश सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएपनि राख्न नपाउने याे संघीयता विराेधी कदम रहेकाे छ, यश विरूद्ध न्यायलय समेत ईमान्दार नरहेकाे आराेप लगाए ।
मन्त्री साहले हामीले प्रदेश सरकार विरूद्ध उजुरी दिएपनि न्यायलयले मधेश प्रदेशलाई विभेद गर्दै पेशी आउने बितिकै मिति सार्ने नाटक गर्दै आएकाे छ ।
आन्दाेलनकाे कार्यक्रम बारे जानकारी दिदै मन्त्री साहले पहिलाे चरणमा ७ दिने अल्टिमेटम सहित आउंदाे साउन २२ गते संघ सरकारका प्रतिनिधि प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने छाै ।
यदि साे अल्टिमेटम भित्र माग पूरा नभए सरकारमा बसेका दल सहित सर्वदलिय निर्णय गरेर आगामी चरणकाे आन्दाेलनकाे घाेषणा गरिने छ ।
संघ विरूद्धकाे आन्दाेलनमा सबै दलकाे निर्णय र अन्य प्रदेशहरूकाे पनि समर्थन रहेकाे दाबी गर्दै सबै प्रदेश सभा सदस्यहरूकाे २२ गते पहिलाे चरणकाे आन्दाेलनमा सहभागिता रहने जानकारी समेत उनले दिए ।
संघ र प्रदेश दुवैमा गठबन्धनकै सरकार रहेपनि प्रहरी समायमेजन र ऐन कार्यान्वयन समस्या के भन्ने सञ्चारकर्मीकाे जिज्ञासामा मन्त्री साहले भने गठबन्धनका सबै दलका शिर्षस्थ नेता राजी छन तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खांड जस्ता केही व्यक्तिकाे समायाेजनकाे पक्षमा नरहेकाे आराेप लगाउंदै भने गृहका कर्मचारीहरूले समायाेजनकाे खाका सहित सबै प्रक्रिया पूरा छ, सरकारले निर्देशन दिए एक हप्ता भित्रै समायाेजन भइहाल्छ ।
मन्त्री साहले भने ‘निर्वाचनको मिति समेत किटान नभईसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीज्युले चुनावकाे बहाना बनाउंदैछन भने गउहमन्त्रीले समायाेजनकाे कुरै सुन्न मान्दैनन । उनकाे याे रवैयाले वर्तमान संघीय सरकार संघीयता प्रति अनिच्छुक, जनताको अधिकार प्रति संवेदनशिल नहुनु र मधेस प्रदेश लगायत सबै प्रदेशहरुकाे शान्ति सुरक्षाकाे अवस्थामा गम्भीर नरहेकाे देखिएकाे उनले आराेप लगाए ।
मन्त्री साहले संघीय राजधानीमा प्रधानमन्त्रीसंग भेट्दा प्रहरी समायोजन गर्नमा प्रधानमन्त्री गम्भिर नदेखिएको आरोप लगाए । मन्त्री साहले संघियताको जननी नै मधेस प्रदेश रहेकाले आफुहरुले प्रहरी समायोजन संर्घषको नेतृत्व गरिरहेको बताए ।
उनले मधेस प्रदेश सरकारको अगुवाईमा असार २३ गते ६ वटा प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुको भेला गरेर प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वय सम्बन्धी ऐनलाई आधार लिई संघीय सरकारले आगामी साउन भित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरिएको जानकारी समेत दिए ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !