जनकपुरधाम, साउन ६ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हरवा–चरवाको मुक्ति र उनीहरूको सम्पूर्ण ऋण खारेजीको घोषणालाई सामुदायिक सुधार केन्द्र (सिआईसी) ले स्वागत गरेका छन ।
कमैया मुक्तिको २२ औँ वर्षको अवसरमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा मुक्त कमैया, कम्लरी, मुक्त हलिया, हरवा–चरवासम्बन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको ब्रिफिङ सुनेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो कुप्रथा हटाउन ढिला भइसकेपनि हरवाचरवाहरुको मुक्ति र तिनीहरुमाथि रहेको ऋण तत्काल खारेजी गर्न राज्यका सबै संयन्त्रलाई निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाको घोषणा ऐतिहासिक रहेको भन्दै सिआईसीले त्यसका कार्यान्वयन तत्काल गर्नुपर्ने सहितका तिनीहरुको सहज जिवनयापनका लागि विभिन्न मागहरु प्रेस विज्ञप्ति मार्फत अघि सारेका छन ।
सिआईसीका संजय साहले शुक्रवार एक विज्ञप्ति जारी प्रधानमन्त्रीको घोषणालाई स्वागत गर्दै कमैया ऐन जस्तै हरवाचरवाहरुको लागि पनि ऐनको व्यवस्था सहित तिनीहरुको सहज जीवनयापनका लागि आवास, रोजगारी लगायतका सेवाहरुको व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन ।
करीब २० वर्ष कमैया, कमलरी र हलियाहरुको मुक्तिका लागि कमैया निषेध गर्न बनेको ऐनको आधारमा हरवाचरवालाई पनि सरकारले मुक्त गर्न निर्देशन सहित ऋण खारेजीको घोषणा गरेको ठहर गर्दै कमैया निषेध ऐन जस्तै हरवाचरवाको लागि ऐन सहितका कानून निर्माण गर्न माग सिआइसीले गरेको हो ।
सिआईसीले हरवाचरवा मुक्तिको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको अगुवाईमा विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी पुनःस्थापनाको बजेटको व्यवस्थापन, हरवाचरवा प्रतिनिधि सहितको अधिकार सम्पन्न केन्द्रिय तथा प्रादेशिक संरचना निर्माण, प्रधानमन्त्रीले हरवाचरवाका लागि गरेको ४ बुंदे घोषणालाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने लगायतका माग विज्ञप्ति मार्फत गरेका छन ।
त्यसैगरी हरवाचरवालाई भूमिअधिकार सहित उचित आवासको व्यवस्थापन, रोजगारी र खेतीका लागि जग्गाको व्यवस्थापन, संघ, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको सहयोग र समन्वयमा मुक्त हरवाचरवाको वास्तविक तथ्यांक संकलन गरी परिचयपत्रको व्यवस्था, अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया र हरवाचरवाका लागि विस्तृत कार्ययोजना र निती बनाई मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र मुक्त हरवाचरवाको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था समेतको माग सिआईसीले गरेको छ ।
कमैया निषेध ऐन जारीपछि २०६५ सालमा हलिया र २०७० सालमा कमलरी मुक्तिको घोषणा गरिएको थियो । ऐन आउनुअघि २०५७ मा तत्कालीन मन्त्री सिद्धराज ओझाले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेका थिए । त्यसको एक वर्षपछि कमैया श्रम निषेध ऐन ०५८ जारी भएको थियो ।
राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्च सहितका त्यसको हक अधिकारको सम्बन्धमा काम गर्ने सिआईसी सहितका संघ संस्थाहरुले कमैया, कमलरी र हलिया जस्तै तराई मधेशमा रहेका हरवाचरवालाई पनि मुक्तिको घोषणा सहितका ५ बुँदे माग सम्बोधन गर्न गत एक दशकदेखि निरन्तर संघर्षरत थिए । तिनीहरुले नेपाल सरकारलाई पटक पटक ज्ञापनपत्र समेत पटक पटक बुझाएका थिए ।
हरवाचरवाको ऋण खारेज सहित मुक्तिको घोषणा, हरवाचरवाको तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण र परिचपत्रको व्यवस्था, हरवाचरवाको पुनस्थापनाका लागि कम्तिमा ५ कट्ठा जग्गाको व्यवस्था, काम, ज्याला, समानता, स्वतन्त्रता सहित शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा प्राथमिकता र राज्यका हरेक निकायमा अर्थपुर्ण समावेशीकारणको आधारमा सहभागिता सहितका ५ बुँदे माग सहित तिनीहरु संघर्षरत छन ।
अध्ययन समितिका संयोजक श्याम श्रेष्ठका अनुसार मधेस र पूर्वमा गरेर करिब एक लाख हरवा–चरवा छन । ‘धनुषामा पाँच जनामध्ये एकजना हरवा–चरवा छन । कानुनले निषेध गरेको बँधुवा श्रम र हरवा–चरवाको अझै अस्तित्व रहेको छ । विशेषतः ऋण र सानो टुक्रो जमिनकै लागि उनीहरू दासको रुपमा हरवाचरवा बनेर बस्दै आएका छन ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !