जनकपुरधाम, असार २९ गते । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ झै फेरी चालु आ.व. मा उपभोक्ता समितिहरुको सम्पन्न योजनाको करोडौ रुपैया भुक्तानी निकासा बांकी रहन गएको छ ।
बक्यौता भुक्तानीको माग गर्दै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन । बुधवार उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुले बक्यौता भुक्तानीको माग गर्दै पुर्वाधार विकास कार्यालय जनकपुरधाममा तालाबन्दी गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पन्न भइसकेका योजनाहरुको बक्यौता भुक्तानी हुन नसक्दा आक्रोशित उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुले बक्यौता भुक्तानीको माग गर्दै पुर्वाधार विकास कार्यालय जनकपुरधाममा कर्मचारीहरुलाई भित्रै थुनेर तालाबन्दी गरेको छ ।
उनीहरुले आन्दोलनको पहिलो चरणमा कर्मचारीहरुलाई भित्रै थुनेर पुर्वाधार विकास कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन । हाल पुर्वाधारमा कार्यरत कर्मचारी कार्यालय भित्रै रहेका छन ।
आक्रोशित उपभोक्ता समिति मध्येका आशुतोष झाले भने हामीहरुले कार्य सम्पन्न गरेर असार २३ गते अगावै सम्पन्न योजनाहरुको फाइल कार्यालयमा जम्मा गरिसकेका थियौ । तर कार्यालयका इन्जिनीयर र लेखापालले सर्भर डाउन रहेको कारण देखाउंदै चेक बनाएन । हामीहरु २५ गते राति १२ बजेसम्म कार्यालयमै बसेका थियौं, तर केन्द्रबाट नै सर्भर डाउन रहेका भन्दै टाल्दै काम नगरेको कारण आफूहरुको भुक्तानी हुन नसकेको उनले बताए ।
झाले भुक्तानी नभएसम्म हामी कार्यालयमा तालाबन्दी जारी नै राख्नेछौं भन्दै आगामी चरणमा सडक आन्दोलन सहित मुख्यमन्त्री र मन्त्रालयका कार्यालयहरु घेराउ लगायतका आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन ।
उपभोक्ता समिति मध्येका जगदीश पाण्डेका अनुसार भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय र प्रदेश सभा सदस्यहरुको गरी करीब दुई सय उपभोक्ता समितिका सम्पन्न योजनाहरुको भुक्तानी हुन बांकी रहेको छ ।
उपभोक्ता समितिहरुको चर्को दबावका कारण यता पुर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख दिपक मिश्रले सर्भर डाउन भएको कारण १ सय ९० वटा योजनाको ३०÷३५ करोड रुपैया बांकी रहन गएको बताएका छन ।
उनले भने सम्बन्धित मन्त्रालयलाई हामीले जानकारी गराइसकेका छौं । सचिवज्यूले विवरण माग गरेको छ, अब कसरी उपलब्ध गराउने हो भन्ने कुरा प्रदेश सरकारले निकास खोज्ने हो ।
पुर्वाधार विकास कार्यालय मात्रै होइन मधेश प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका समेत करीब २० करोड रुपैयाको हाराहारीमा सम्पन्न विभिन्न योजनाका भुक्तानी बक्यौता रहन गएको छ । सो मन्त्रालयका सचिव नम्रता सिंह देश बाहिर भारतको दिल्ली भ्रमणमा र खाद्य तथा पोषण विभागका कर्मचारी शंकर साह जिल्ला बाहिर रहेको कारण सयौं किसानको भुक्तानी हुन सकेन ।
यसका साथै उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालय अन्तर्गतका डिभिजन वन कार्यालय धनुषाको समेत ३०÷३५ लाख कर्मचारी आभावको कारण बक्यौता रहन गएको छ । सो कार्यालयमा लेखापाल अन्य कार्यालयबाट पठाइएको कारण एउटै कर्मचारी तीन÷तीन कार्यालयमा काम गर्नुपरेको कारण समय दिन नसक्दा भुक्तानी बक्यौता रहन गएको प्रमुख शुरेश शर्माले बताएका छन ।
उनले भने कर्मचारी नै आभाव थियो, अर्को कार्यालयबाट लेखापाल मगाएको कारण कर्मचारी हुँदा सर्भर डाउन र सर्भर आएपछि कर्मचारी नै अर्को कार्यालयमा गइसकेको कारण हामीले भुक्तानी निकासा हुन सकेन ।
मधेश प्रदेशमा सम्पन्न योजनाको भुक्तानी बक्यौता हुनु यो कुनै पहिलो घटना होइन यसअघि आ.व. २०७५÷७६ मा समेत सयौं योजनाको भुक्तानी हुन सकेको थियो ।
उपभोक्ता समितिहरुको चरण आन्दोलन पश्चात प्रदेश सभाबाट एक छानबीन समिति गठन भई उक्त समितिको प्रतिवेदनको आधारमा दुईवर्ष पछि आ.व. २०७७/७८ मा प्रदेश सभाबाट पहिलो पटकका लागि भनी विनियोजन विधेयकमा छुट भुक्तानी भनेर विशेष व्यवस्था गरेर भुक्तानी गरेको थियो । दाबी गरिएको १ अर्ब १५ करोड बक्यौता भुक्तानीमा संसदीय छानबीन समितिले सदर गरे अनुसार ८७ करोड रुपैया उपभोक्ता समितिहरुलाई भुक्तानी गरिएको थियो ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !