जनकपुरधाम, असार २७ गते । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मधेश प्रदेश सरकारले ६४.०४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
आइतवार लोकपुकारमा प्रदेश सरकारको चालु आ.ब. मा ५०.९१ प्रतिशत बजेट खर्च भन्ने समाचार प्रकाशन गरिएको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले उपलब्ध गराएको असार २४ गतेसम्मको खर्च तथ्यांक मात्र रहेको थियो । अपडेट तथ्यांक अनुसार असार २५ गते राति १२ बजेसम्म ६४.०४ प्रतिशत बजेट खर्च रहेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामले उपलब्ध गराएको अपडेटेड तथ्यांक अनुसार चालु आ.व. मधेश प्रदेश सरकारले रु ३४ अर्ब ८८ करोड ९८ लाख १० हजार बजेट मध्ये भुक्तानी निकासा बन्द भएको असार २५ गते राति बजेसम्म २२ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ७७ हजार ७०९ रुपैया बजेट खर्च गरेको हो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक राधेश्याम गिरीले दिएको जानकारी अनुसार विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, कार्यालयबाट विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ६७.९२ प्रतिशत अर्थात रु १० अर्ब ४० करोड ४२ लाख ५५ हजार ७१८ तथा पुँजीगततर्फ ६१ प्रतिशत अर्थात ११ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख २१ हजार ९९१ खर्च भएको जानकारी दिएका छन ।
उनका अनुसार चालु आ.ब. मा मन्त्रालयतर्फ सबभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ८० प्रतिशत र सबभन्दा कम महिला, बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २६.९३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । सरकार निकायतर्फ प्रदेश सभाले ७८ं.४ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ४८.२, मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयले ८८.१४, प्रदेश निती तथा योजना आयोगले २३.१४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
मन्त्रालयतर्फ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ३५.७३, अर्थ मन्त्रालयले २८.१८, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले ६५.५६, कानून न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले ७७, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५२, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले ५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले ६६, वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले ४६.५२, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६२, र स्थानीय तहलाई शसर्त अनुदानतर्फ ९५.५० प्रतिशत बजेट सरकारले खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक गिरीले जानकारी दिएका छन ।
यसअघि असार २४ गतेसम्म ५०.९१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो भने गत आ.ब. मा प्रदेश सरकारले ६५.६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । यसैबीच अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले सरकारको लक्ष्य ७० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्ने योजना रहेको थियो । तर स्थानीय तहको निर्वाचन र सर्भर डाउन हुने कारणले गर्दा सम्पन्न हुन सकेका योजनाहरुको पनि भुक्तानी हुन नसकेको कारण बजेट खर्च कम हुन गएको हो ।
उनले भने प्रदेश सरकारले असार २३ गते नै भुक्तानी निकासा असार अन्त्यसम्म गर्न माग गरिसकेका थियौं तर हाम्रो माग प्रति संघीय सरकारले चासो देखाएनन । केही सम्पन्न योजनाहरुको भुक्तानी समेत बांकी रहेकोले ती रकम भुक्तानी भइ दिएको अवस्थामा ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च हुने थियो ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !