जनकपुरधाम, असार २६ गते । मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/७९ का लागि संघीय सरकारसंघ सम्पन्न भइसकेका योजनाहरुको भुक्तानी निकासाका लागि व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन ।
आइतवार प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र साहले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी योजना तथा कार्यक्रमलाई पूर्णता दिन र पूर्णता प्राप्त गरिसकेका कार्यक्रमको भुक्तानी निकासाका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको व्यवस्था गरिदिन संघ सरकारसँग माग गरेको छ ।
अर्थमन्त्री साहले संघीय सरकार मातहतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रणाली बन्द गर्दा प्रदेशमा पूर्णता प्राप्त गर्नै लागेका तथा सम्पन्न भई कागजात मात्र मिलाउनुपर्ने धेरै वटा योजना तथा कार्यक्रमको निकासा भुक्तानी गर्ने काम हुन नसकेको बताएका छन् ।
उनले ‘निर्धारित समयसीमाको अन्तिम दुई दिन १२/१२ घन्टा सर्भर डाउन भएकाले समेत कयौं निकासा भुक्तानी गर्न नसकेको भन्दै ‘मधेस प्रदेश सरकारले २३ असारमा असारको अन्तिम दिनसम्म निकासा भुक्तानी मिलाउन संघ सरकारलाई आग्रह समेत गरेको थियो । तर, प्रदेश सरकारको आग्रहप्रति संघ सरकारले संवेदनशीलता नदेखाई ऐनमा व्यवस्था नभए पनि नियमावलीका भरमा निकासा भुक्तानीको समयावधि संकुचित गर्दा प्रदेशमा खर्च हुन नसक्नु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक सन्देश नरहेको भनेका छन ।
गत वर्षहरूमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका माग अनुसार अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट असारको अन्तिम दिनसम्म निकासा भुक्तानी दिइने व्यवस्था गरिँदै आएकोमा त्यस परम्परा र अभ्यास विपरीत एक÷दुई दिन दिनअघि मात्र सूचना दिएर प्रदेशमा सबै किसिमका निकासा भुक्तानी रोकिएको उचित नरहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विभेदकारी निति रहेको ठहर
साथै अर्थमन्त्री साहले भुक्तानी निकासा व्यवस्थामा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन ।
उनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धी नियमावलीमा संघ सरकार र प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै प्रावधान व्यवस्था गरिएकोमा आपति जनाएका छन ।
विज्ञप्तिमा सो नियमावलीको नियम ३० को उपनियम १ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु ७ दिन अगावै भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर सो नियमको उपनियम २ मा संघीय सरकारका लागि फ्रिज हुने बाहेकका योजनाको आ.व. को अन्त्यसम्ममा बिल भरपाई र थप बजेट प्रमाण सहित कागजात भुक्तानी माग सहित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पेश गरेमा परिक्षण पश्चात आवश्यक देखिएमा सम्बन्धित फर्म वा व्यक्तिलाई भुक्तानी दिनुपर्ने प्रावधान छ ।
तर प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको हकमा सो नियमावलीको नियम ३० को उपनियम ७ र ८ मा आ.व. समाप्त हुन ७ दिन अगावै भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो प्रावधान विभेदकारी रहेको प्रष्ट हुन्छ भन्दै यो प्रावधान प्रादेशिक शासनको स्वायत अधिकार क्षेत्रमाथि संघ सरकारको अनुचित हस्तक्षेप र नियन्त्रणात्मक दुष्प्रयास रहेको हाम्रो ठहर रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !