जनकपुरधाम, असार २६ गते । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मधेश प्रदेश सरकारले मात्र ५०.९१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामका अनुसार चालु आ.व. मधेश प्रदेश सरकारले रु ३४ अर्ब ८८ करोड ९८ लाख १० हजारमध्ये १७ अर्ब ७६ करोड ३६ लाख ७५ हजार ७४९ रुपैया बजेट मात्र खर्च गरेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक राधेश्याम गिरीले शनिबार राति १२ बजेदेखि चालु आवको भुक्तानी निकासा बन्द गरिएको बताए । आर्थिक कार्यविधि नियमावली अनुसार निकासा बन्द गरिएको कारण केही मन्त्रालयको योजना सम्पन्न भएपनि करोडौ रुपैया भुक्तानी गर्न सकेन ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक गिरीले प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, कार्यालयबाट विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ६०.८७ प्रतिशत अर्थात रु ९ अर्ब ३२ करोड ५६ लख ८२ हजार ६५४ तथा पुँजीगततर्फ ४३.१२ प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख ९३ हजार ९५ खर्च भएको जानकारी दिएका छन ।
उनका अनुसार चालु आ.ब. मा मन्त्रालयतर्फ सबभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६५.१६ प्रतिशत र सबभन्दा कम महिला, बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १५.७० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । सरकार निकायतर्फ प्रदेश सभाले ६८ं.५६ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ४४.३६, मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयले ८८.१४, प्रदेश निती तथा योजना आयोगले २१.३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
मन्त्रालयतर्फ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ३१.११, अर्थ मन्त्रालयले २६.८६, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले ४५.२६, कानून न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले २१.९६, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४१.६१, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले ४० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले ४७.८१, वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले ४६.६३, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४६.२१, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६५.१६, र स्थानीय तहलाई शसर्त अनुदानतर्फ ९१ प्रतिशत बजेट सरकारले खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक गिरीले जानकारी दिएका छन ।
गत आ.ब. मा प्रदेश सरकारले ६५.६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । सरकारको ४ वर्षे कार्यकालमा सबभन्दा कम बजेट खर्च हुने आ.ब. २०७८/७९ नै रहेको छ ।
यसैबीच अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले स्थानीय तहको निर्वाचन र सर्भर डाउन हुने कारणले गर्दा सम्पन्न हुन सकेका योजनाहरुको पनि भुक्तानी हुन नसकेको कारण बजेट खर्च कम देखिएको बताएका छन ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !