जनकपुरधाम, असार ८ गते । मधेश प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले शिलान्यास गरेकाे फुटबल मैदानकाे निर्माण कार्य २४ घण्टा नबित्दै वनले आफ्नाे जग्गामा गर्न नदिने भनी राेकाएकाे छ ।
साेमवार धनुषाको लालगढमा खाली जग्गामा फुटबल मैदान निर्माणका प्रदेशका उद्याेग, पर्यटन तथा वन मन्त्री शत्रुध्न महताेले शिलान्यास गरेकाे थियाे । तर शिलान्यासकाे २४ घण्टा नबित्दै वन कार्यालयले साे जग्गा आफ्नाे रहेकाे दाबी गर्दै निर्माण काम राेकाएकाे छ ।
मन्त्री महतो निर्वाचन क्षेत्र समेत रहेकाे साे क्षेत्रमा रकमान्तर गरी खेलकुद मैदान निर्माण गर्न उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयबाट ५० लाख रुपियाँ छुट्टयाइएको थियाे ।
साे बजेट अनुसार निर्माण कार्यका लागि मन्त्री महताेले शिलान्यास गरेर फर्केकाे केही बेरमै खेलकुद मैदान निर्माण गर्न जेसिबी लगाएर डाँडा भत्काउन थालेपछि वन उपभोक्ता समितिकाे सहयाेगमा वन कर्मचारीले काम रोक्न लगाए ।
धनेश्वरी महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति अन्तर्गत रहेकाे छ । नियमित गस्तीको क्रममा वन कर्मचारीले डाँडा भत्कार फुटबल मैदान बनाउन लागेको देखेपछि तत्कालै वन उपभोक्ता समितिलाई पत्रचार गरेका थिए । साे पत्राचारपछि
वन कार्यालयले तत्कालै काममा रोक्न लगायाे ।
सो ठाउँमा फुटबल मैदान निर्माण गरिए रूखहरू र बाँस घारी कटान हुने तथा वनको जग्गा अतिक्रमण हुने देखेर वन कार्यालयले ती फुटबल मैदानको निर्माण कार्य सामुदायिक वन समितिकाे सहयोगमा राेक्न लगाएकाे डिभिजन वन कार्यालय धनुषाका प्रमुख सुरेश शर्माले बताएका छन ।
उता फुटबल मैदान निर्माण समितिका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर थापाले फुटबल मैदान निर्माण हुने साे जग्गामा विवाद आएपछि अब नबनाउने बताएका छन ।
अध्यक्ष थापाले भने फुटबल मैदान निर्माण गर्न लागिएको जग्गा २१ वर्ष अघि नै तत्कालिन गाविसबाट खेलकुद मैदानका लागि छुट्टयाइएको थियो । त्यतिखेर यो जमिनमा खाली थियो । अहिले पहिरो र खोल्सी नियन्त्रण गर्न खयरलगायत बिरुवा र बाँस पछिबाट रोपिएपछि वनले आफ्नाे रहेकाे दाबी गर्न थालेका छन ।
यता मन्त्री महताे वनले दाबी गरेकै जग्गामा मन्दिर र कुष्टराेग अस्पताल छ भने कसैलाई आपति भएन तर फुटबल मैदान बन्न लाग्दा राेक लगाएकाे मैले पनि सुनेकाे छु तर वास्तविकता के हाे बुझेर नै भन्नेछु ।
अरूकाे जग्गामा सरकारले कुनै संरचना निर्माण गर्न मिल्छ भन्ने जिज्ञासामा मन्त्री महताेले भने वन पनि प्रदेश सरकार हाे र फुटबल मैदान पनि प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने हाे यसमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले राेक्नु गलत हाे ।
वनकाे सम्पति प्रदेश सरकारकाे रहेकाे मन्त्री महताेकाे भनाईमा वन प्रमुख शर्माले भने कानुनी रूपमा वनकाे संरक्षण र सम्बर्द्धनकाे जिम्मा मात्रै प्रदेश सरकारकाे हाे, वनकाे जग्गा र वनकाे काठकाे अधिकार क्षेत्र संघ सरकारकै रहेकाे कारण प्रदेशले कुनै संरचना निर्माण गर्न संघ सरकारसंग इजाजत लिनु पर्नेछ, इजाजत नलिएपछि त अतिक्रमण ठहरिनेछ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !