जनकपुरधाम, असार ६ गते । प्रदेशमा आर्थिक सुशासन कायम भ्रष्टाचार निर्मुल पार्न गर्न मधेश प्रदेश सरकारद्वारा गठित जनलोकपाल आयोगको करोडौको बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
आयोगका पदाधिकारीहरु र कार्यालय प्रमुख दानीकान्त झाबीच तालमेल हुन सक्दा चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को करोडौ रुपैया मध्ये केही बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ भने करीब ५० प्रतिशत बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको बताइएको छ ।
आयोगका पदाधिकारीहरुले कार्यालय प्रमुख दानीकान्त झाले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न पटक पटक ताकेता गर्दा गाडी खरीद, फर्निचर र तलब भत्ता बाहेक भवन मरम्मत सम्भार, इलेक्ट्रोनिक सामाग्री खरीद, करारमा कर्मचारी भर्ना, जनचेतनामूलक तालिम र सेवा तथा परामर्श लगायतका शिर्षकमा करोडौ रुपैया फ्रिज हुने अवस्थामा पुरयाएको आरोप लगाएका छन ।
आयोगका अध्यक्ष रामसहाय यादवले आयोगका निमित कार्यालय प्रमुख दानीकान्त झाको लापरवाहीको कारण आयोगको करोडौ रकम फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको आयोगका पदाधिकारीहरुले आरोप लगाए ।
उनले भने निमित प्रमुख झालाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि भवन मरम्मत सम्भार र इलेक्ट्रोनिक सामाग्री खरीदका लागि उहाँ आएको साढे तीन महिनादेखि आलटाल गर्दै आएको कारण बजेट फ्रिज नै भइसक्यो र अन्य शिर्षकहरुको बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा रहेको छ ।
उनका अनुसार आयोगको वर्तमान कार्यालय र नयाँ संचरना रहेको भवनको मर्मत सम्भारको २० लाख, कम्प्युटर, एसी, लगायतका विद्युतीय समान खरिदको २० लाख र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न ४० लाख रुपैया पुर्ण रुपमा म्याद सकिएको कारण फ्रिज नै भइसकेको छ ।
त्यसैगरी पदाधिकारी मेशनरी तथा औजार, सफ्टवेयर निर्माण, कार्यालयकाे घर भाडा, पानी बिजुली, सेवा तथा परामर्श, कर्मचारी तालिम, पदाधिकारी तथा कर्मचारी समेतको तालिम तथा गोष्ठी र पत्रपत्रिका छपाई तथा सूचना प्रकाशन लगायतका शिर्षककाे बजेट फ्रिज नै हुने अवस्थामा रहेको छ ।
पटक पटकको ताकेतापछि ४ वटा सवारी खरिदका लागि जेठ ६ गते र फर्निचर खरीदका लागि समय आभावमा ३० लाखको सट्टा २० लाखको टेण्डर गरिएपनि अन्य समानहरुको खरिदका टेण्डर गर्न भन्दा प्रमुख झाले आलटाल गर्दै आएको अध्यक्ष यादवले भने ।
उनले भने व्यक्तिगत स्वार्थका कारण प्रमुख झाले कोटेशन वा उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउन खोजिरहेका छन तर भ्रष्टाचार मामिला हेर्ने निकायमा भोलीका दिन कसैले अंगुला उठाउन नपाओस भन्ने उद्देश्यले आफूहरु टेण्डरबाट काम गर्न भन्दै आएका छौं ।
कर्मचारीले पदाधिकारीलाई नटेर्ने अवस्थामा माथिल्लो निकायमा जानकारी किन गराउनु भएन भन्ने प्रसंगमा अध्यक्ष यादवले एक पटक कयौं पटक मुख्यमन्त्री लालबाबु र ाउत र मुख्य सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई लिखित तथा मौखिक जानकारी गराएपनि चासो नलिएको गुनासो सुनाए ।
मसलन्द तथा छपाई शिर्षकमा रकम भएपनि अहिलेसम्म पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि आइडेन्टी र भिजिटिंग कार्ड समेत छपाउन नसकेको पीडा आयाेगकी सदस्य शाेभा महताेले सुनाईन ।
आयोगका सदस्य राजकिशोर साहले भने यस कार्यालयमा आफ्नो भवन बाहेक केही छैन, न त गाडी, न कर्मचारी, न यहाँ बस्ने टेबुल कुर्सी नै अरु कार्यालयबाट पठाएको हो ।
यता कार्यालय प्रमुख झाले कर्मचारी आभावका कारण केही बजेट फ्रिज भएको र हुने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले भने आफू एक्लैले के गर्नु सक्छु, ३३ जना कर्मचारी दरबन्दी रहेकोमा एक जना मात्रै म स्थायी दरबन्दी अन्य लेखापाल, स्टोरकिपर, नासु सहित ५ जना अरु कार्यालयबाट थप जिम्मेवारीमा पठाइएका कर्मचारी हुन ।
थप जिम्मेवारीमा आएका कर्मचारी मध्ये दुई जना त यो कार्यालयमै आएनन अन्य लेखापाल सहितका ती कर्मचारीहरु कहिलेकाहीं आउने गरेका छन, आफूले कुनै काम अह्राएपछि फुर्सत छैन भनी टेर्दै टेर्दैनन यसमा आफू के गर्न सक्छु, आरोप लगाउनेले त जे सुकै लगाउन सक्छ प्रमुख झाले आफ्नै पीडा सुनाए ।
सो आयोगको कुल ६ करोड ९९ लाख ७५ हजार रुपैया बजेट रहेकोमा अहिलेसम्म कर्मचारी तथा पदाधिकारीको तलब भत्ता, सवारी खरीदको करीब ३ लाख १५ हजार, फर्निचर खरीदको २० लाख बाहेक करीब अढाई करोड रुपैया फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !