काठमाडौ । आसन्न वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा ६५ लाखभन्दा बढी मतदाताले मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका छन्।
अनुमानित तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा कुल जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० को २० प्रतिशत भन्दा बढी करीब ६० लाख मतदाताहरू विदेशमा छन् ।
कुल खस्ने मतको हिसाब अनुसार यो आधा भन्दा धेरै हो । त्यस्तै मतदानको काममा खटिने कर्मचारी २ लाख ६० हजार, ३ लाख सुरक्षाकर्मी गरी कुल ५ लाख ६० हजार मतदाता मतदान गर्न सक्दैन ।
लगभग ६५ लाख मतदातालाई मताधिकारबाट वञ्चित गराइ भइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा झन्डै आधा मतदाता अनुपस्थित हुने निश्चित छ।
संविधान सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद सरकारले सबै नागरिकलाई मताधिकार प्रयोगको व्यवस्था गर्न नसकेको बताए।
उनले स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नबाट लगभग ६५ लाख मतदाता वञ्चित हुनु लोकतन्त्रको लागि राम्रो नभएको बताए । उनले २ सय ४ वटा मुलुकमध्ये १ सय ३७ वटा मुलुकमा बाहिरबाट पनि मतदान गर्न पाइने व्यवस्था रहेको भन्दै सरकारले मानवअधिकारको विषयलाई वञ्चित गराउन नमिल्ने बताए ।
संविधान सभा सदस्य देवकोटाले अनलाइन भोटिङ, अर्ली भोटिङ र पोस्टल भोटिङमार्फत देश तथा विदेशमा रहेका मतदातालाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सकिने बताए ।
उनले सर्वोच्च अदालतले आजभन्दा ४–५ वर्ष अघि नै यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नू भनी परमादेश जारी गरिसकेको, तत्कालीन सरकारले गर्न सकिने उल्लेख गरेको र निर्वाचन आयोगले तत्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न आवश्यक बन्दोबस्त गरेको अवस्थामा पनि सरकारले कानुन संशोधन नगर्दा लगभग ६५ लाख मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुनु दुःखद रहेको बताए ।
संविधान सभा सदस्य देवकोटाले बहुमत मतदाता अनुपस्थित रहेर अल्पमत मतदाताले मतदान गरी अल्पमत मध्येको बहुमतलाई नेपालले लोकतन्त्र मान्नुपर्ने विडम्बना देखिएको बताए। उनले यसबारेमा गम्भीर अध्ययन गरी तत्काल कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सर्वोच्च अदालतले बि.सं २०७५ स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा लागू हुने गरी विदेशमा रहेका मतदाताले पनि मताधिकार पाउनुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो, आउंदाे निर्वाचनसम्म कार्यान्वयन हुन सकेकाे छैन ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !