जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशको नाम र राजधानी कायमपछि अब चाँडै नै भाषाको पनि टुंगो लगाइने बताएका छन ।
प्रदेश सरकार गठनको चौथो वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले सत्तारुढ र सत्ता बाहिर रहेका दलहरुको सहयोगमा प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश र राजधानी जनकपुरधाम राख्न हामी सफल भएका छौं, ४/५ महिना भित्र नै भाषाको टुंगो लगाइने बताएका छन ।
उनले भने गएको चार वर्षमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको भ्रमण कार्यक्रम सफलताका साथै बेटी पढाउ बेटी बचाउ, प्राविधिक विश्वविद्यालय, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेशी शहीद प्रतिष्ठान, दलित सशक्तिकरण समिति र जनलोकपाल आयोग लगायतका ठूला गौरवका आयोजनाहरुमा काम गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री राउतले बितेका चार वर्षमा हामीले ४४ वटा कानून निर्माण, प्रदेशको प्रशासनिक सहितको संरचना निर्माणका लागि समिति गठन, मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारहरुलाई रोजगारी, मधेश आन्दोलन र जनयुद्धका शहीद परिवारहरुलाई राहत स्वरुप आर्थिक सहयोग, गम्भीर प्रकृतिको रोगी, विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गलाई राहत र स्वच्छता अभियान अन्तर्गत प्रदेश भित्रका विभिन्न मन्दिर र पोखरीहरुको सौन्दर्यकरण लगायतका कामहरु गरेको छ ।
कोभिड महामारीका बेला त्यससँग लड्न प्रदेश सरकारले निशुल्क पिसीआर परिक्षणदेखि उपचारको व्यवस्था, राहत वितरण, मार्कामा परेका किसानलाई ऋण छुट, कोरोना विरुद्धको मास्क, सेनीटाइजर वितरण र सुविधा सम्पन्न अस्पतालको निर्माण राम्रो कामहरु गरेका छन ।
मुख्यमन्त्री राउतले भने कर्मचारी आभाव र कानून अड्चनले गर्दा प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने सहित धेरै यस्ता कामहरु छन जुन हामीले चाहेर पनि गर्न सकेका छैनौं । हुनत हामीले ४४ वटा कानून पनि गरियौं तर अधिकांश कानूनहरु संघीय कानूनहरु नबनेको अवस्था र बाँझिएको कारण कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा योजनामा समावेश भएपनि गर्न सकिएको छैन ।
प्रदेश सरकारले श्रमजीवी पत्रकारलाई तालिम नदिई सरकारी मिडिया राससका पत्रकारलाई तालिम दिएको, करोडौ लागत लागत लगाएर धेरै आयोजनाहरु अलपत्र पारेको, गठित विभिन्न समितिहरुको कार्य सन्तोषजनक नभएको, प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार आरोपमा मुछिने गरेको लगायतका आलोचना भइरहेको भन्ने जिज्ञासा पत्रकारहरुले राखेका थिए ।
यसका साथै आर्थिक सहयोगको नाममा दलीय आधारमा वितरण गरिएको तर कोभिडको बेला मृत्यु भएका तथा पिडीत पत्रकार र मार्कामा परेका संचार माध्यमलाई सरकारबाट कुनै सहयोग नभएको भन्ने आलोचना समेत पत्रकारहरुले गरेका थिए । प्रदेश सरकारले आफ्ना चार वर्षे कार्यकालको उपलब्धी दस्तावेजमा मन्त्रालयगत हिसाबले उल्लेख गरेको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !