जनकपुरधाम । विद्यालयकाे जग्गा हतियाउने भुमाफियाहरूकाे याेजना सफल पार्ने जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशाेर साहकाे रणनिती तुहिएकाे छ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका २१ कुर्था स्थित राजर्षि जनक माध्यमिक विद्यालयकाे जग्गा हतियाउने भुमाफिया साेही वडाका वडाध्यक्ष रामेश्वर महासेठ र उनका भाईदारकाे याेजनालाई सघाउने मेयर साहकाे रणनितीलाई उच्च अदालत जनकपुरधामले तुहाएकाे छ ।
आफुलाई विद्यालयका दाता परिवार भनाउने वडाध्यक्ष महासेठ र उनका भाईदारहरूले विद्यालयकाे जग्गा कब्जा गरि बस्दै आएकाे र बांकी रहेका जग्गा हतियाउन प्रमुख वाधक रहेका प्रधानाध्यापक विरेन्द्र यादवलाई हटाउन मेयर साहले दरबन्दी मिलानकाे नाम सरूवा गर्न खाेजेका थिए ।
तर अदालतले दरबन्दी मिलानकाे नाममा शिक्षक सरूवा गर्न पाउने अधिकार स्थानीय तह शिक्षा समितिकाे नरहेकाे भनी अन्तरिम आदेश दिएर भुमाफियाकाे जग्गा कब्जा गर्ने याेजनालाई सफल पार्ने रणनिती पानी फेरेकाे छ ।
यसरी विफल भयाे मेयरकाे रणनिती
कुनैपनि विद्यालयकाे शिक्षक सरूवा गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नरहेकाे कानुनी अड्चनले मेयर साहले दरबन्दी मिलानकाे नाममा पुस २८ गते नगरभरिकै शिक्षकहरूकाे आफुखुशी ठाउंमा सरूवा गरेकाे थियाे ।
जस क्रममा कुर्था विद्यालयका प्रधानाध्यापक विरेन्द्र यादवलाई पिराडी स्थित विद्यालयमा सरूवा गरेकाे थियाे । उपहानगरले चालेकाे कदमलाई निस्तेज पार्न कुर्था विद्यालयका प्रअ यादव र कनकपट्टी माविका निमित्त प्रधानाध्यापक जगदीश साहले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकाे थियाे ।
उपमहानगरले बनाएको आफ्नो शिक्षा ऐनको कार्यविधि र नियमावली नै नबनाई दरबन्दी मिलानको नाममा शिक्षकहरुलाई सरुवा गर्न नमिल्ने भन्दै दुवै मुद्दामा न्यायधिश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा शिक्षा ऐन २०२८को दफा १६ (ज) र शिक्षा नियमावली २०५९को नियम ९९मा सरुवा गर्ने अधिकार उपमहानगरसंग नरहेको भनिएको छ । उपमहानगरले शिक्षा ऐन २०७७ बनाएपनि सो ऐनको कार्यविधि र नियमावली अहिलेसम्म नबनाएका कारण उपमहानगरले गरेको शिक्षक सरुवा नियमसंगत नदेखिएको अदालतले ठहर गरेकाे छ ।
यता उपमहागरले दरबन्दी मिलान नभई शिक्षक सरुवा गरिएको जुन पालिकाको अधिकार क्षेत्र बाहिर रहेको अधिवक्ता दीपेन्द्र साहले बताए ।
तराईमधेशमा ५० जना बिद्यार्थीमा १ शिक्षक राख्ने प्रावधान रहेपनि त्यसलाई लत्याउँदै उपमहानगरका प्रमुख साहले आर्थिक चलखेलमा भुमाफियाकाे याेजना सफल पार्न एकजना प्रअलाई बाटाेबाट हटाउन पुरै नगरभरिकै शिक्षकलाई दरबन्दी मिलानको नाममा सरुवा गरेको श्रोतको दावी रहेकाे छ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरको नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट २०७८ पुस २८ गतेको निर्णय अनुसार दरबन्दी मिलानको नाममा गरिएको शिक्षक सरुवाको पत्र २०७८ पुस २९ गते पत्र काटिएको थियो ।
विद्यालयकाे जग्गामा भुमाफिया वडाध्यक्षकाे रजाई
वडाध्यक्ष महासेठले आफ्नाे पदीय पावरकाे आडमा हाल रहेकाे विद्यालय त्यहांबाट हटाएर कराेडाै मूल्य बराबरकाे जग्गा कब्जा गर्ने र विद्यालयलाई अन्यत्र ऐलानी जग्गामा लग्ने षडयन्त्र गर्दा उनी बिरुद्ध विद्यालयका शिक्षकहरु अदालत समेत पुगेका थिए ।
तर अदालत साे मुद्दामा जग्गा विद्यालयकै रहेकाे ठहर गर्दा वडाध्यक्ष विफल भएपछि मेयर साहले याे रणनिति चालेकाे थियाे, संयाेगवश याे पनि विफल भएकाे छ । करीब ६ दशक पुरानाे साे विद्यालयकाे नाममा कित्ता नं. ५३ मा एक पोखरीसहितको ३ बिघा १५ कठ्ठा ५ धुर जग्गा रहेेकाे थियाे ।
२०१५ सालमा स्थापना भई विधिवत् रुपमा २०१७ सालदेखि पठनपाठन सुरु भएको साे विद्यालयको दाता परिवार दाबी गर्दै वडाध्यक्षका परिवारले विद्यालय रहेकाे ६ कट्ठा बाहेक सबै जग्गा कब्जा गरियाे, बांकी रहेका विद्यालय अवस्थित जग्गा पनि खाली गर्न दबाव दिदै आएकाे थियाे । साेही क्रममा २०७५ वैशाख महिनामा रातिको समयमा विद्यालयको ४ कोठे भवन नै वडाध्यक्ष महासेठले भत्काइएपछि विद्यालयको पठनपाठनमा समस्या आएको थियाे ।
प्रधानाध्यापक वीरेन्द्रप्रसाद यादवले विद्यालयको जग्गा कीर्ते गरेको आरोपमा दूषित लालपुर्जा बदर गरी पाऊँ भनी ०७५ सालमा जिल्ला अदालत धनुषामा मुद्दा दिएका थिए । झन्डै दुई वर्षदेखि विचाराधीन सो मुद्दामा पुस २९ गते अदालतले कित्ता नम्बर ५३ को ३ बिघा १५ कठ्ठा ५ धुर जग्गाबाट विद्यालयको ६ कठ्ठा साढे ६ धुर लगत कट्टा गरी व्यक्तिको नामको नयाँ लालपुर्जा बनाउन अदालतले आदेश दिएपछि सम्पुर्ण जग्गा त जाेगिएन तर विद्यालय विलय हुनबाट जाेगियाे ।
स्थानीयको सहयोगमा २०१७ सालमा स्थापित साे विद्यालयकाे जग्गा पछिल्लो समयमा आएर महासेठ परिवारले तत्कालीन विद्यालयका प्रधानाध्यापक, तत्कालीन प्रधानपञ्च स्वयं भई अनुकूल पारेर लालपुर्जा कीर्ते गरी कब्जा गरेकाे आरोप लाग्दै आएकाे छ ।
पहिलेदेखि नै दनुवार समुदायको नाममा रहेको उक्त जग्गा पछि तीन चरणमा महासेठ परिवारकाे १० जनाको नाममा नामसारी भएकाे हाे । पहिलो चरणमा झल्लु महासेठ, सुबन्त, मुकुन्द र मणि महासेठको नाममा नामसारी भएको थियो ।
उनीहरूले ०४६ सालमा फेरि सोही जग्गा रामलखन महासेठ, जगदीश महासेठ, राजदेव महासेठ र चन्देश्वर महासेठको नाममा नामसारी गरे । उनीहरूले रामलखन महासेठ, सुरेन्द्र महासेठ, श्याम महासेठ र उपेन्द्र महासेठको नाममा संयुक्त रूपमा लालपुर्जा बनाएका थिए ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !