जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशको प्रदेश सभामा रिक्त रहेका तीनवटा विषयगत समितिहरूको सभापति बहुमतीय प्रणालीद्वारा चयन गरिएको छ ।
तीन वटै समितिमा सतारूढ गठबन्धननै हात पारेका छन । भागबण्डाकाे आपसी सहमतिमा सतारूढ दलले ती समितिमा कब्जा जमाएका हुन ।
सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा सत्तारूढ दलको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य नरेशकुमार यादव, कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिको सभापतिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेशसभा सदस्य मदनसेन श्रीवास्तव र प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिको सभापतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य जगतप्रसाद यादव चयन भएकाे हाे ।
हुनत प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको तर्फबाट सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा प्रह्लाद गिरी गोश्वामीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिमा नेकपा एमालेबाट जगतारण देवीले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी थिइन् ।
त्यस्तै,नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिमा जगतप्रसाद यादवको मात्र उम्मेदवारी परेकोले उनी निर्विराेध निर्वाचित भएकाे थियो ।
यता सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिकाे चयन बारे प्रमुख प्रतिपक्षिले लाेसपाले आपति जनाएका छन । लोसपा संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षी दलले पाउनुपर्ने संसदीय अभ्यास विपरित सतारूढ दलले आफ्ना भ्रष्टाचार र कमीकमजाेरी लुकाउन भागबण्डा गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
उनले भने, प्रमुख प्रतिपक्षि दलको हैसियतले सार्वजनिक लेखा समिति लोसपाले पाउनुपर्ने थियो । तर, सरकारले संसदीय अभ्यास विपरित सत्तारुढ दललाई नै सो समितिको जिम्मेवारी दिएकोले यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको खिलाप छ ।
लाेसपाका प्रमुख सचेतक प्रदेशसभा सदस्य परमेश्वर साहले पनि सत्तापक्षले नै सार्वजनिक लेखा समितिमाथि कब्जा जमाउनु गैरसंसदीय अभ्यास रहेको जिकिर गरे ।
उनले मधेस प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारलाई झन बढाबा दिन यस समितिमा पनि सत्तापक्षबाटै सभापति चयन गर्नु अलोकतान्त्रिक र गैरजिम्मेवार कार्य रहेको बताएका छन ।
उनले भने संसदीय व्यवस्थामा जुनसुकै पार्टीले सरकार सञ्चालन गरिरहँदा संतुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर प्रमुख प्रतिपक्षि दललाई नै सार्वजनिक लेखा समितिको जिम्मेवारी दिने संसदीय अभ्यासको परम्परा हो, तर ती अभ्यासलाई मानमर्दन गरेर सतारूढ दलहरुले आफैं अंशवण्डा गरी राख्नु अशोभनीय छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयले गत बुधबार एक सूचना प्रकाशित गरी प्रदेशसभा अन्तर्गतको रिक्त सार्वजनिक लेखा समिति, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति र कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिको रिक्त रहेको सभापति पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराउन आह्वान गरेका थिए ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिका तत्कालीन सभापति नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभा सदस्य रामचन्द्र मण्डल थिए, उनी बर्खास्त भएपछि सो पद विगत लामो समयदेखि रिक्त थियो ।
त्यस्तै कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिका सभापति वीरेन्द्रसिंह मन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि सो समिति पनि रिक्त रहेको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिमा भने सुरुदेखि नै सभापति चयन हुनसकेको थिएन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिमा ज्येष्ठताका आधारमा नेकपा एमालेका लगनलाल चौधरीलाई सभापतिको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
प्रदेशसभा अन्तर्गतको अन्य समितिहरू अर्थ तथा योजना समितिको सभापतिमा जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमन, विकास समितिमा जसपाकै शेष अब्दुल कलाम आजाद र प्रदेश मामिला सभापतिमा जसपाकै अशोक यादव छन् भने महिला बालबालिका समितिको सभापतिमा लोसपाका जयनुल राइन रहेका छन् ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !