जनकपुरधाम । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा मधेश प्रदेशमा सबभन्दा बढी उजुरी शिक्षा क्षेत्रकाे परेकाे छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा ५२० वटा उजुरी परेका छन् । पुराना उजुरी ३२४ वटा रहेका छन् । जसमा ५९४ वटा उजुरीको फर्छ्यौट भएको छ भने २५० वटाको सम्बोधन हुन बाँकी रहेकाे छ ।
यस्तै, यस आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म शिक्षामा ३८ वटा उजुरी परेका छन् । जसमा पुरानो १३ र नयाँ २५ उजुरी छन् । त्यसमध्ये २३ वटा फर्छ्यौट भएकाे हाे ।
स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रमा भने मधेश प्रदेशको सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने गरेको शाखा अधिकृत बासुदेव भण्डारीले जानकारी दिए । मधेश प्रदेशका रौतहटको राजपुर नगरपालिका, धनुषाको विदेह गाउँपालिका र सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिकाको उजुरी बढी पर्ने गरेका छन् ।
पाठ्यपुस्तक खरिदमा बिल अनियमितता, कोभिड १९ को बेला पनि दिवा खाजाको रकम दुरूपयोग, सशर्त अनुदानतर्फको भौतिक पूर्वाधर निर्माण, शिक्षक छनौट (निजी स्रोत/रातह/स्थानीय तहको अनुदान) लगायतका कुरा उजुरीका विषयहरू रहेका छन् ।
सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक निकायहरूबाट हुने अनियमितता, ढिला सुस्ती, भ्रष्टाचार सम्बन्धमा उजुरी संकलन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।
सार्वजनिक निकायहरूबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाह प्रभावकारी तुल्याउन नियमन, अनुगमन गरी सुझाव तथा निर्देशन दिने जस्ता काम गर्दै आएको केन्द्रले ४ माघमा यस वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताएको थियो । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उक्त प्रतिवेदन हेर्न नभ्याएका कारण पुस्तक कहिले सार्वजनिक गर्ने भन्ने अहिलेसम्म अनिश्चित छ ।
उजुरीमध्ये ०७७/७८ मा शिक्षामा क्षेत्रअन्तर्गत ४६ वटा उजुरी केन्द्रमा परेका छन् । जसमा पुराना ३२ वटा रहेका छन् । त्यसमध्ये ६५ वटा मुद्दाको छिनोफानो भएको केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रमा विगतमा शिक्षा क्षेत्रका सबै उजुरी त्यही आउने भएपनि स्थानीय सरकार बनेपछि माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहले हेर्ने भएपछि माध्यामिक शिक्षासम्मका उजुरीहरू छुट्टै शाखाले हेर्ने गरेको छ । उच्च माध्यामिक शिक्षा हेर्न शाखामा भने बढीजसो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उजुरीहरू पर्ने गरेको शाखाका प्रहरी उपरीक्षक गणेश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार ९० प्रतिशत उजुरी त्रिविकै पर्ने गरेका छन् । त्रिविका उजुरीहरूमा उत्तरपुस्तिका गायब गर्नेदेखि आर्थिक अनियमितता रहेका छन् । अन्यमा त्रिवि सेवा आयोगले आफ्नो नातेदार र आसेपासेलाई जागिर खुवाएको, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालयका पदाधिकारीले स्रोतको दुरूपयोग गरेका आदि रहेका छन् ।
परेका उजुरीमा केन्द्रले आफैँले कारबाही गर्ने भन्दा पनि अन्य निकायलाई कार्बाहीको सिफारिस गर्ने र केही विषयमा निर्देशनसम्म दिनसक्ने हुँदा केन्द्रको भूमिका समन्वयकारी भएकाे कारण रिपाेर्ट सार्वजनिक भएपनि कारवाही प्रक्रिया फितिलाे देखिएकाे छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !