जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले कानून निर्माणमा जनता सँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्नेलाई बेवास्ता गरी आफू अनुकुलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने खालका कानूनलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाइएको छ ।
प्रतिपक्षी दल सहित सत्तारुढ दल समेतले सरकार कानून निर्माणमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्नेलाई बेवास्ता र कार्यकर्ता भर्ती गर्ने खालका कानूनलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाएका छन । उनीहरुले सरकारका नेतृत्वकर्ता मुख्यमन्त्रीको पार्टी प्रतिको निहित स्वार्थका कारण जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानूनलाई बेवास्ता गरिदै आएको बताएका छ ।
ईकागजमा प्रकाशित समाचारमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका दलका नेता एवं भौतिक पुर्वाधार तथा विकास मन्त्री रामसरोज यादवले आफ्नो दल सरकारमा सहभागी भएपनि हाउस संचालन र कैबिनेटमा निर्णय गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीमा निहित भएको कारण यस्तो अवस्था रहेको बताए हुन ।
उनले भने कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गरी विभिन्न समिति, प्रतिष्ठान र आयोग गर्ने खालका कानून निर्माणमा प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको कुरामा ध्यान दिएको हो । विगतमा प्रतिपक्षी दलको भूमिकाको रहेको बेलादेखि हाल सरकारमा रहेको अवस्थासम्म मुख्यमन्त्रीलाई हाउस नियमित संचालन गर्न र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अड्किाएका कानून निर्माणका लागि ताकेता गर्दै आएपनि बेवास्ता गरिदै आएको छ ।
मन्त्री यादवले हाउस संचालनका अति महत्वपूर्ण मानिएका प्रदेश सभा संचालन र यातायात विकास बोर्ड स्थापना सम्बन्धी विधेयक पारित गराउन पटक पटक ताकेता गर्दै आएपनि तीन वर्षदेखि विषयगत समितिमै थन्काएर राखेका छन । सो विषयगत समितिमा पनि मुख्यमन्त्रीज्यूको दलका माननीय सभापति भएको कारण आफूहरुले केही गर्न नसकेको गुनासो पोखे ।
त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका दलका नेता जितेन्द्र सोनलले पनि प्रदेश सरकारले कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र भ्रष्टाचार गर्ने खालका कानूनलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाएका छन । नेता सोनलले भने प्रदेश सरकारका मुखिया भनिने मुख्यमन्त्री ज्यूले अर्थ र विनियोजन विधेयक बाहेक मन्त्री, जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा पाउने गरी प्रत्यक्ष लाभ हुने, कार्यकर्ता भर्ना गर्न समिति, प्रतिष्ठान र आयोग गर्न सक्ने खालका कानून मात्र निर्माण गरेका छन ।
तर उनले भने जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यातायात संचालन, बिउ विजन, उच्चा शिक्षा व्यवस्थापन लगायतका दर्जनौ ड्राफ्ट गरिएका विधेयक हाउसमा लग्न निर्णय गरेपनि मन्त्रालय र विषयगत समितिमा थन्काए राखेका छन ।
विगतमा तपाई पनि सरकारमा सहभागी हुनु भएको यस बारे किन बोल्नु भएन भन्ने प्रसंगमा उनले भने आफ्नो पार्टी सरकारमा रहेको बेला मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पटक पटक ताकेता गरेपनि, निर्णय गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीमै निहिन भएको कारण मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफूहरुको कुरालाई बेवास्ता गरी पार्टीका कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने खालका कानूनलाई मात्र प्राथमिकता दिएको उनले आरोप लगाए ।
प्रदेश सभा नियमित संचालन हुन नसक्दा र मुख्यमन्त्री राउतको पार्टी कार्यकर्ताप्रतिको मोह र भ्रष्टाचार गर्ने निहित स्वार्थका कारण प्रदेशको विकास र जनतालाई प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खालका कानून निर्माणमा विगतमा पनि ढिलाई र अहिले पनि बेवास्ता गरिदै आएको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता शैलेन्द्र साहले यस प्रसंगमा भने कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र खालका कानूनलाई मात्र सरकारले दिएको भन्ने आरोप गलत ठहर गर्दै भने सरकारले आवश्यकता अनुसारको कानूनलाई प्राथमिकता दिएको छ, बाँकी रहेका कानून पनि हाउस संचालन भएपछि छलफलका लागि लग्नेछु ।
जनता जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा लाभ पाउने कानून निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले २०७५ सालमै प्रदेश सभामा लग्ने सैद्धान्तिक सहमति दिएका एक दर्जनभन्दा बढी विधेयक हालसम्म प्रदेश सभामा लगिएको छैन भने ड्राफ्ट गरिएका कयौं विधेयक मन्त्रालयमै थन्किएको छ । तर त्यसपछि ड्राफ्ट तया गरिएका कार्यकर्तालाई रोजगारी दिने गरी विभिन्न समिति, आयोग र प्रतिष्ठान गर्ने खालका विधेयकहरु पारित गरी कानून समेत निर्माण गरिसकेका हुन ।
प्रदेश सरकारले २०७५ सालमा मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट सरकारले लैङ्गिक तथा हिंसा नियन्त्रण गर्न बनेको विधेयक, सुनचाँदी व्यवसायीलाई व्यवस्थित गर्न, प्रादेशिक बिउ विजन, प्रादेशिक मल, उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन तथा नियमन, प्रदेश सुशासन प्रत्याभूति, अन्तर प्रदेश वासिन्दाको समान सुरक्षा र व्यवस्था लगायतका जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खालका विधेयकमा सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो ।
त्यस्तै प्रदेश प्रशासन, प्रदेश आर्युविज्ञान संस्थानको सम्बन्धमा, वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा, प्रदेश खेलकुद विकासको सम्बन्धमा, प्रदेशस्तरमा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था सहितका विधेयकहरुमा सैद्धान्तिक सहमति दिइपनि प्रदेश सभामा कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।
यति मात्र होइन प्रदेश सभा संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, संस्था दर्ता, जाँचबुझ आयोग गठन, मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन, प्रादेशिक सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन, प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद स्थापना र संचालन, प्रदेश सहकारी र कर तथा गैर कर राजश्व लगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका महत्वपूर्ण विधेयकहरु विषयगत समितिहरुमा २०७५ सालदेखि नै थन्किएको छ ।
प्रदेश सरकारले हालसम्म ४३ वटा विधेयक प्रमाणीकरण गराई कानून निर्माण गरिसकेका छन भने दुई वटा विधेयक पारित भई प्रमाणीकरणका लागि बाँकी छन । यी मध्ये आयोग, समिति र प्रतिष्ठान गठन गर्न सक्ने खालका लोक सेवा आयोग, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन, प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड, जनलोकपाल दलित सशक्तिकरण, प्रदेश सञ्चार लगायतका कानून प्रमुख र आवश्यकता भनेर निर्माण गरेर गठन पनि गरिसकेका छन ।
आर्थिक र विनियोजन बाहेक मन्त्रि, जनप्रतिनिधि र सरकारलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने खालका स्थानीय तहका पदाधिकारीले पाउने सेवा सुविधा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका मन्त्रीले पाउने सेवा सुविधा, प्रदेश सभाका पदाधिकारीले पाउने सेवा सुविधा, प्रदेश प्रहरी सेवा, मुख्य न्यायधिवक्ताको सेवा शर्त, प्रदेश वितिय हस्तान्तरण लगायतका कानून निर्माण गरेका छन । साभार : इकागज
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !