जनकपुरधाम । प्रदेश २ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश रायले संघीय सरकारको विभेद नीति र बलजफ्तीका कारण जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने खतरा अझै बढने आरोप लगाएका छन ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुकुलन योजना क्षमता विकास कार्यक्रमद्वारा आयोजित कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रायले संघीय सरकारले विकास निर्माणको नाममा व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न प्रदेश २ स्थित प्राकृतिक वनजंगलहरु नष्ट पार्दै गएकाले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको संकटासन्नता अझै बढेर गएको हो ।
उनले भने जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने संकटासन्नता न्यूनीकरणको प्रमुख श्रोत हो चुरे वन जंगल बचाउनु हो । एकातर्फ प्रदेश सरकारले वनजंगल जोगाउन लाखौ रुख विरुवा रोप्दै आएका छन भने अर्कोतर्फ संघीय सरकारले बाराको निजगढ स्थित चुरे वन जंगललाई विमान स्थल निर्माणको नाममा समाप्त पार्ने खेलमा लागेका छन । जबसम्म प्राकृतिक श्रोत वन जंगललाई जोगाइदैन तबसम्म जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउन सक्ने खतरालाई न्यूनीकरण गर्न सक्दैन भन्दै मन्त्री रायले चुरे वन जंगल जोगाउन प्रदेश सरकारले वन जंगल रहित चौर भएको क्षेत्र बर्दिबासमा दिएपनि रुख कटानबाट आउने अर्बौ रुपैया आम्दानी गर्ने नियतले व्यक्तिगत स्वार्थमा परी विमान स्थल निर्माणको नाममा काटन लागेका छन ।
मन्त्री रायले निजगढको चुरे वन जंगल क्षेत्र मात्र नभई प्रदेशकै गौरव रहेको सागरनाथ वन परियोजना समेत बलजफ्ती कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाउंदै भविष्यमा त्यसलाई पनि विकास निर्माणको नाममा समाप्त पार्ने खेलमा जुटेको आरोप लगाए । संघीय सरकारको नाममा प्राकृतिक श्रोतहरु नष्ट पार्ने यस्तै रवैया कायम रहयो भने वातावरणीय प्रभावले राष्ट्रिय अनुकुलन योजना निष्प्रभावी भई कागजमा मात्रै सिमित हुनेछ उनले भने ।
कार्यक्रममा वन विज्ञ सन्तोष मनि नेपालले राष्ट्रिय अनुकुलन योजना प्रभावकारी भए भने प्रदेश मात्रै होइन देश नै जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउन सक्ने संकटासन्नता न्यूनीकरण हुने भन्दै योजना सफल पार्न विषयगत कार्य समूह र बहुप्रभावी कार्यसमूहमा प्रदेश र संघ दुवैको सहयोग आवश्यक छ ।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अमर बहादुर ओलीले राष्ट्रिय अनुकुलन योजना (न्याप) लाई प्रभावकारी बनाउन सकिएन भने अहिले भइरहेको हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनको बढदै गएको मात्राले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव आगामी दशकहरुमा अझै व्यापक हुने निश्चित रहेको बताए । उनले आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तनले हुने सम्भावित खतरा न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय अनुकुलन कार्यक्रम (नापा) र स्थानीय अनुकुलन कार्ययोजना राष्ट्रिय संरचना (लापा) दुवैलाई संगसंगै प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।
जलवायु परिवर्तनका असर मानिस, पुर्वाधार, आर्थिक क्षेत्र तथा प्राकृतिक श्रोतमा बढदै गएपछि नेपालले वि.सं. २०६७ साल असोज महिनादेखि नापा र २०७६ सालदेखि लापा तयार गरी कार्यान्यनमा ल्याएको छ । यो नीतिमा जलवायु परिवर्तन आयोजनाबाट कम्तिमा पनि ८० प्रतिशत रकम स्थानीयस्तरमा स्थलगत कार्यक्रम संचालनका लागि छुटयाउनुपर्ने प्रावधान राखि जलवायु परिवर्तनको कार्यलाई नीतिगत तहबाटै सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको जानकारी कार्यक्रममा गराइयो ।
मन्त्रालयका निमित सचिव नन्दलाल रायको अध्यक्षतामा सम्पन्न गोष्ठीको उद्घाटन शत्रमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका दानीकान्त झाले पनि आफ्ना धारणा राखेका थिए भने कार्यक्रमको उद्घोषण मन्त्रालयका प्रवक्ता बेचन महतोले गरेका थिए ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !