जनकपुरधाम । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छापा मारेको छ । बर्दिबासस्थित अख्तियार कार्यालयको मेघराज रिमालको नेतृत्वमा खटिएको ६ सदस्यीय टोलीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेको हो ।
प्रदेश २ सरकारद्वारा संचालित ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम अन्तर्गत छात्राहरूलाई गरिएको साइकल वितरणमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले छापा हानेको हो । साइकल खरीदमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अनुसन्धानका लागि हामी यहाँ आएको हौं, फाइल अध्ययन गरिरहेका छौं अनुसन्धान अधिकृत रिमालले बताए ।
उनले भने छात्रालाई वितरणका लागि खरीद गरिएको साइकल खरीदमा अनियमिता भएको भन्ने उजुरी आयोगको कार्यालयमा परेपछि हामी अख्तियार टोली अनुसन्धानका लागि आएका छौं । शंकास्पद देखिएका फाइलहरु नियन्त्रणमा लिई अध्ययन गर्नेछौं, दोषी देखिए कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने छौं ।
दिउंसो १ बजेदेखि ४ बजेसम्म कानून सचिव यमभूषालको कक्षमा अख्तियार टोलीले साइकल खरीद, दाखिला, बिल भरपाई, स्पेसिफिकेशन, टेण्डर आह्वान र मौज्दात लगायतका फाइलहरु अध्ययन गर्दै थप अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियार श्रोतले जनाएको छ ।
प्रदेश २ सरकारले २०७५ साल मंसिरबाट ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान सुरु गरेको थियो । सो अभियान अन्तर्गत चार वर्षका अवधिमा करीब २९ करोड खर्चेर फरक फरक दररेट ४१ हजार २ सय ६८ साइकल खरीद गरेका छन । ती मध्ये ८ हजार साइकल वितरण नगरी गोदाममै थन्काएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले छात्राहरूलाई बाँड्न गत असारमा खरीद गरेका १० हजारमध्ये अहिलेसम्म दुई हजारजति मात्रै वितरण गरिएका छन । बाँकी साइकल जनकपुर चुरोट कारखानाको सुर्ती राख्ने गोदाममा राखिएको कुरा बेटी बचाउ बेटी अभियानकी प्रियंका यादवले बताएकी छिन । उनले भने कोरोना महामारीको कारण यी साइकलहरु वितरण गर्न सकिएको छैन, तर चाँडै नै वितरण प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।
प्रदेश २ सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत साइकल खरिद गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले खरीद गरेको साइकल मध्ये २० हजारभन्दा बढीमा न त कम्पनीको नाम छ, न मोडल न ब्राण्ड नै उल्लेख गरी स्टोर दाखिलामा लेडिज साइकल भनेर लेखिएको छ । प्रदेश सरकारले जिन्सी शाखामा राखेको रेकर्ड फाइल अनुसार आपूर्तिकर्ता कम्पनीको नाममा भारत मात्र उल्लेख गरिएको छ ।
पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा कुल २० हजार ५ सय ५ साइकल खरीद गरिएको जनाएको छ । ती मध्ये ९ हजार ६ सय वटा ६ हजार ४ सय ४१ रुपैयाको दरले, ३ हजार २ सय ६७ वटा ७ हजार ४ सय ७५ र ७ हजार ६ सय ३८ वटा ५ हजार ७ सय रुपैयाको दरले खरीद गरिएको कुरा स्टोरको खप्ने जिन्सी सामानको खातामा उल्लेख रहेको अनुसन्धानको क्रममा देखिएको छ ।
प्रतिसाइकल भ्याटसहित ६ हजार चार सय ४१ रुपैयाँका दरले वीरगन्जको ओम सत्यसाई प्रालिले आपूर्ति गरेको हो । यसअघि हेलेक्सी इन्टरप्राइजेजले टेण्डर पाएको थियो त्यसले ९ हजार साइकल आपूर्ति गराएको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार टेन्डर आह्वान गर्दा सम्बन्धित निकायले आफूलाई चाहिने सामानका मापदण्ड तोकिएका स्पेसिफिकेसनमा इच्छुक सप्लायर्स कम्पनीहरूले उक्त सामानको उत्पादक कम्पनी, मोडल, ब्रान्ड, मूल्यलगायत प्रस्ट खुलाएर आवेदन दिनुपर्नेछ । तर मुख्यमन्त्री कार्यालयले खरीद गरिएको साइकलमा यी प्रक्रियाहरु अपनाइएको नदेखिएको अख्तियार श्रोतको दाबी छ ।
ओम सत्यसाई प्रालि र हेलिक्सले आपूर्ति गरेको साइकलमा ‘लेडिज साइकल’ मात्रै लेखिएको छ । त्यसमा न त कुनै कम्पनीको नाम र लेबल केही छैन, स्टिकरसमेत छैन । त्यसैले यी साइकलहरु सस्तो दरमा कमसल खरीद गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । हुनत यसअघि प्रदेश सभामा समेत साइकल खरीद प्रक्रियामा छानबीन गर्न आवाज पटक पटक उठाइदै आएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि यसअघि विभिन्न संचारमाध्यममा समाचार आएपनि कम्पनी नै नखुलाइएको साइकल खरिद गरेको स्वीकार गरेको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यम भुसाल साइकलमा कम्पनीको नाम नभए पनि स्पेसिफिकेसन अनुसार खरीद गरिएको दाबी गर्दै आएका थिए । साभार ः ईकागज
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !