जनकपुरधाम । प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न प्रदेश २ सरकारले हालै गठन गरेको जनलोकपाल आयोग असंवैधानिक रहेको ठहर संविधानहरुको रहेको छ ।
भ्रष्टाचार निरोधक निकायको रुपमा प्रदेशको सार्वजनिक मामिलालाई स्वच्छ, सक्षम र निष्पक्ष, भ्रष्टाचारमुक्त र उत्तरदायी बनाएर तथा सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकारले गठन गरेको जनलोकपाल आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्नु रहेको उनीहरुका भनाई छ । जनलोकपाल ऐन २०७७ को दफा २३ बमोजिम प्रदेश सरकारले गठन गरेको जनलोकपाल आयोगको परिकल्पना संविधानमा नरहेको कारण त्यो असंवैधानिक रहेको संविधानविद्हरु भनाई छ ।
संविधानविद् रमण श्रेष्ठले भने संविधानको धारा २३८ मा कायम रहेको व्यवस्था अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक संस्था देशमा एकमात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहनेछ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले छुट्टै समानान्तर निकाय गठन गर्नु अरुको कार्याक्षेत्रमा हस्तक्षेप मात्र होइन कि कानूनी राज्यको उपाहास हो ।
उनले भने भ्रष्टाचार हेर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिइएको हुनाले संविधान विपरित प्रदेश सरकारले छुट्टै निकाय गठन गर्नु गलत प्रवृतिको विकास हो । भोलीको दिनमा अख्तियार जस्तै निर्वाचन आयोग, महालेखा परिक्षक, न्यायालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार गठन गर्दै गए भने संघ सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप मात्र होइन कि संविधानको बेवास्ता गर्नु हो ।
संविधानमा व्यवस्था रहेको १३ निकाय मध्ये लोक सेवा बाहेक कुनै पनि निकायको प्रदेश वा स्थानीय सरकारले समानान्तर संस्था खोल्न पाउने छैन । तर ती निकायले आवश्यक भएको अवस्थामा प्रदेशमा शाखा विस्तार गर्न सक्नेछ ।
अर्का संविधानविद् पुर्णमान शाक्यले पनि प्रदेश २ सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काम गर्ने खालका नाम परिवर्तन गरी गठन गरेका जनलोकपाल आयोग गर्नु असंवैधानिक रहेको ठहर गरेका छन । उनले भने संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तह सरकारको एकल र संयुक्त गरी अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ । कुनै पनि अधिकार क्षेत्रमा प्रदेशले अख्तियारको कार्याक्षेत्र सरह भ्रष्टाचार निरोधक निकाय खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन ।
थप्दै उनले भने व्यवहारिक रुपमा प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न अख्तियारको क्षेत्राधिकार हनन नहुने गरी कानून बनाएर छानबीन गर्न पाउन सक्छ , तर भ्रष्टाचार ठहर भएको अवस्थामा ती फाइल अख्तियारलाई बुझाउने हो, न कि ऐनमा व्यवस्था गरिए अनुसार अख्तियारवाला संस्था वा मुख्यमन्त्रीलाई दिने हो । यस्तो गरियो भने दोषी ठहर भएका व्यक्ति कारवाहीबाट उम्किने र बचाउका लागि रकम चलखेल हुन सक्ने सम्भावना बढेपछि भ्रष्टाचार निरोध होइन अझ बढनेछ ।
उता अख्तियारका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भ्रष्टाचार निराेधक निकाय देशमा एकमात्र अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयाेग रहेकाे छ । तर प्रदेश २ ले संविधानकाे कुन धारा वा अनुसुची टेकेर समानान्तर निकाय जनलाेकपाल गठन गरेकाे थाहा भएन ।
अख्तियारकाे समानान्तर निकाय गठन गर्नु भनेकाे अधिकारमा हस्तक्षेप रहेकाे जिज्ञासामा उनले भने याे दुई सरकारकाे कुरा हाे यसमा अख्तियारले बाेल्न मिल्ने छैन ।
यता प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव हरिप्रसाद मैनालीले प्रदेश सरकारले गठन गरेको जनलोकपाल आयोग असंवैधानिक रहेपनि प्रादेशिक कानून हिसाबले सही रहेको तर्क गरेका छन ।
उनले संविधानमा अख्तियार जस्तै निकाय खोल्न गठन गर्न नसक्ने प्रावधान छ तर त्यही संविधानले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न कानून बनाउने अधिकार दिएको छ । सो अधिकार अनुसार कानून निर्माण गरी जनलोकपाल आयोग गठन गरिएको हो र यसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्याक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नेछैन ।
संविधानको कुनैपनि अनुसुचीमा प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार निरोधक निकाय गठन पाउने व्यवस्था नरहेको जिज्ञासामा उनले भने संविधानमा व्यवस्था नरहेपनि मैले बुझेसम्म प्रदेशले आफ्ना मातहतका कार्यालयलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई उतरदायी बनाउन कानून निर्माण गर्न सक्नेछ । सोही व्यवस्था अनुसार जनलोकपाल आयोगको गठन भएको हो ।
ऐन पारित भएदेखि नै आलोचित रहेको जनलोकपालको आयोग गठन र पदाधिकारी चयनले विवादित नै बनेको छ । बिनाकुनै छलफलकै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले एक पक्षीय रुपमा आयोग गठन र पादधिकारी चयन गरेको भन्दै सत्तासाझेदर दलहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन ।
गत भदौ २२ गतेका दिन प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आयोगको अध्यक्षमा रामसहाय प्रसाद यादव र सदस्यद्वयमा राजकिशोर साह तथा शोभा महतोलाई नियुक्त गरी शपथ ग्रहण गराएका थिए । अध्यक्ष यादव र सदस्य साह सत्ताधारी दल जनता समाजवादी पार्टीको कोटाबाट र सदस्य महतो नवगठित दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको कोटाबाट नियुक्त भएका हुन ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !