जनकपुरधाम, भदौ २२ गते । प्रदेश २ को गौरवको आयोजना भनिएको मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको गठन गौरकानूनी रुपमा भएको देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य विज्ञानको सम्बन्धमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अनुसन्धान तथा आवश्यक जनशक्ति तयार गरी जनतालाई स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले गठन गरेको मधेश स्वास्थ्य विज्ञान गैरकानूनी रहेको ऐनले नै ठहर गरेको छ ।
मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान २०७७ को दफा ३ बमोजिम गठित मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सोही ऐनको दफा ४४ ले गैरकानूनी रहेको ठहर गरेको हो । ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ मा भनिएको छ “यो ऐन कार्यान्वयन गर्न परिषदले विनियम बनाउन सक्नेछ” ।
ऐन कार्यान्वयनका लागि विनियम बनाउनुपर्ने आवश्यक रहेकोमा विनियम नै नबनेको अवस्थामा ऐनलाई टेकेर गठन गरिएको मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सो अन्तर्गत गरिएका कार्यहरु स्वतः गैरकानूनी हुन जानेछ ।
यो पनि :
अन्ततः भागबण्डापछि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पाए औपचारिकता
मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कार्यालय भयाे संचालन
ऐनको दफा ४४ लाई टेकेर उच्च अदालतले प्रतिष्ठान सञ्चालनका गठित सञ्चालक समितिका उपकुलपति सहितका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति अवैध ठहर गर्दै तिनीहरुलाई कामकाजबाट गर्नबाट रोक्काका साथै तलब सहितका सेवा सुविधा नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रतिष्ठानको सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति नियम संगत नरहेको भन्दै पदाधिकारीहरूको कामकाज, तलब सहितका सुविधामा रोक लगाउन अदालतका उच्च अदालतका न्यायधिश धिरबहादुर चन्दले सोमवार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन ४४ अनुसार विनियम र कार्यविधि नबनाई गरिएका नियुक्तिहरु कानून सम्मत भएको देखिदैन । अदालतले तत्काल विनियम र कार्यविधि नबनुञ्जेल नियुक्तिहरु कार्यान्वयन नगर्नु, कामकाज, तलब सुविधा उपलब्ध नगराउनु अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
सो प्रतिष्ठानमा प्रदेश सरकारले उपकुलपतिमा डा. रामकेवल साह, शिक्षाध्यक्षमा डा. अंकुर साह र रजिष्ट्रारमा डा. विनोद कुमार यादवलाई नियुक्त गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट ती पदाधिकारीहरुलाई नियुक्त गरिएको थियो ।
जबकि ऐनमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट नभई सञ्चालक परिषदका सहकुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिले उपकुलपति नियुक्त गर्नेछ । सहकुलपति सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री नै रहने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठान संचालन एवं व्यवस्थापनका लागि सञ्चालक परिषद र सञ्चालक समिति गठन गर्नेछ । परिषदका प्रमुख सहकुलपति हुनेछ भने समितिका प्रमुख उपकुलपति रहनेछ ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ऐनलाई मिचेर सञ्चालक परिषद नै गठन नगरी दलीय कोटाको आधारमा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरु नियुक्त गरेका छन । परिषद १९ सदस्यीय र समिति ९ सदस्यीय रहने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा परिषद गठन नै नभएको छ भने समितिमा ३ जना पदाधिकारी मात्र नियुक्त गरिएका छन ।
तिनीहरूको नियुक्ति नियमसंगत नरहेको भन्दै देवानन्द झाले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
अदालतले टेकेको दफा ४४ बमोजिम प्रदेश सरकारद्वारा गठित मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि नियम संगत नभई गैरकानूनी ठहर हुन जानेछ ।
ऐनको सो दफालाई हेर्ने हो भने प्रतिष्ठानद्वारा संचालन गरेको चिकित्सा अध्यापन पनि अवैध ठहर हुन जानेछ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !