जनकपुरधाम, भदौ ७ गते । प्रदेश २ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले गैरकानूनी रुपमा ६९ लाखभन्दा बढी रकम खर्चेको छ ।
महालेखा परिक्षक कार्यालयको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले कानून निर्माण गर्न बैठक भत्ताको नाममा ४६ लाख ४० हजार र शान्ति सुरक्षाको बैठक भत्ताको नाममा २३ लाख ५० हजार रुपैया गरी कूल ६९ लाख ९० हजार गैर कानूनी रुपमा खर्चेको ठहर गरिएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको काम नै परामर्श दिने र कानून निर्माणका मस्यौदा तयार पार्ने रहेको छ । आफूले सम्पादन गर्ने कामको लागि बैठक भत्ताको नाममा रकम खर्च गर्नु कानून सम्मत नरहेको महालेखाको भनाई छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६ (८) मा रीत पुगे नपुगेको र नियम ९५ मा मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यलाई मितव्ययी गराउन आर्थिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयले विभिन्न कानुन मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा विभिन्न मितिमा बैठक भत्ता रु.४६ लाख ४० हजार खर्च लेख्नु उचित नदेखिएको कारण सो रकम असुल गर्नु पर्दछ ।
त्यस्तै मन्त्रालयका मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव र सचिव कृष्णहरि पुष्करले शान्ति सुरक्षाको नाममा गरेको बैठकको नाममा भत्ता स्वरुप २३ लाख ५० हजार लिएको छ । महालेखाले सो मन्त्रालयको काम नै शान्ति सुरक्षाका लागि कार्य गर्ने रहेको छ । आफूले सम्पादन गर्ने कार्य सम्बन्धित पदाधिकारीको दायित्व हो त्यसका लागि भत्ता लिनु गैरकानूनी हो ।
कानूनमा नमिलेपछि मन्त्री यादवले मन्त्रीपरिषदको २०७५।२।१० गतेको बैठकबाट निर्णय गराई बिना बिल भरपाईकै शान्ति सुरक्षाका लागि बैठकको नाममा भत्ता लिएका हुन । शान्ति सुरक्षाको कामको बैठकका लागि मन्त्रीलाई प्रतिपटक ३० हजार र सचिवलाई १० हजारका दरले प्रति महिला पांच पटक सम्म खर्च गर्न सक्ने निर्णय गराएको हो ।
सो निर्णय अनुसार मन्त्रीले बिना बिल भरपाईको मन्त्री यादवले १८ लाख र सचिवलाई ५ लाख ५० हजार गरी कुल २३ लाख ५० हजार रुपैया ११ महिनाको बुझेको छ । यति मात्र होइन गतवर्ष सो मन्त्रालयले संघीय सरकारको नक्कल गर्दै शान्ति सुरक्षाका लागि सुराकीको नाममा २४ लाख रुपैया अवैधानिक तरिकाले खर्चेका थिए ।
सो बेला पनि महालेखा उक्त रकम खर्च गर्नु गलत रहेको भन्दै असुल गर्नुपर्ने भनेको थियो । यसवर्ष शिर्षक परिवर्तन गरी शान्ति सुरक्षा बैठक भत्ताको नाममा साढे २३ लाख खर्चेको हो ।
मन्त्रालयले आफनो काम कर्तव्य अन्र्तगत रहेर कुनै योजनामा रकम खर्च गर्नु पाउने आर्थिक नियमावलीमा व्यवस्था छ । तर ती व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आफ्नो कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर समेत रकम खर्च गरेको महालेखाले ठहर गरेको छ ।
मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषदको निर्णय गराएर खेलकुद कार्यक्रममा २३ लाख ८४ हजार खर्च गरेको छ । यसका बावजूद सार्वजनिक खरीद ऐन विपरित मन्त्रालयले ४३ लाख ६४ हजारको विपद् राहत सामग्री खरिद शीर्षकबाट हरियो मण्डी त्रिपाल ब्ल्याङ्केट लगायतका सामानहरु प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै खरिद गरेको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !