जनकपुरधाम, साउन २७ गते । न्यायिक नागरिकता छानबीन आयोग गरेर मात्रै नागरिकता विधेयक पेश गर्न रैथानेहरुले मांग गरेका छन ।
बुधवा प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख डा. राजेश अहिराजलाई ज्ञापन पत्र बुझाउंदै रैथाने एकता परिषद नेपालले नागरिकता विधेयक पेश गर्नुअघि न्याययिक नागरिकता छानबीन आयोग गठन गर्न लगायतका चार बुँदे मांग गरेका छन ।
परिषदले रैथाने वंशज नागरिकता बाहेकका अन्य नागरिकताधारीलाई राजनीतिक अधिकार र मताधिकारमा पूर्ण प्रतिबन्ध, दोहरो नागरिकता सहित दोहरो सेवा सुविधा लिनेहरुको नागरिकता खारेज र भूमिहीन रैथाने सुकुम्बासीलाई जग्गको व्यवस्था सहितका मांग समेत गरेका छन ।
परिषदका केन्द्रिय अधयक्ष विजय थापा र प्रदेश २ इन्चार्ज दिलिप यादवले संयुक्त रुपमा प्रदेश प्रमुख डा. अहिराजलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा नागरिकता विधेयक मात्रै पास हुने तर नागरिकता छानबीन आयोग गठन नहुने हो भने रैथाने एकता परिषदले सरकारको यो कदमलाई राष्ट्रघाती ठहर गर्नेछ र यस्ता राष्ट्रघाती कदम विरुद्ध सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझदै प्रमुख प्रमख डा. अहिराजले राष्ट्रिय एकता, नागरिकता र सिमा सुरक्षाको विषयमा आफू गम्भीर रहेको बताउंदै राष्ट्रिय एकता कायम राख्न देशलाई मूल निवासीकै नेतृत्व र नियन्त्रणमा हुनुपर्ने बताए ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !