जनकपुरधाम, असार १७ गते । प्रदेश २ सरकारविरुद्ध उच्च अदालतमा दायर मुद्दामा बहस जारी रहेकाे छ । बुधवार दायर रिटमाथि निवेदकको तर्फबाट बहस सकिएको छ चने बिहिवार विपक्षीकाे तर्फबाट बहस हुनेछ ।
प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त विपरित रहेको भन्दै अधिवक्ता राजकुमार महासेठले उच्च अदालत जनकपुरमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
अधिवक्ता महासेठद्वारा दायर रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्र कुमार सिंहलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
विपक्षीविरुद्ध उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत अन्य आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएपछि निवेदकको तर्फबाट बहस भएको हो । आजको बहसमा निवेदकको तर्फबाट ८ जना न्यायधिशले चार घण्टासम्म बहस गरेका थिए ।
मुख्यन्यायाधिश विनोद शर्मा र हरि प्रसाद वगालेको संयूक्त ईजलासमा भएको बहसमा निवेदक तर्फलाई जम्मा ४ घण्टासम्म बहसको समय सिमा तोकिएको थियो ।
यस क्रममा निवेदकको तर्फबाट निवेदक समेत रहेका अधिवक्ता राजकुमार महासेठ, वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार शर्मा, बार एशोसिएसन जनकपुरधामका अध्यक्ष समेत रहेका अधिवक्ता किशोरी साह, अधिवक्ताहरु देवेन्द्र कुमार निराला, चन्द्रकुमार शर्मा मैनाली, दिपक बहादुर केसी, मुकेश कुमार कार्की र रामविलाश यादवले बहस गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जेठ २६ गते बिस्तार गरेको मन्त्रिमण्डल समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै सोको बदरको माग गर्दै अधिवक्ता महासेठले रिट दिएका थिए ।
उनले जेठ २६ गते नियुक्त भएका ३ जना मन्त्रीलाई कामकाजमा समेत रोक लगाउन माग गरेका थिए । प्रदेशसभामा दलित सदस्यको संख्या ७, आदिवासी जनजाति सदस्यको संख्या ११ र गैरमधेशी समुदायबाट ९ जना रहे पनि सरकारमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै अधिवक्ता महासेठले रिट दायर गरेका थिए ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !