जनकपुरधाम, असार ११ गते । प्रदेश २ सरकारलाई उच्च अदालत जनकपुरधामले सरकार पुर्नगठन असमावेशी भएकाे रिटमा छलफलका लागि बाेलाएकाे छ ।
बिहीवार अधिवक्ता राजकुमार महासेठले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि उच्च अदालतले शुक्रवार सुनुवाई गर्दै समानुपातिक सिद्धान्त विपरीत प्रदेश सरकारले मन्त्रीपरिषद् पुर्नगठन मुद्दमाअसार १६ गते छलफलका लागि हाजिर हुन आदेश गरेकाे छ ।
अदालतका मुख्यन्यायधिश विनाेद शर्माकाे एकल इजलाशबाट विपक्षीकाे नाउंमा कानुन व्यवसायी वा सरकारका मुख्यन्यायधिवक्तालाई छलफलका लागि असार १६ गते उपस्थित हुन आदेश दिइएकाे हाे ।
अधिवक्ता महासेठले समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त विपरीत मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन गरिएको भन्दै साे मन्त्रिपरषदमा नियुक्त भएका मन्त्रीहरूकाे नियुक्ति बदर गर्न परमादेशकाे मांग सहित उच्च अदालत जनकपुरमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
प्रदेशसभामा दलित सदस्यको संख्या ७, आदिवासी जनजाति सदस्यको संख्या ११ र गैरमधेशी समुदायबाट ९ जना रहेपनि सरकारमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै अधिवक्ता महासेठले रिट दायर गरेका थिए ।
दायर रिटमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्र कुमार सिंहलाई विपक्षी बनाइएकाे थियाे ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जेठ २६ गते विस्तार गरेको मन्त्रीमण्डलमा नियुक्त भएका ३ जना मन्त्रीलाई कामकाजमा समेत रोक लगाउन माग गरेका छन ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !