जनकपुरधाम, जेठ ३१ गते । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि प्रदेश २ को नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतले पारित भएको सभामुख सरोजकुमार यादवले घोषणा गर्नु गलत रहेको दाबी गरिएको छ ।
प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पारितका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सभामुख यादवले विपक्षको मतमा आवाज नसुनिएको भनी सर्वसम्मतले पारित भएको घोषणा गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा असहमति जनाउंदै आफ्नो मांग सम्बोधनका लागि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका प्रदेश सभा सदस्य दिलिपकुमार साहले आफ्नो असहमति हुँदाहुँदै यो प्रस्ताव कसरी सर्वसम्मत हुन्छ, यसलाई बहुमतले पारित भएको भन्न सकिन्छ भने ।
उनले भने आफ्नो संशोधन प्रस्तावमा उठाइएको मांगमा मुख्यमन्त्री राउतले सम्बोधन गर्दा आफ्नो मांग सम्बोधन हुन नसक्दा संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएको छैन र पारित गर्ने प्रस्तावको विपक्षमा आफूले मत जाहेर गरेको छु । यस्तो अवस्थामा सभामुखले सर्वसम्मतले पारितको घोषणा गर्नु गलत हो, यहाँ बहुमत भन्न सकिन्छ सर्वसम्मत होइन ।
प्रदेश सभा सदस्य साहले प्रस्तुत निती तथा कार्यक्रममा मधेश आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेकालाई मात्र ग्राहयता दिएको र प्रदेश सरकारबाट शहीद परिवारलाई दिइने सुविधा मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारलाई मात्रै दिदैं आएकोमा आफ्नो असहमति रहेको हुँदा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थियौं भने ।
साहले मधेश आन्दोलनका शहीद परिवार मात्र होइन जनयुद्ध, जनआन्दोलन र विभिन्न अधिकारवादी आन्दोलनमा शहीद भएकाहरुका शब्द उल्लेख हुनुपर्ने र सरकारबाट दिइने सेवा सुविधा ती सबै शहीद परिवारले पाउनुपर्ने आफ्नो मांग रहेको छ तर मुख्यमन्त्री राउतले त्यो सम्बोधन गर्न सकेन । उनले सभामुखले सर्वसम्मतले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अहिलेपनि मेरो असहमति नै भएकोले विपक्षमा छु बताए ।
संसदीय प्रक्रिया अनुसार कुनै कानून वा विषयवस्तु पारित गर्दा असहमति वा विपक्षमा मत जाहेरको अवस्थामा त्यो सर्वसम्मत नभई बहुमत हुन जान्छ ।
संसदीय मामिला विज्ञ एवं पत्रकार लिलाराज खनालले संसदीय प्रक्रिया अनुसार ऐन कानून पारित गर्दा पक्षमा कुनै सांसदको असहमति नआएको अवस्थामा सर्वसम्मत हुन्छ । यदि एक जनाले पनि असहमति जनाइए दिए वा विपक्षमा गएको अवस्था बहुमत हुन्छ । विपक्षका पक्षमा अत्यधिक संख्या देखिएको अवस्थामा त्यो अस्वीकृत हुन जान्छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !