जनकपुरधाम, जेठ ३० गते । प्रदेश २ सरकारकाे मन्त्रिपरिषद समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त अनुरूप गर्नुपर्ने महिला प्रदेश साँसद तथा अधिकारकर्मीहरुले मांग गरेकी छिन ।
नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाद्वारा आईतवार आयाेजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी प्रदेशका महिला साँसद तथा महिला अधिकारकर्मीहरुले यस्ताे मांग गरेकी हुन ।
प्रदेश २ संघीयता र समानुपाति समावेशी सहभागिताका लामाे संघर्ष गरेकाे दाबी गर्दै संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषदमा महिलाकाे उपस्थिति गराउनु पर्ने मांग उनीहरूले गरिन ।
प्रदेश साँसद शारदा थापाले भनिन सरकार मात्रै हाेइन प्रदेशमा गठित विभिन्न ७ वटा विषयगत समिति मध्ये कुनैमा पनि समावेशी सिद्धान्त अनुसार दलित, जनजाति, महिला, आदिवासीहरुको संयोजकको पदमा प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी दिएको छैन ।
सधैं आधिकारको आन्दोलनमा अगुवाको भूमिका निर्वाह गरेकी महिलाहरु कुनै पनि संगठनको अध्यक्ष वा संयोजकको पद किन सम्भाल्न सकिदैन प्रश्न गर्दै एकात्मक सोचको कारण महिलालाई अहिलेपनि विभेद गरिदै आएकाे उनले आरोप लगाइन ।
त्यस्तै अर्का साँसद रानी शर्मा तिवारीले समावेशी सहभागिताका लागि दल भित्रै दलित, आदिवासी, जनजाति, महिलाहरुलाई संघर्ष गर्न जरूरी छ, आ-आफ्ना दल भित्रकाे लडाई जिते मात्र अधिकार सुनिश्चपत हुने भनिन ।
एउटा महिला राष्ट्र हाकिरहेका छन्, हामीमा पनि प्रदेश हाक्ने क्षमता छ । तर यहाँ महिललाई बन्दुक त थमाएको छ, तर चलाउने अधिकार दिएको छैन, यो ठूलो विडम्बना हो । उनले आफ्नो अधिकारको लागि आफै अगाडि आउनुपर्ने सबैमा आग्रह गरिन ।
त्यस्तै महिला अधिकारकर्मी तथा जसपाका केन्द्रिय सदस्य विभा ठाकुरले समावेशी र समानुपातिक अनुसार मन्त्रीपरिषद नबनाएमा कानुनी उपचारका लागि आफू अदालत जाने चेतावनी दिइन ।
नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाका अध्यक्ष मनिका झाको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा प्रदेश साँसद शोभा लामा, मञ्जु यादव, वरिष्ठ पत्रकार श्यामसुन्दर शशि, अधिवक्ता रेखा झा, दलित महिला नेतृ मुन्नी देवी दास, चन्देश्वर सादा, रामअशिष दास सहितका व्यक्तिले आफ्ना विचार राखेका छन् ।
अन्तरक्रियामा आएकाे कुराहरूलाई समेटेर अध्यक्ष मनिका झाको नेतृत्वमा प्रदेश प्रमुख राजेश झा ‘अहिराज’लाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएकाे छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !