जनकपुरधाम, जेठ ३० गते । प्रदेश २ सरकारलाई समावेशी बनाउन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई प्रदेश प्रमुख डा. राजेश झा अहिराजले सुझाव दिएका छन ।
प्रदेश २ ले देशमा संघीयता, समानुपातिक तथा समावेशी शासन व्यवस्था निर्माणमा सयौं शहादत प्राप्त गरेको तथा न्यायपुर्ण समाजको निर्माणका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गराउंदै मन्त्रिपरिषदलाई समावेशी बनाउन प्रदेश प्रमुख झाले मुख्यमन्त्री राउतलाई लेखिएको स्मरण पत्रमा सुझाव दिएका हुन ।
सो स्मरण पत्रमा प्रदेश २ मा मूलतः मधेशी मूल बसोबास गरेपनि गैर मधेशी पहाडी मूलका बसोबास पनि उल्लेख्य बसोबास रहेको छ, वर्षौदेखि गैर मधेशी समुदाय, फरक धार्मिक आस्था राख्ने मुस्लिम समुदाय, विभिन्न अवसरबाट वंचित सीमान्तृकत दलित, आधा जनसंख्या बोकेका महिला लगायतको पनि मन्त्रिपरिषदमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सहभागिता हुनुपर्ने भनिएको छ ।
उनले संविधानमै कुल मन्त्रिपरिषदको २० प्रतिशत समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा हाल गठित मन्त्रिपरिषदमा त्यस्तो नदेखिएकोले गैरवपुर्ण इतिहास बोकेका र अवसरबाट वंचितहरुलाई सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
प्रदेश नम्बर २ ले संघीय लाकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली स्थापनामा उल्लेख्य योगदान पुर्याएको कुरालाई दृष्टिगत गर्दै मन्त्रिपरिषदमा महिला, दलित, आदिवासी, गैरमधेशी लगायतका पक्षलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नसमेटिएको देखिएकोले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै उपस्थित गराउनेतर्फ पहल गर्न मुख्यमन्त्री लाई उनले सुझाव दिएका छ ।
उनले आफू यस प्रदेशको प्रमुख मात्र नभई नागरिक समेत भएको हुँदा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनको सन्दर्भमा केही विषयहरुलाई समेटेर मुख्यमन्त्रीलाई स्मरण गराउन भन्दै ४ पृष्ट लामो स्मरण पत्र मुख्यमन्त्री राउतलाई उनले स्मरण पत्र लेखेका छन ।
सो स्मरण पत्रमा संविधानको धारा ४२ मा रहेको सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाती, मधेशी, थारु, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत मुस्लिम, पिछडा वर्गा, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र खस आर्य लगायतलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था रहेको राज्यका हरेक निकाय र प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने भनिएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !