जनकपुरधाम, जेठ २७ गते । प्रदेश २ को सरकारले कृषि, सञ्चार, स्वास्थ्य, वन र उद्योगलाई प्राथमिकता सहितको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले हस्तान्तरण गरेको निति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख राजेश झाले बिहीवार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सो निती तथा कार्यक्रममा कृषिको विकास, शिक्षामा गुणस्तरीयता र पुर्वाधार, स्वाथ्य क्षेत्रमा विकास र पुर्वाधार तथा उपकरण व्यवस्थापन, चुरे जोगाउन वन सम्बन्धी विभिन्न निती र कार्यक्रम, प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार र उद्योग स्थापना सम्बन्धी निती तथा लक्ष्यहरु समावेश गरेको छ ।
सडक तथा यातायात
नीति तथा कार्यक्रममा पर्सादेखि सप्तरी जिल्लासम्मको २ सय ५० किलोमिटर सडक खण्डलाई मधेशी शहीद राजमार्गको रुपमा विकास गरिने निति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
बिहीबार प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख झाले आगामी आर्थिक वर्षमा सडक विकासलाई व्यवस्थित बनाउन प्रादेशिक बोर्ड र औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी, संचालन र लगानीकर्ता भित्रयाउन प्रदेश औद्योगिक प्रतिष्ठान गरिने सहितका लक्ष्य लिएका छन ।
जनकपुरधाम रेलवे सँग जोडिएको कारण कारण सुविधा सम्पन्न डाइपोर्ट निर्माण कार्यलाई अघि बढाइने, स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदेशबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सवारी तथा यातायातलाई थप व्यवस्थित बनाउन प्रदेश दुई स्थानमा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न रिफ्रेस सेन्टर स्थापना गर्ने लगायतका लक्ष्य रहेको निती तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा विकास निर्माणलाई तिव्र गति दिन एक जिल्ला एक प्रादेशिक नमुना परियोजना बनाउने र वातावरणीय अनुकुलतालाई दृष्टिगत गर्दैै प्रदेशमा विद्युतिय सवारी साधनको प्रयोग तथा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन यसै वर्ष सम्पनन गर्ने निती समेत लिइएको छ ।
पर्यटन
आगामी वर्षहरुमा प्रदेशलाई पर्यटकीय विकासका लािग प्रत्येक जिल्लामा प्रादेशिक अतिथि सदन र जनकपुरधाममा मधेश सम्मेलन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको बताए ।
जनताको हकहितमा अथक प्रयास गरेका र लोकतन्त्र तथा प्रजातन्त्र स्थापनामा अमूल्य योगदान पुरयाएका स्व. गजेन्द्रनारायण सिंह, रामराजा प्रसाद सिंह र दुर्गानन्द झाको शालिक जनकपुरधाममा स्थापना गरिने भनिएको छ ।
नगर विकास तथा राहत
सो निति तथा कार्यक्रममा नगरको व्यवस्थित विकासका लागि विरगंज महानगरपालिका र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिको सहकार्यमा विरगंज जनकपुरधाम विकास प्राद्यिकरण गठन गर्ने, रोजगार विहिन तथा कोभिड १९ महामारीमा मृत्यु भएका वा उपचाररत बिरामीको आश्रित परिवारलाई राहत वितरण कार्य लाई निरन्तरता दिइने र महामारीबाट प्रभावितहरुलाई स्वरोजगारको व्यवस्था गर्ने निती सरकारले लिएको उल्लेख छ ।
सहकारी
सहकारी, कृषि, वन र आद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको सो निती तथा कार्यक्रममा सहकारी अभियानलाई थप प्रभावकारी र सुदृढिकरणका लागि प्रादेशिक सहकारी कानून निर्माण गर्ने, स्थानीय तहमा युवाहरुलाई सहकारिता सम्बन्धी प्रशिक्षण र स्थानीय तहको समन्वयमा स्थानीय तहहरुमा विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरिने भनिएको छ ।
कृषि तथा वन
यसका साथै कृषि क्षेत्रको अध्ययन गरी प्राथमिकताका आधारमा नमूना कृषि गाउँ बनाइने, प्रदेश कृषि अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना, वनको दिगो विकासका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रत्येक सडक किनारमा वृक्षारोपण कार्यक्रम संचालन गरिने लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
प्रदेशको मुख्य आर्थिक स्रोत कृषि रहेको भन्दै कृषिलाई आधुनिकीकरण र प्रविधिमैत्री नगरी प्रदेशको उन्नती असम्भव रहेकोले कृषिमा संरचनागत परिवर्तन गरी सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यअनुरुप प्रदेशलाई कृषिप्रधान बनाउने अवधारणा अगाडी बढाउने नीति सरकारले लिएको छ ।
मुख्यमन्त्री हरित कार्यक्रम अन्तर्गत एक करोड वृक्षा रोपण कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइने, जहाँ बाटो त्यहाँ रुख र प्रदेशको वन प्रदेशकै धन कार्यक्रमलाई संचालन गरिने र प्रदेशलाई हराभरा र स्वच्छ बनाउन हरा भरा स्वच्छ प्रदेश कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा चुरे विनाशबाट प्रदेशका साथै समग्र देश मरुभूमि तर्फ अग्रसर हुने भएकाले चुरे संरक्षणका लागि कानूुनी तथा प्रशासनिक निति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरेर संघ सरकारलाई काउण्टर दिइएको छ । चुरेको फेदमा हरियो वन विकास, चुरे क्षेत्रमा जलाशय निर्माण लगायतका नीति अपनाइने बताइएको छ । यसका साथै नदीको बालुवा, ढुंगा आदि ढुवानीमा नियन्त्रण गर्ने निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी जोड स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिइएको छ । कोरोना परिक्षणको दायरा फराकिलो बनाइने, पूर्ण खोप प्रदेश अभियान चलाइने, दलित तथा सिमान्तकृत समूदायलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराइने प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ ।
त्यस्तै जनकपुरधामको प्रादेशिक अस्पताललाई ५ सय शय्याको अस्पतालको रुपमा विकास गरिने, ८ वटै जिल्लामा कम्तीमा एउटा स्वास्थ्य तथा आरोग्य केन्द्रको स्थापना गरिने उल्लेख रहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मजबुुत बनाउन प्रदेशको आफ्नै स्वास्थ्य निति ल्याइने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्षिता ल्याउन प्रभावकारी कदमहरु चालिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
जिल्ला अस्पतालहरुको स्तरोन्नति गर्ने, एउटा ट्रमा सेन्टरको स्थापना लगायतका कार्यक्रमहरुले निरन्तरता पाएका छन् । निति तथा कार्यक्रममा बाराको पथलैया र सप्तरीको रुपनीमा गरी प्रदेशमा २ वटा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने नीति लिइएको छ ।
समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन स्वास्थ्य निती ल्याइने, कुपोषित बालबालिकाहरुकोउपचारका लागि प्रत्येक जिल्लामा पोषण पुर्नस्थापना केन्द्रको स्थापना, प्रादेशिक अस्पतालमा क्यान्सर विभाग स्थापना, क्यान्सर तथा मृगौला रोगीहरुलाई विभिन्न सहायता प्रदान , दलित तथा विपन्न परिवारलाई निशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था, प्रादेशिक आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साको अनुसन्धान लगायतका कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
उद्योग तथा रोजगार
प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नका लागि अध्ययन गरेर प्रदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने भएको छ । यसका लागि मझौला उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गरिने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरुका लागि नवप्रवद्र्धन कृषि परियोजनालाई निरन्तरता, कृषि बिमा कार्यक्रम, कृषि सडक निर्माण, कृषिमा आधुनिकिकरण लगायतका कार्यक्रमहरु ल्याइने उल्लेख गरिएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार एवं विकासका लागि प्रदेश औद्योगिक प्रतिष्ठानको गठन, उद्योग खोल्ने तथा लगानी गर्नेहरुलाई विशेष सुविधा एवं सहुलियत, घरेलु तथा साना उद्योगीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन, लगानी भित्राउन लगानीकर्ताहरुसँग समन्वय लगायतका कुरा निती तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
प्रदेश सरकारले एक शहिद एक परिवार एक रोजगार योजना अन्र्तगत मधेस आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेको शहिद परिवारलाई रोजगार उपलब्ध गराइएको छ र यसलाई स्थायित्व प्रदान गरिने नीति लिएको छ ।
त्यसैगरि मधेस आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेको शहिदहरुका सन्तानहरुको अध्ययनको अभिभारा प्रदेश सरकारले लिने छ भने मधेस आन्दोलनमा सख्त घाइते भई विकालंग भएका व्यक्तिहरुको सहयोगर्था ती परिवारका बालबालिकाहरुलाई विशेष छात्रवृतिको व्यवस्था गरिने निति लिइएको छ । त्यसैगरि लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शहिद तथा वेपत्ताहरुको परिवार र घाइतेहरुको सम्मान एवं व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले उचित ध्यान दिने निति लिएको छ ।
सञ्चार
पत्रकारहरुलाई प्रोत्साहन गर्न पत्रकार वृति कार्यक्रम, मधेश पत्रकारिता पुरस्कार, पत्रकार अध्ययन छात्रवृति तथा महिला पत्रकारहरुको लागि विशेष सुरक्षा कार्यक्रम संचालन, पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न प्रशिक्षणको कार्यक्रम संचालन, सूचना तथा समाचार सम्प्रेषणलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश मुद्रण छापाखाना तथा प्रदेश रेडियोको स्थापना एवं संचालन कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारका मन्त्रालय/विभाग/निकायहरुबाट उत्पादन हुने विज्ञापन/सूचना यसै प्रदेशका संचारमाध्यमहरुबाट प्रकाशित एवं प्रसारित गर्ने निति अवललम्बन गरिने, प्रदेश भित्रका संचार माध्यमहरुको अभिलेखिकरण तथा सवलीकरण गरी प्रदेश सरकार एवं मातहतका निकायहरुको लोककल्याणकारी सूचनाहरुलाई एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन र आगामी वर्षदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रादेशिक संचार माध्यमबाट प्रकाशित एवं प्रसारित गरिनेछ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !