जनकपुरधाम, वैशाख २७ गते । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएसँगै कम्युनिष्टको एकलौटी शासन ढलेको छ । कम्युनिष्टको एकलौटी शासन ढलेपछि अब बहुमतको लोकतान्त्रिक सरकार बन्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधि सभामा ओलीले आफ्नो पक्षमा ९३ मत मात्रै पाए । उनको विपक्षमा १२४ र तटस्थमा १५ सांसद रहे भने ३९ सांसद अनुपस्थित रहेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न हाल कायम रहेको २७१ सदस्यमा १३६ मत प्राप्त गर्न आवश्यक थियो ।
संसदीय प्रक्रिया पश्चात सोमवार सांझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख ३० गते ९ बजे रातिसम्म बहुमतको नयाँ सरकार बनाउन दलहरुलाई आह्वान गरेकी छिन । राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेकोले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्यले बहुमतको नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी दलले बहुमतको दाबी पेश गर्न भनिएको छ ।
मतदान सम्पन्न लगतै नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए ।
सरकार बनाउन बहुमत पुगने उनीहरुको दाबी छ । तर २७१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३६ सांसद चाहिएकोमा यी तीनवटै दल मिलाएर मात्र १२६ पुगिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा माओवादी, कांग्रेस र जसपाको उपेन्द्र समूहले नयाँ सरकार बनाउने अवस्था देखिदैन ।
नयाँ सरकार गठनको पक्षमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९ सांसद छन् भने जसपाको डा. बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्षका १६ सांसद देखिएका छन् । २०७४ फागुनका दिन केपी शर्मा ओली १ सय ७४ सांसदको मतको दाबी राष्ट्रपति कहाँ पेश गरेपछि प्रधानमन्त्री घोषित भएका थिए । जसमा एमालेको १२१ र माओवादीको ५३ मत थियो ।
२०७५ जेठ २ एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपछि नेकपासँग १७४ सिट भएको थियो । अझ २०७५ जेठ १४ मा कम्युनिष्टहरू सहकार्य गर्न संघीय समाजवादी फोरम १६ सिटसहित प्रवेश ग¥यो । त्यसपछि १९० सिटसहितका प्रधानमन्त्री बनेपछि दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकार नै बनेको थियो ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !