जनकपुरधाम, चैत १२ गते । कोराेना भाइरस महामारीकाे बेला करारमा खटेका स्वास्थ्यकर्मीहरुले बक्यौता तलब भत्ताको मांग गर्दै प्रदेश २ सरकार विरुद्ध विराेध प्रदर्शन गरेका छन ।
जनकपुरधाममा बिहिवार बारहबिघा मैदानबाट प्लेकार्ड र ब्यानर सहित मुख्यमन्त्री कार्यालयसम्म प्रदेश सरकार विरुद्ध नाराबाजी गर्दै उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन ।
प्रहरीले निषेधित क्षेत्र रहेको भन्दै प्रदर्शनको क्रममा मिल्स एरियामा मुख्मयन्त्री कार्यालय जानबाट रोकेपछि बीच सडकमै सरकार विरुद्ध नाराबाजी गर्दै धर्नामा बसेर प्रदर्शन गरेका थिए ।
करीब दुई घण्टासम्म सडक जामभएपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतका प्रमुख स्वकीय सचिव जितेन्द्र यादवले वार्तामा बोलाएर समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रदर्शन राेकिएकाे थियाे ।
वार्तामा मुख्यमन्त्री जनकपुर बाहिर कार्यक्रमका लागि गएकाले आगामी बुधबार मुख्यमन्त्रीसँग भेटेर समस्याको निकास खोज्ने प्रतिबद्धता गरेपछि प्रदर्शनकारीले तत्काललाई विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए ।
तलब भत्ताको माग गर्दै स्वास्थ्यकर्मीहरुको समूहले गएको माध २७ गते मुख्यमन्त्री राउतलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्र बुझाइएको यतिका दिन भइसक्दा पनि मुख्यमन्त्रीले कुनै पहल नगरेकाले आन्दोलनमा होमिनु परेको प्रदर्शनमा सहभागिहरूले बताएका छन् ।
विरोध प्रदर्शनको नेतृत्वकर्ता स्वास्थ्यकर्मी शुसिल यादवले भने प्रदेश सरकारले तलब भत्ता उपलब्ध गराउने अवस्था नदेखिएपछि बाध्य भई आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए । करारमा खटिएका करिब चार सय जना स्वास्थ्यकर्मीहरुको चार महिनाको तलब र ५ महिनाको भत्ता बांकी रहेका छ ।
प्रदेश २ सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार समाजिक विकास मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालमा उनीहरु काम गरेका थिए ।
प्रदेश २ का आठ वटै जिल्लामा कोरोना महामारीको समयमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विज्ञापन गरी २०७७ असार मसान्तसम्मका लागि नियुक्त दिई करारमा खटाईएका स्वास्थ्यकर्मीलाई पुनः आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पहिलो चौमासिकसम्मका लागि सेवा अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर मन्त्रालयले थपिएको अवधिको तलब तथा भत्ता भने अहिलेसम्म उपलब्ध गराउन सकेको छैन् ।
यता प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार ती स्वास्थ्यकर्मीको थपिएको ५ महिना अवधिको सम्बन्धमा दरबन्दी प्रक्रिया कानूनी रुपमा नमिलेकै कारण तलब भत्ता रोकिएको हो ।
नियमानुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने भए पनि पूर्व निर्धारित दरबन्दी अनुसारको करार अवधि समाप्त भइसकेपछि थप गरिएको समयावधिका लागि मन्त्रिपरिषद बैठकले दरबन्दी अनुमोदन गरेको छैन् ।
सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै करार अवधि थप गरेको तर मन्त्रिपरिषद बैठकमा लगेर उक्त निर्णय अनुमोदन नगराएका कारण तलब भत्ता भुक्तानीका लागि कानुनी अड्चन देखिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !