जनकपुरधाम, फागुन १८ गते । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को दोश्रो चौमासिकको माघ मसान्तसम्म प्रदेश २ को बजेट माघ साढे ९ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ ।
प्रदेश सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायको चालु खर्चतर्फ ११.८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८.४५ प्रतिशत गरी औसतन साढे ९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका हुन । छुटयाएको बजेट मध्ये पुँजीगत तर्फ कुल बजेट १९ अर्ब १७ करोड ९८ लाख ९३ हजारमा मात्र एक अर्ब ६२ करोड र चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ४० करोडमा एक अर्ब १४ करोड रुपैयाको हाराहारीमा खर्च भएको हो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार सबभन्दा बढी प्रदेश सभाले २४.५१ प्रतिशत र सबभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ४.२४ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ४.८५ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १२.१, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ९.९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५.२५, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले १४.११ र समाजिक विकास मन्त्रालयले १३.९९ प्रतिशत, प्रदेश सरकार मातहतका लोक सेवा आयोगको कार्यालयले १९.६ र मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले २३.७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जानकारी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत मनोज झाले बताएका छन ।
लेखा अधिकृत झाले भने दोश्रो चौमासिकसम्म ३५/४० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च भइसक्नु पथ्र्यो तर कोभिड १९ को प्रभावले गर्दा बजेट खर्च सम्बन्धित निकायबाट सुस्त गतिमा भएको हो । उनले भने बजेट निकासा र अख्तियारीमा ढिलाई हुने परिपाटीले गर्दा बजेटको अधिकांश रकम अन्तिम चौमासिकमा खर्च हुने गर्दा पनि सुस्त देखिएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले पनि परम्परागत निती ढिलो गरी अख्तियारी र कोभिड प्रभावको कारणले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च न्यून देखिएको बताए । उनले भने दोश्रो चौमासिकसम्म बजेट खर्चको औसत न्यून देखिएपनि आर्थिक मसान्तसम्म अन्य वर्षको तुलनामा बढी खर्च गरिनेछ ।
पछिल्लो आ.ब. २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारमा कुल बजेटको मात्र ४६.९५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको थियो । रकम हुँदाहुँदै अन्तिम चौमासिकमा खर्च गर्ने परिपाटीले गर्दा पछिल्लो आ.ब. मा समेत प्रदेश सरकारले ५० प्रतिशत पनि बजेट खर्च गर्न सकेको थिएन ।
चालु आर्थिक वर्षको खर्च अवस्थाले गर्दा पछिल्लो वर्ष जतिको रकम पनि खर्च गर्न नसक्ने अर्थ विज्ञहरुको भनाई छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले संघ सरकारले उपेक्षा गर्दै बजेट न्यून उपलब्ध गराउंदै आएको आरोप लगाउंदै आइरहेको बेला खर्च स्थितिले हेर्दा प्रदेश काम गर्न नसकिरहेको देखिन्छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !