जनकपुरधाम, फागुन ५ गते । संसद पुर्नस्थापना भएपछि प्रदेश २ सरकारले यो जीत जनताको जीत हो प्रतिक्रिया दिएका छन ।
संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने अदालतले संविधानको रक्षा गर्दै गरेको निर्णयबाट जनताको जीत भएको हो । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गरेकोले अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि नैतिकताको आधारमा तुरुन्त राजीनामा दिनु पर्छ ।
सरकारले मात्र होइन संसद विघटनपछि सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ति भएकाहरुले स्वतः खारेज भएपनि नैतिकताहरुको राजनीमा दिनुपर्नेछ ।
त्यस्तै प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले सर्वोच्च अदालतले गरेको संसद पुनस्र्थापनाको निर्णय स्वागत योग्य रहेको यो जनताको संघर्षको जीत हो बताएका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री यादवले सर्वोच्चको यस निर्णयका कारण नेपाली जनताको न्यायमाथि विश्वास बढेको बताए । उनले भने,‘सर्वोच्चको यस निर्णयले न्यायपालिकामाथिको आशा र विश्वास अझ बढेर गएको छ देशलाई राजनीतिक दुर्घटनामा धकेल्ने प्रयास गरेका तत्वहरु पराजित भएको र देश गृहयुद्धतर्फ जानबाट बँचेको उनले बताए ।
सर्वोच्च अदालतले गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनको निर्णयलाई उल्टाएपछि पुनःस्थापना भएको हो ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !