जनकपुरधाम, फागुन ५ गते । मधेश आन्दोलनको जगमा बनेको प्रदेश २ सरकारले प्रदेशका शहरहरुलाई स्मार्ट सिटी र सेटेलाईट सिटीमा परिणत गरि दिने देखाएको सपना जनतालाई मुर्ख बनाउने साबित हुँदै गएको छ ।
सरकार गठन भए लगतै सय दिने कार्य योजनामा प्रदेश सरकारले प्रमुख शहरहरुलाई स्मार्ट सिटी र ओझेलमा परेका शहरहरुलाई सेटेलाईट सिटीको रुपमा विकास गर्ने भन्ने ठूलो सपना देखाए । तर अहिले क्षमताभन्दा बाहिर रहेको भनी पन्छिने प्रयासमा जुटेका छन ।
सस्तो लोकप्रियता कमाउन प्रदेश सरकारले देखाएको सपना कार्यान्वयनमा नआउंदै हाती आयो हाती आयो फुस्सा झै साबित हुँदै गएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले प्रत्येक मंचीय कार्यक्रममा स्मार्ट र सेटेलाईट सिटी बनाउने भाषण गर्दै आएका थिए । योजना नै अलपत्र परेपछि त्यसको चर्चा समेत गर्न प्रदेशका मन्त्रीहरु छाडेका छन ।
हुनत सो योजना अनुरुप प्रत्येक वर्ष २०/३० लाख रुपैया बजेट समेत छुटयायो तर सो रकम शहरको विकास भन्दा अध्ययन र माटो ग्राभेलमै सिमित हुन गएको छ । भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत यी योजनाहरुमा काम गर्ने भनिएकोमा हालसम्म अध्ययनमै सिमित भएका छन ।
जनतालाई ठूलो सपना देखाएको स्मार्ट र सेटेलाईट सिटी योजना सम्बन्धित मन्त्रालयकै बेवास्ताका कारण अलपत्र पर्न गएको आरोप प्रत्यारोप लाग्दै आएको छ । तर मन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरु कर्मचारी र बजेट आभाव बताएर पन्छिने प्रयास गर्दै आएको छन ।
तीन वर्ष बितिसक्दा पनि स्मार्ट र सेटेलाईट सिटी योजनामा सरकारले चासो नलिनुको कारण अलपत्र परेको बारे भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले भने योजना अलपत्र पर्नुको प्रमुख कारण बजेट र कर्मचारी आभावले सुस्त गतिमा रहेको छ ।
उनले भने प्रदेशलाई विकासोन्मुख बनाउने सपना सहित सय दिने कार्ययोजना अन्तर्गत स्मार्ट सिटी र सेटेलाईट सिटीको योजना पनि ल्यायौं तर जुन रुपमा काम हुनुपर्ने हो त्यो रुपमा हामी गर्न सकेका छैनौं । जसको प्रमुख कारण हो, बजेट र कर्मचारी आभाव । उनले भने हामीसँग थोरै बजेट छ, त लगानी कयौं गुणा बढी छ । यति दिनमै सम्पन्न हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।
योजनालाई साकार पार्न थोरै बजेट भएपनि त्यसबाट केही रकम छुटयाउने गरेका छौं तर त्यो अपुग हो, मात्र एउटा सिटीमा दशौं अर्ब रुपैयाभन्दा बढीको लगानी छ त्यसमा हामीले मुश्किलले २०/३० लाख रुपैया छुटयाउने गरेका छौं त्यसले के हुन्छ । तर हामी हार मानेका छैनौ, प्रयासरत छौं उनले भने ।
आफ्नो क्षमता मूल्यांकन नगर्दै यतिको ठूलो सपना देखाउनु भनेको जनतालाई मुर्ख बनाउने काम प्रदेश सरकारले गरेको भन्ने प्रसंगमा मन्त्री सोनलले भने हामीले जनता मुर्ख बनाएका छैनौं, प्रदेशलाई विकासोन्मुखको सपना देखेर जनतालाई पनि देखाएका हौं, सपना हेर्ने र हेराउने कुनै गुनाह होइन । सपना साकार गर्ने तत्परता प्रमुख कुरा हो त्यसका लागि लागेकै छौं ।
स्मार्ट सिटी र सेटेलाईट सिटी तयार पार्न एउटै शहरमा कम्तिमा १५÷२० अर्ब रुपैयाको लगानी छ । जबकि प्रदेशकै कुल बजेट ३० देखि ३५ अर्ब रुपैया रहेको यस्तो अवस्थामा स्मार्ट वा सेटेलाईट सिटीको योजना ल्याउनु भनेको जनतालाई सपना देखाउने बाहेक अरु केही छैन सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।
क्षमताभन्दा बढी कुरा गर्नु भनेको मुर्ख बनाउनु हो
प्रदेश सभा सदस्य विदेश्वर प्रसाद यादवले भने प्रदेश सरकारले अबौंको लगानीमा निर्माण स्मार्ट वा सेटेलाईट सिटी बनाउने भनेको जनतालाई सपना देखाएर मुर्ख बनाउने राजनीति मात्र हो ।
उनले भने प्रदेशकै कुल बजेट मुश्किलले ३०/३५ अर्ब हुन्छ त्यसमा १५÷२० अर्ब रुपैया स्मार्ट वा सेटेलाईट सिटीमा लगाई दिए भने कर्मचारीको तलब भत्ता, मन्त्रीको भोग विलास र अन्य प्रशासनिक खर्च तथा क्षेत्रका विकास कसरी हुन्छ ।
अर्का प्रदेश सांसद रामचन्द्र मण्डलले भने बिना कुनै प्लानिंग र सोचकै हचुवाको भरमा प्रदेश २ सरकार संचालन हुदै आएको छ । गत तीन वर्षको अवधिमा जनताले प्रत्यक्ष रुपमा देखिने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि, संचार वा सडक निर्माणमा एउटा पनि काम गरेको छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि ठूला ठूला गफ हान्ने काम मात्र गरेको छ । कार्यान्वयन पक्ष खोज्दा कर्मचारी र बजेट आभाव देखाएर पन्छिदै आएका छन ।
काम गर्ने सोच ल्याउनु वा सपना हेर्ने कुनै गलत कुरा होइन तर आफ्नो क्षमता पनि हेर्नु परयो भन्दै उनले मात्र ३०/३५ अर्बको बजेटमा अर्बौ खर्बौको लागतका योजनाको सपना जनतालाई देखाउनु भनेको सस्तो लोकप्रियताका लागि मुर्ख बनाउने बाहेक अरु केही होइन ।
के हो स्मार्ट सिटी र सेटेलाईट सिटी ?
स्मार्ट सिटी — सामान्यतः व्यवस्थित अत्याधुनिक शहरलाई स्मार्ट सिटी भनिन्छ । प्रदेशका प्रमुख शहरहरुलाई भौतिक संरचना, औद्योगिक क्षेत्र, संचार, विद्युत, प्रविधियुक्त र बजार लगायतका सुविधायुक्त व्यस्थित अत्याधुनिक बनाउने तहत सरकारले स्मार्ट सिटीको योजना ल्याएको थियो ।
सो योजना अन्तर्गत प्रदेशका धनुषाको जनकपुरधाम, सप्तरीको राजविराज, सिरहाको लहान, पर्साको वीरगञ्ज, बाराको कलैया सहित ५ वटा जिल्लाका प्रमुख ५ शहरलाई समेटिएको थियो । प्रमुख शहर स्मार्ट सिटीमा परिणत हुँदा बेरोजगार समस्या समाधानका साथै लगानीको वातावरण समेत तयार हुने सोच प्रदेश सरकारको रहेको थियो ।
सेटेलाईट सिटी — प्रमुख शहरको नजिकमा उपशहरको रुपमा विकसित भएका ओझेलमा परेका शहरलाई सेटेलाईट सिटी भनिन्छ ।
स्मार्ट सिटीमा समेटिन नसकेका ओझेलमा परेका शहरहरुलाई सेटेलाईट सिटीको रुपमा विकास गर्ने यो योजना अघि बढाइएको थियो । यस योजना अन्तर्गत धनुषाका महेन्द्रनगर, महोत्तरीका जलेश्वर, सिरहाका गोलबजार, कल्याणपुर, पर्साका पोखरिया, परसौनी, बाराका सिम्रौनगढ र रौतहटका गौर सहित ६ वटा जिल्लाका ९ वटा शहरलाई समेटिएको थियो ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !