जनकपुरधाम, फागुन ३ गते । प्रदेश २ सरकार आज फागुन ३ गते आफ्नो कार्यकालको तीन वर्ष पुरा गरेको छ । तर उनको कार्यकाल गाली गलौज र गफैगफमा बित्यो, वाचा गरेका महत्वपूर्ण कामहरु गर्न सकेका छैनन ।
हुनत प्रदेश सरकार सोमवार एक पत्रकार सम्मेलन गरी आफूले तीन वर्षमा गरेका कामहरु बारे जानकारी गराएका छन । तर स्थापना कालकै बेला सय दिने कार्ययोजनामा भनेका कुराहरु पुरा गर्न सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पत्रकार सम्मेलनमा गरेको करीब ३५ मिनेटको कार्य सम्पन्न वाचनमा आगामी लक्ष्य र पुरा गर्न नसकेको योजना बारे केही भनेन, उनको पत्रकार सम्मेलन बेटी बचाउ बेटी पढाउ, ५१ किलोमीटर सडक निर्माण, कृषि ब्याज अनुदान, कानून निर्माण लगायतकै कुराको गफमा बित्यो ।
लोकपुकारले सरकारको तीन वर्षे कार्यकालको सुक्ष्म अध्ययन गरी प्रदेश सरकारले वाचा गरेर पनि पुरा गर्न नसकेको कुराहरु निकालेको छ ।
प्रदेश २ सरकारले पुरा गर्न सकेन ६० कार्यहरु
१. प्रदेश स्तरीय लगानी बोर्ड — प्रदेशलाई लगानीमैत्रीको रुपमा विकास तथा लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन गर्न लगानी बोर्डको स्थापना गर्ने ।
२. लगानीकर्तालाई जग्गा उपलब्ध — प्रदेशमा लगानीको वातावरण सहज बनाउन लगानीकर्ताहरुलाई सहज रुपमा जग्गा उपलब्ध गराउने ।
३. विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा — प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरिने र त्यसमा विद्युत, सडक, सुरक्षा, पानी लगायतको आपूर्ति सहज बनाइने ।
४. प्रदेशलाई आर्गेनिक माछा जोन — प्रदेशलाई माछा उत्पादनमा विशिष्टिकरण गर्दै आर्गेनिक माछा जोनको रुपमा विकास गर्ने ।
५. सहुलियत दरमा कृषि उपकरण — कृषि क्षेत्रको विकास तथा आधुनिकीकरण गर्न किसानहरुलाई सहुलियत दरमा कृषि उपकरण उपलब्ध गराइने ।
६. चकलाबन्दी — भूमि उपयोगिताका लागि जग्गाको चकलाबन्दी गरी सामूहिक तथा सहकारी खेतीको परम्परा विकास गर्ने ।
७. चुरे संरक्षण निती — विनाश हुँदै गएको चुरे संरक्षणका लागि अन्तरप्रदेशीय सहयोग र समन्वयमा चुरे संरक्षण निती ल्याइने ।
८. कृषिमा आधारित साना उद्योग स्थापना ः वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरुलाई स्वदेशमा रोजगार उपलब्ध गराउन सीप तालिम सहित डेरी, टमाटर क्याचेप, तरकारी प्रशोधन, जुस प्रशोधन लगायतका साना उद्योगहरु स्थापना गरिने ।
९. सहुलियत दरमा ऋण — वैदेशिक रोजगार तथा बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगार प्रदान गर्न विभिन्न बैंकसँग समन्वय गरी सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइने ।
१०. सामुहिक पशुपालन — बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगार दिन सामूहिक पशुपालनको अवधारणा ल्याइने सो अन्तर्गत पशुपालनका लागि न्यूनतम ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध तथा बीमाको व्यवस्था गर्ने ।
११. स्मार्ट सिटी — प्रदेश ८ वटै जिल्लामा मुख्य शहरहरुको पहिचान गरी आधुनिकीकरण गर्न तिनीहरुलाई स्मार्ट सिटीको विकास गर्ने ।
१२. भू संरक्षण निती — प्रदेश भित्रका मठ मन्दिर, पौवा पाटी, गुठी र अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण जग्गा संरक्षण र व्वस्थापका लागि भू संरक्षण निती ल्याइने ।
१३. प्रदेश सार्वजनिक खरीद ऐन — प्रदेशमा खरीद प्रक्रियालाई पारदर्शी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि छुट्टै प्रदेश सार्वजनिक खरीद ऐन बनाइने ।
१४. भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि छुट्टै निकाय गठन — प्रदेशमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न मुख्यमन्त्री मातहत रहने गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय गठन गरिने ।
१५. शहीद प्रतिष्ठान गठन — शहीद परिवारको जिविकोपार्जन तथा तिनीहरुको स्तरोन्नतिका लागि एक परिवार एक रोजगार का लागि शहीद प्रतिष्ठान गठन गरिने ।
१६. सह अस्तित्व निति — स्थानीय तथा संघ सरकारसँग समन्वय, सहकार्यमा कार्य गर्न सह अस्तित्वको निती ल्याइने ।
१७. मुख्यमन्त्री सडक योजना — प्रदेश भित्र सडक विकास एवं विस्तारका लागि मुख्यमन्त्री मातहत रहने गरी मुख्यमन्त्री सडक योजना कार्यक्रम संचालन गरिने ।
१८. महिला सुरक्षा डेस्क — हिंसा पिडित महिलाको गुनासो सुन्न र तिनीहरुको समस्या समाधान गर्न मुख्मयन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा महिला सुरक्षा डेस्कको स्थापना गरिने ।
१९. आपकी सरकार आपके द्वार — प्रदेशको विकास तथा समृद्ध बनाउन समस्याको पहिचान र प्राथमिकीकरण गर्न वृहत छलफल गरी आर्थिक योजनामा समावेश गर्ने, विकासबाट कोही नछुटोस उद्देश्यका साथ ग्रामीण दलित तथा पिछडिएको वर्गको वस्तीमै गएर आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम संचालन गरिने ।
२०. निर्माणमा गुणस्तरीयताका लागि छुट्टै निकाय गठन — विकास निर्माणमा उच्चस्तरको गुणस्तरीयता ल्यायन छुट्टै निकाय गठन गरिनेछ र सो निकायले अनुगमन तथा निरिक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाउने ।
२१. सडक बोर्ड गठन — अन्तर प्रदेशीय, स्थानीय तहसँग जोडने सडक, कृषि सडक लगायतका विभिन्न सडक निर्माण कार्यलाई तिव्रता तथा अनुगमनका लागि छुट्टै सडक बोर्ड स्थापना गरिने ।
२२. मुख्यमन्त्री सडक योजना — स्थानीय तहको आवासीय क्षेत्रहरुलाई जोडन सडक विस्तार तथा कालेपत्रे गर्ने योजना सहितको मुख्यमन्त्री सडक योजना कार्यक्रम ल्याइने ।
२३. वातावरण संरक्षण — जंगल क्षेत्रको व्यवस्थापन, ऐलानी पर्ति चौरमा वृक्षारोपन तथा चरण क्षेत्र र पार्कको विकास गर्ने ।
२४. शिक्षा कार्यदल — प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा मातृभाषा शिक्षा लागू गर्न शिक्षा कार्यदल गठन र कानून निर्माण गरिने ।
२५. प्रदेश स्वास्थ्य अध्ययन समिति — प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था सुधारका लागि प्रदेश भित्रका स्वास्थ्य संस्था, मेडिकल कलेज अध्ययन तथा सुधारका लागि प्रदेश स्वास्थ्य अध्ययन समिति गठन ।
२६. परिणामुखि कार्यक्रम — जनताले प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव हुने गरी परिणामुखि कार्यक्रमहरु संचालन गरिने ।
२७. शहरहरुमा खुल्ला पार्क — स्मार्ट सिटी अन्तर्गत शहरहरुको सडक पेटीमा वृक्षारोपन र खुल्ला पार्क निर्माण गरिने ।
२८. प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र — प्रदेश प्रहरी भर्ना तथा सशक्तिकरण र प्रहरी सेवा जनमुखि बनाउन छुट्टै प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको स्थापना ।
२९. उद्योग स्थापना — प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा साना तथा मझौला उद्योग स्थापनाका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता भित्रियाउने ।
३०. प्रदेश बन्दमुक्त घोषणा — आर्थिक क्षेत्रलाई बन्द, हडताल, चक्काजाम, अवरोधमुक्त बनाउन आवश्यक निती ल्याउने र प्रदेशलाई बन्द मुक्त घोषणा गरिने ।
३१. हेल्लो सिएम एप्स — प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम र हिंसा मुक्ता तथा समस्या समाधानका लागि प्रहरीको सहयोगमा हेल्लो सिएम एप्स ल्याइने ।
३२. मुख्यमन्त्री स्वरोजगार योजना — प्रदेशको बेरोजगारी दूर गर्न दैनिक ज्यालादारी र मजदूरी गर्नेहरुलाई मुख्यमन्त्री स्वरोजगार योजना अन्तर्गत रोजगारको व्यवस्था गरिने भनिएपनि अध्ययन समेत गरिएको छैन ।
३३. कृषि सडक र नदी नियन्त्रण — कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि कृषि सडकको विकास तथा विस्तारका साथै नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमहरु संचालन गरिने भनिएको थियो तर योजनामै सिमिति ।
३४. ५० हजारलाई रोजगार — सीप कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका लागि आवश्यक सिप दिई ५० हजार युवालाई रोजगार दिइने । ५० हजार त के एक सयलाई पनि रोजगार दिन सकेको छैन ।
३५. खाद्यान्न सुरक्षाको प्रत्याभूति — दलहन, तेलहन, तरकारी, दुध, माछा लगायतका उत्पादन, पैठारी र भण्डारणमा प्रोत्साहन गर्न खाद्यान्न सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न कानून तथा रकमको व्यवस्था गर्ने ।
३६. सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पताल निर्माण — सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि प्रदेशको बारा र महोत्तरीमा प्रादेशिक सरुवा नियन्त्रण अस्पतालको स्थापना गर्ने । अध्ययन बाहेकको कार्य अघि बढाइएको छैन ।
३७. घुम्ती स्वास्थ्य व्यवस्था — शल्यक्रिया सहितको सम्पूर्ण उपचार व्यवस्था सहितको घुम्ति स्वास्थ्य सेवा परिचालन गरिने । योजना अघि बढाइएको छैन ।
३८. सडक सञ्जाल योजना — आवाधिक योजना अन्तर्गत प्रदेशभित्र सडक विस्तारका लागि सडक सञ्जाल योजना संचालन । बजेट छुटयाइएपनि प्रावधिक कारणले अलपत्र ।
३९. सोलार स्थापना — मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको सहित विभिन्न मन्त्रालय रहेका मधेश भवन र प्रदेश विभिन्न स्थानमा सोलार सिटीको रुपमा सोलारको स्थापना । काम अध्ययनमै सिमित रहन गएको छ ।
४०. मिडिया मैत्री सरकार — मिडियासँग समन्वय र सहकार्यको आधारमा कार्य गर्न प्रदेश सरकारलाई मिडिया मैत्री बनाइने । तर हालसम्म प्रदेश सरकारले आवश्यक परेको बेलामा सूचना समेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन । वर्षमा मुश्किलले ३/४ वटा मात्र पत्रकार सम्मेलन गरेका छन ।
४१. साक्षर प्रदेश घोषणा — प्रदेशभित्रका रहेका घरपरिवारहरुको तथ्यांक संकलन गरी निरक्षर व्यक्ति लक्षित गरी शिक्षा कार्यक्रम तथा अनौपचारिक सक्षा कार्यक्रम संचालन गरी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेशको रुपमा घोषणा गर्ने ।
४२. मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम — कृषि क्षेत्रको विकास तथा किसानहरुलाई कृषितर्फ आर्कषित गर्न मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम संचालन गरिने ।
४३. हेल्लो ट्रैक्टर — कृषिको आधुनिकीकरणका लागि मोबाइल एप्सबाट जानकारी प्राप्त गर्न हेल्लो ट्रैक्टर संचालन गरिने, सो सेवा मार्फत विभिन्न छुटको व्यवस्था गरिने ।
४४. लघु उद्यम विकास कार्यक्रम — गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई प्रदेश अनुकूल परिमार्जन गरी विपन्न परिवारलाई रोजगारीको अवसर सृजना गरिने ।
४५. प्रादेशिक विकास बैंक — प्रदेशका जनताहरुको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरी पूँजी निर्माणमा सहयोग पु¥याउन “प्रदेशविकासबैंक” स्थापना गरिने ।
४६. “पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश” बनाउने गरी परिवार नियोजन र सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा संचालन, प्रदेशमा विशिष्टीकृत मातृशिशु अस्पतालको स्थापना तथा संचालन ।
४७. ५ सय सैयाको अस्पताल — प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामलाई ५ सय शैया सहितको अत्याधुनिक विशिष्टीकृत अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने ।
४८. प्रादेशिक आयुर्बेद तथा बैकल्पिक चिकित्सा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना
४९. कुपोषणमुक्त प्रदेश अभियान ।
५०. माध्यमिक तहमा अध्ययनरत बालबालिकाहरुको रुची,सीप र अन्तरनिहीत प्रतिभा पहिचान गरी सो अनुरुप रोजगारमूलक सीप एवं क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन ।
५१. “प्रदेशभाषा, कला तथा संस्कृति प्रतिष्ठान” स्थापना — विभिन्न जातीय तथा सामुदायिक पहिचानलाई संरक्षण गर्न प्रदेशभित्रका मौलिक सांस्कृतिक सम्पदाहरुकोसंरक्षणका लागि प्रादेशिक संग्राहलय स्थापना गरिनेछ ।
५२.”प्रादेशिक महिला आयोग” महिला सशक्तिकरणका लागि गठन ।
५३. सेटेलाईट सिटी — प्रस्तावित नौ सेटेलाइट सिटी पोखरीया, परसौनी, सिम्रनगढ, गौर,मलंगवा, जलेश्वर, गोलबजार, कल्याणपुर विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा कार्य प्रारम्भ गरिने ।
५४. “चुरेजोगाउ, मधेश बचाउ” अधियानलाई स्थानीयतह सँगको सहकार्यमा प्रभावकारी रुपमा संचालन गरिने भनिएपछि शुरुवात हुने सकेको छैन ।
५५. करिडोरको रुपमा विकास — दुधमती महेन्द्रनगर करिडोरलाई धार्मिक पर्यटकीय करिडोरको रुपमा विकास र रामायण सर्किटको विकास कार्यलाई अघि बढाइने भनिएपनि शुरुवात पनि हुन सकेको छैन ।
५६. “एक परिवार,एक दिनको एक हजार” — पशुपालनबाट न्यूनतम आम्दनी हुने गरि “एक परिवार,एक दिनको एक हजार” कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।
५७. प्रदेशको आठवटै जिल्ला सदरमुकाममा प्रदेश अतिथि गृह निर्माण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता प्रदान गरिनेछ ।
५८. जनकपुरधाम रेल्वेसँग जोडिने गरी ड्राइपोर्ट निर्माणका लागि थप विस्तृत अध्ययन गरिनेछ ।
५९. प्रदेशको छुट्टै रेडियो संचार स्थापना ।
६०. “हर खेतमा काम, हर हातमा रोजागर” कार्यक्रम संचालन ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !