जनकपुरधाम, माघ २६ गते । मैथिलीमा एउटा उखान छ “हरबडी के बियाह कनपट्टीमे सेनुर” । यो उखान अहिले नेपाल सरकारको रेल र प्रदेश सरकारको बसमा फिट हुन आउँछ ।
बिना कुनै तयारीको नेपाल सरकारले रेल किनेर ल्यायो, प्रदेश सरकारले बस किन्यो । तर त्यसको संचालनको लागि न त कार्यविधि लगायतका कानून निर्माण तयार न कर्मचारी नै व्यवस्थापन गरिएको छ । दुरगामी सोचको आभावमा दुवै सरकारले हतार हतारमा बस र रेल त किन्यो, तर संचालन कसरी गर्ने कुनै योजनै छैन ।
दुई वर्षअघि नै पुर्वाधार निर्माण भई ४ महिनाअघि प्ररिक्षण समेत भइसकेका रेल कहिलेदेखि संचालन कर्मचारी आभाव र परिचालन कार्यविधि कानूनको आभावले अनिश्चितता बढदै गएको छ । हुनत सरकारले चाँडै नै संचालनमा आउने दाबी गर्दै आएका छन ।
नेपाली पक्षले चाँडै संचालनमा आउने दाबी गरेपनि दातृ निकाय भारतीय पक्षले नेपाल सरकारको लापरवाहीका कारण संचालनमा अनिश्चितता बढेको प्रष्ट गरेका छन ।
गएको शुक्रवार भारतीय राज्य सभामा सत्तारुढ दल बिजेपीकै सांसद शुशिलकुमार मोदीले नेपालमा रेल कहिलेदेखि संचालन हुने उठाएको प्रश्नमा रेलमन्त्री पियुस गोयलले रेल संचालनका लागि मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) तयार गरी विदेश मन्त्रालय मार्फत नेपाल रेलवेलाई टिप्पणीका लागि पठाइ सकिएको छ । तर हालसम्म नेपालले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको कारण कहिलेदेखि संचालन हुने अनिश्चिता बढेको लिखित रुपमै भनेको छ ।
हुनत पछिल्लो साता प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले धनुषाको ढल्केवरमा एक कार्यक्रममा आएको बेला चाँडै नै रेल उद्घाटन गर्न जनकपुर आउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर दक्ष जनशक्ति र परिचालन कार्यविधि लगायतका विभिन्न कानूनको आभावमा संचालनमा अनिश्चिता बढेको हो ।
भारत सरकारको सहयोगमा ५ अर्ब ४८ करोड भारतीय रुपैयाको लगानीमा पुर्वाधार निर्माण भइसकेको छ भने नेपालले आफ्नै लगानीमा करीब ५२ करोडको लागतमा १६ सय एचपीको दुई इलेक्ट्रिक इन्जन सहितको डेमो रेल किनिसकेका छन ।
नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले भारतीय कोनकोन कम्पनीबाट केही समयमा नै संरचना जिम्मा लिइने कम्पनीले जनाउंदै हस्तान्तरणपछि मात्रै संचालनको जिम्मेवारी लिइने बताए । उनले भने हुनत कम्पनीले भाडा दर र टिकटको टुंगो लगाई मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ, कम्पनीसँगको समन्वयमा भारतबाट २६ जना प्राविधिक कर्मचारी ल्याउन तयारी भइरहेको छ । यी कुराहरु टुगिएपछि नेपाल र भारत दुवैका प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ ।
यता प्रदेश सरकारले आफ्नो यातायात संचालन गर्ने भनी करीब ३ करोड रुपैयाको लागतमा गएको कात्तिक महिनामा ५ वटा बस किनेर ल्यायो तर संचालन कहिलेदेखि हुने कुनै छाँटकाट देखिएको छैन ।
गत आ.ब. वर्षको योजना अनुरुप बस किनेर ल्याइपनि संचालनका लागि कार्यविधि लगायतका कानून र जनशक्ति व्यवस्थापन आभावको कारण संचालनमा अनिश्चितता बढेको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु बताउँछन ।
हाल सो बस ढल्केवर स्थित निर्यातकर्ता कम्पनी सिप्रदी ट्रेडिङ्गमा थन्काएर राखिएको छ । जनतालाई सुलभ भाडा दर र सहज रुपमा राजबिराज—जनकपुर—बिरगञ्जसम्मको यातायात सेवा उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकार बस किनेपनि तयारी अपुगले दुरगामी सोचको आभाव देखिएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !