जनकपुरधाम, माघ २५ गते । प्रदेश २ सरकार र त्यस मातहतका निकाय कमीशनको अखाडा बनेको आरोप पछिल्लो स्वास्थ्य आपूर्ति तथा व्यवस्था केन्द्रमाथि लागेको आरोपले प्रष्ट हुन्छ ।
पटक पटक कमीशनका लागि विवादमा तानिएका स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रका निर्देशक डा. प्रमोद यादवले कमीशनकै लागि मापदण्ड विपरित पदमा बसेर विभिन्न टेण्डर सम्झौता गर्दै आएको खुलासा भएको छ ।
केन्द्रका निर्देशक डा. प्रमोद यादवले कमीशनका करीब डेढ करोड रुपैयाभन्दा बढी विड गरेका संस्थालाई टेण्डर दिई सम्झौता गरेको छ । तर उनको कमीशन चलखेललाई उजागर गर्न उच्च अदालतले छिनोफानो नहुञ्जेलका लागि टेण्डर प्रक्रिया रोकेको छ ।
प्राप्त जानकारी अनुसार संघीय सरकारको बजेटमा आठ वटै जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाका लागि आईसीयू बेड, एचएफएनसी, आक्सीजन हूड, बीआईपीएपी, पेसेन्ट मोनिटर, डिफिब्रिलेटर, ईसीजी मेसिन, सिन्जि पम्प, इमरजेन्सी क्रसकार्ट, आक्सीजन सिलिण्डर र एचडीयू सहितका १२ वटा स्वास्थ्य उपकरण खरीद गर्न गएको पुस ९ गतेमा सूचना प्रकाशन गरिएको थियो ।
सो सूचनाको आधारमा लभ मेडिकल हल, बजरंग जेनरल स्टोर, जि.एच. मेडिहेल्थ कन्सर्न प्रा.लि. र ओम सर्जिकल कन्सर्न प्रा.लि.ले टेण्डर भरेका थिए । लभ मेडिकल हलले भ्याट बाहेक सभबन्दा बढी ७ करोड ६२ लाख ३० हजार, बजरंग जेनरल स्टोरले करोड १४ लाख, ४६ हजार, जिएच मेडिहेल्थ कन्सर्नले ५ करोड ८५ लाख ४० हजार र ओम सर्जिकलले ४ करोड ५४ लाख ७६ हजार रकम सहितको टेण्डर भरेका थिए ।
तर कमिशनका लागि निर्देशक डा. यादवले कम रकमका टेण्डर भरेकाहरुलाई विभिन्न बहाना टेण्डर नदिई सबभन्दा रकमको टेण्डर भरेका लभ मेडिकलको टेण्डर न्यूनतम रकम रहेको भनेर स्वीकृत गरेको छ ।
कमीशन खेलको नालीबेली
बजरंग जेनरल स्टोरका राजकुमार झाले आफू वैधानिक भएपनि तपाईको संस्थाको आईएसओ नम्बर केरमेट भएको, मांग भएको सामान र कम्पनी उल्लेख नभएको, कैटलगको जानकारी मांग बमोजिम नरहेको विभिन्न आरोप लगाउंदै टेण्डर अस्वीकृत गरे । तर कमीशनका लागि सबभन्दा बढी रकम भरेका लभ मेडिकल हलको स्वीकृत गरियो ।
उनले भने आफ्नो करतूत लुकाउन आशयका लागि कम्तिमा ७ दिनको समयावधि हुनुपर्नेमा माघ १३ स्वीकृत गरिएको बोलपत्रको ३ दिने आशय पत्रको सूचना प्रकाशन गरियो । आशयपत्रको समयावधि माघ १७ गतेपछि १८ गते आफूहरुलाई तपाईको टेण्डर अस्वीकृत भएको जानकारी गराइयो । जबकि स्वीकृत भएकै दिन आफूहरुलाई जानकारी गराउनुपर्ने थियो ।
कुनैपनि टेण्डर स्वीकृतिपछि दाबी विरोधको मौका दिइन्छ, त्यसपछि आशयको सूचना प्रकाशन गरिन्छ । तर त्यसो नगरी आशयको समयावधि बितेको २४ घण्टा नबित्दै सम्झौता पनि गरियो । सम्झौता भइसकेको जानकारी पाएपछि आफ्नो संस्थाले माघ २० गते उच्च अदालतमा मुद्दा गरेको र २१ गते टेण्डर प्रक्रिया अघि नबढाउन भनी अन्तरिम आदेश जारी गरियो ।
झाले भने आफूहरु दाबी विरोध गर्दा निर्देशक डा. यादवले टेण्डर जसलाई परेपनि विवाद किन गर्ने टेण्डर भरेका सबै संस्था मिलेर काम गरौं भनी दबाव दिदैं आएको छ । आफूहरु नमानेपछि जहाँ जानुछ जाउँ यो स्वीकृति रोकिदैन भनी चेतावनी दिएपछि आफू कानूनी उपचारका लागि अदालत पुगेको हो ।
यता डा. यादवले भने प्रक्रिया नपुगेकालाई अस्वीकृत गरिएको छ । अस्वीकृत भएका संस्थाले त यस्तै आरोप लगाउने नै गर्छन, यो कुनै नौलो कुरा होइन । दाबी विरोधको समयावधि नै नदिई कम समयमै सम्झौता गरिएको प्रसंगमा उनले भने किन नदिइएको भन्ने प्रसंगमा उनले भने कार्यक्रम छिट्टोभन्दला छिट्टो कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने भएको कारण हतार गरिएको हो ।
मन्त्रीको छोराको सेटिङ्गमा निर्देशक
श्रोतका अनुसार डा. यादवको मन्त्रालयमा सरुवा गएको भदौ महिनामै भइसकेको छ । तर कमीशनका लागि ठूलो केन्द्र रहेको कारण मन्त्री नवलकिशोर साहको पावरको आडमा उनी ५ महिनादेखि अवैधानिक सो पदमा बस्दै आएका हुन ।
गत एक वर्षदेखि आपूर्ति केन्द्रमा बस्दै आएका डा. यादव कोभिड महामारीका बेला विभिन्न स्वास्थ्य सामाग्री खरीदमा करोडौ रुपैयाको चलखेल गरेको आरोप लाग्न थालेपछि उनलाई मन्त्रालयमा सरुवा गरिएपनि मन्त्री साहको छोरा सुमित साह पावरको आडमा रमाना नबुझी त्यही बसेका छन ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !