जनकपुरधाम, माघ १८ गते । महिनौदेखि थन्किएका मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्ततः सत्तारुढ दलबीच भागबण्डा मिलेपछि औपचारिकता पाएका छन ।
उपकुलपति पदका लागि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहबीचको विवाद पार्टीगत रुपमा दुई/दुई वटा पद लिने आन्तरिक सहमति पश्चात आइतवार पदाधिकारी चयनपछि प्रतिष्ठानले पुर्णता पाएको हो ।
प्रतिष्ठानको ऐन पारित भएको करीब चार महिनापछि प्रदेश सरकारले पदाधिकारी चयनको टुंगोे लगाएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र समाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहबीच आ आफ्ना मान्छेलाई पदाधिकारीमा राख्ने विवादले गर्दा प्रतिष्ठान गठन भएपनि पदाधिकारी चयन हुन सकेको थिएन ।
कुलपति स्वयं मुख्यमन्त्री नै परेपछि थप एक सदस्य तात्कालिन समाजवादी पार्टी र राजपाले उपकुलपति सहित एक सदस्य पाउने भागबण्डा पश्चात पदाधिकारी चयन टुङ्गो लागेको हो । मुख्यमन्त्री राउत सपाबाट हुन ।
प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा. रामकेवल साह, रजिष्ट्रारमा डा. विनोद यादव र रेक्टरमा डा. अंकुर साह लाई चयन गरिएको छ । नवनियुक्त पदाधिकारीहरुलाई मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो निवासमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी नियुक्ति पद दिएका छन ।
श्रोतका अनुसार राजपाबाट समाजिक विकास मन्त्री साहका निकट डा. रामकेवल साह उपकुलपति, पार्टी नेता राजेन्द्र महतोको कोटाबाट रेक्टरमा डा. अंकुर साह र सपाबाट मुख्यमन्त्री राउत निकट मानिएका डा. विनोद यादव रजिष्ट्रारमा चयन भएका हुन ।
यसअघि मुख्मयन्त्री राउतले डा. विनोदलाई उपकुलपतिमा चयन गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए । तर पार्टीगत रुपमा भागबण्डा मिलेपछि विवाद समाधान भएको हो ।
प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई आधार मानेर प्रदेश सरकारले मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गरेको हो ।
सो नियुक्ति हस्तान्तरण कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह, मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झासहितको उपस्थिति रहेको थियो ।
सत्तारुद्ध तात्कालिन राजपा र सपाबीच भागबण्डा नमिलेको कारण निती तथा योजना आयोगमा सदस्य चयन हुन सकेको छैन । हुनत सपा कोटाबाट डा. भोगेन्द्र झा उपाध्यक्षमा चयन भइसकेको छ, तर सदस्यमा विवाद कायमै रहेको छ ।
संचार सँग सम्बन्धित मिडिया काउन्सील, प्राद्यिकरण र चलचित्र बोर्ड समेतमा मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीबीच विवादको कारण चयन हुन सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्रीले आफ्ना नजिकका मान्छेलाई राख्नुपर्ने अडान नछाडेपछि अन्ततः मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले अध्यक्ष चयनका लागि विज्ञापन नै प्रकाशन गरेका छन ।
प्रतिष्पर्धाबाट चयन गरिने भनिएको सो काउन्सीलमा ११, प्राद्यिकरणमा ७ र चलचित्र बोर्डमा २ जनाले आवेदन दिएका छन ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !