जनकपुरधाम, कात्तिक २० गते । प्रदेश २ सरकारले प्रहरी सम्बन्धी क्षेत्राधिकारको मांग गर्दै संघीय सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीले दरखास्त आह्वानको विज्ञापन रोक्ने सहित क्षेत्राधिकार र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधनको मांग गर्दै प्रदेश २ सरकारले सर्वोच्च अदालतमा संघीय सरकारका विभिन्न निकायलाई विपक्षी बनाउंदै बुधवार दुई रिट दायर गरेको हो ।
प्रदेश सरकार कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार चौहानले रिट दायर गराएका हुन । हुनत कात्तिक ४ गते नै रिट दायर गर्न अदालत पुगेका थिए । तर कात्तिक १६ गतेपछि मात्रै दर्ता हुने भनिएपछि बुधवार दर्ता गराइएको हो ।
लोकपुकार सँग कुरा गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले भने संघ सरकार विरुद्ध दुई वटा रिट दर्ता गराइएको छ । ती दुवै रिटमा कात्तिक २६ पेशीको मिति तोकिएको छ ।
उनले भने प्रहरी सम्बन्धी अधिकार हस्तान्तरण सहित संवैधानिक व्यवस्था विपरित निकालिएको विज्ञापनलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रहरी समायोजन प्रक्रिया टुंगो लागेपछि मात्र रिक्त दरबन्दीको पूर्ति गर्न पाउने परमादेश’ लगायतका माग गरिएको छ ।
सो रिटमा रिटमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
त्यस्तै संविधानमा फौजदारी र देवानी दुवै प्रकृतिका कानुन बनाउन सक्ने अधिकार प्रदेशलाई पनि दिइएको तर ‘संघ, प्रदेश र स्थानीयतह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐन’ ले प्रदेशको उक्तअधिकार सम्बोधन गर्नुपर्ने मांग गर्दै अर्को रिट दायर गरिएको उनले बताए ।
कुनैपनि अपराधमा अनुसन्धान, मुद्दा दर्ता र कारवाही अधिकारसहितका सम्पूर्ण फौजदारी कार्यविधि संहितामा नेपाल प्रहरीमै सिमिति राखेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी प्रदेश सरकारमा निहित गर्न मांग यी रिटमा गरिएको छ ।
ती रिटमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, कानून मन्त्रालय र संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको बताइएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !