सुभाष कर्ण/जनकपुरधाम, कात्तिक १९ गते । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको सम्पन्न पछिल्लो विवादित नगर सभाको भोजभतेरमा खर्च भएको रकम मध्ये साढे पांच लाखभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी रहेको छ ।
करीब ४० प्रतिशत पालिका बोर्ड सदस्यको विरोधका बावजूद असार ९ र १० गते सम्पन्न हुने भनिएको पाँचौ नगरसभाको भोज भतेरमा के कति रकम खर्च भएको यकिन हुन नसकेपनि साढे ५ लाख रुपैया भन्दा बढी रकम खर्च बक्यौता रहेको फेला परेको छ ।
लोकपुकारसँग फेला परेको हरहिसाब अनुसार उपमहनगरपालिका आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ६ करोड साढे ४१ लाख रुपैया तिर्न बाँकी रहेकोमा सम्पन्न नगर सभाको मात्रै ५ लाख ६१ हजार ५ सय २१ रुपैया बक्यौता रहेको छ ।
सो नगर सभाको अन्य खर्च बाहेक नबिहसन मासु पसललाई मासुको २ लाख रुपैया, हंसराज मिठाई पसललाई मिठाईको ६७ हजार, रेजा अफसेट प्रिन्टर्सलाई फ्लेक्स प्रिन्टको १९ हजार ५ सय रुपैया मात्रै सामानको नाम उल्लेख छ । अन्य तिर्नुपर्ने दायित्वको शिर्षकमा पसल र व्यक्तिको नाम उल्लेख छ ।
अन्यमा विक्रान्त ट्रेडर्सलाई २८ हजार ४ सय ६०, पजियार सर्जिकल हाउस ६७ हजार ८ सय ५६, मनिष जेनरल स्टोर्स १९ हजार ८ सय २५, आरभी जेनरल स्टोर्स १ लाख २३ हजार ५ सय ९०, शिव शंकर साहलाई १९ हजार ७ सय ७० र एमआर आयल स्टोर्सलाई १२ हजार २ सय २० रुपैया तिर्नुपर्ने दायित्व देखिन्छ ।
यी पसल र व्यक्तिबाट के सामान गरिएको वा कारोबार गरिएको कुरा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वारा सार्वजनिक गरिएको तिर्नुपर्ने हरहिसाबमा प्रष्ट गरिएको छैन । मुश्किलले एक सय जना सहभागी भएकाहरुका लागि यतिको ठूलो रकम खर्च गर्नु भनेको भ्रष्टाचारको चरम सिमा रहेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
नगरसभामा सहभागी एक बोर्ड सदस्यका अनुसार पहिलो आयोजित नगरसभामा मुश्किलले सय जना सहभागी थियो, विवादपछि त्यो पनि संख्या घट्यो । दोश्रो दिन १०÷१५ जना मात्र सहभागी थियो । बक्यौता रहेको रकमको खर्च हिसाब गर्दा भोजभेतरमा प्रति व्यक्ति ५ हजारभन्दा बढीको खर्च गरिएको हो । नगर सभा सम्पन्न भएको ४ महिना बितिसक्दा पनि बक्यौता रकम नतिर्दा पसलेहरु दिनहुँ उपमहानगरपालिका धाई रहेका छन । तर उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत विहिन रहेको कारण बक्यौता रकम तिर्न सकिएको छैन ।
हुनत निमित प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा मेहीलाल यादव रहेका छन तर उनलाई आर्थिक अधिकार नभएको कारण साहु महाजनलाई बक्यौता रकम तिर्न उपमहानगरपालिका जनप्रतिनिधिलाई सकस परेको छ । विवादले गर्दा असारमा सम्पन्न नगरसभा सम्पन्न हुन नसक्दा अथक प्रयासका बावजूद असन्तुष्ट केही बोर्ड सदस्य प्रभावमा पारी बहुमत पुरयाएर भदौ १६ गतेका दिन पुरानै मितिमा मध्यराति बन्द कोठामा नगर सभालाई वैद्यानिकता दिइएको थियो ।
मेयर लालकिसोर साहको कार्यशैलीको विरोध र गत आर्थिक वर्षको हरहिसाब सार्वजनिक गरिनुपर्ने मांग गर्दै असन्तुष्टि बोर्ड सदस्यहरुले नगरसभा बहिष्कार गरेका थिए । तिनीहरुले नगर सभा वहिष्कार मात्रै होइन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दर्ता गरेका थिए । मुद्दा जारी नै रहेपनि महामारीको दृष्टिगत गरी अत्यावश्यक आर्थिक कारोबार संचालन गर्न सर्वोच्चले अन्तिरिम आदेश मात्रै दिएका हुन ।
बोर्डको १३६ सदस्य मध्ये करीब असन्तुष्ट ४० सदस्य नगर सभाको विरोध थिए । तिनीहरुले दुई दिनसम्म प्रदर्शन समेत गरे । तर नगर सभाको मध्य राति नगरप्रमुख आफै केही सदस्यहरुको घरमा पुगी ललाई फकाई स्वीकृति लिई बहुमत पुरयाएका थिए ।
बोर्ड सदस्यहरुको असन्तुष्टिका बावजूद मध्यरातिमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि एक अर्व ६५ करोड २५ लाख ७१ हजार ९ सय २५ रुपैयाँको बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
जसमा चालुतर्पm एक अर्व आठ करोड ११ लाख ८६ हजार पाँच सय पचास र पुजिगततर्पm ५७ करोड १३ लाख ८५ हजार तीन सय ७५ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बजेटमा स्वास्थ्य र पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
बजेट व्यवस्थापनका श्रोतहरुमा आन्तरिक श्रोतबाट २० करोड ४४ लाख, केन्द्रिय सशर्त अनुदानबाट ५२ करोड ८५ लाख, वित्तिय समानिकरणतर्फ ३३ करोड ४४ लाख तथा प्रदेश अनुदानतर्फ पाँच करोड २९ लाख ५९ हजार ६ सय ९० रहने भनिएको थियो ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !