जनकपुरधाम, कात्तिक ४ गते । प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायरका लागि सर्वोच्च अदालतमा फाइल दर्ता गराएका छन ।
मंगलवार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय विरुद्ध प्रहरी भर्ना प्रक्रिया रोक्न र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधनको मांग गर्दै दुईवटा मुद्दा दायर गर्न अघि बढेका हुन ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ताका लागि मन्त्रालयका सम्बन्धित पुगेपनि १६ गतेपछि मात्रै मुद्दा दर्ता हुने भनिएपछि फाइदा सम्बन्धित अधिकारी कहाँ दर्ताका जिम्मा लगाएका छन ।
नेपाल प्रहरीले गैरकानूनी रुपमा नयाँ प्रहरी भर्ना गर्न लागेको भन्दै त्यसलाई रोक्न, कानून अनुसार समायोजन सम्पन्न गर्न, दरबन्दी अनुसार प्रहरी भर्ना अधिकार संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारमा अधिकार प्रत्योजन गर्न लगायतका माँग गर्दै मुद्दा दायर गर्न लागिएको मन्त्री यादवले जनाएका छन ।
सो मुद्दामा प्रहरी समायोजन प्रक्रिया ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी कार्यव्यवस्था संचालन ऐन कार्यान्वयनको मांग समेत गर्दै नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृहमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको उनले बताए ।
त्यसैगरी कुनैपनि अपराधमा अनुसन्धान, मुद्दा दर्ता र कारवाही अधिकारसहितका सम्पूर्ण फौजदारी कार्यविधि संहितामा नेपाल प्रहरीमै सिमिति राखेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी प्रदेश सरकारमा निहित गर्न मांग गर्दै दोश्रो मुद्दामा भनिएको छ ।
मन्त्री यादवले भने संघीय कानून बनिसकेपनि संघीय सरकारले प्रहरी सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार आफूमा निहित रहेकोले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा कायम राख्न समस्या भइरहेकोले संवैधानिक व्यवस्था अधिकार अधिकार प्रत्योजन गर्न हामीले मुद्दा दर्ता पठाएका छौं ।
यी मुद्दामा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय संसदीय सचिवालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । दुवै मुद्दाको प्रत्यार्थी राष्ट्रपति कार्यालयलाई जनाइएको हो ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !