जनकपुरधाम, कात्तिक ३ गते । कोरोना महामारीको दृष्टिगत गर्दै जनता समाजवादी पार्टीका संघीय र प्रादेशिक दुवै सांसदले बुझेका दशैं भत्ता फिर्ता गर्ने गर्ने भएको छ ।
जसपाको केन्द्रिय कार्यसमिति जारी बैठकको क्रममा सोमवार सरकारसँग सांसदहरुलाई उपलब्ध गराउंदै आएको दशैं भत्ता खारेज गर्न मांग गर्दै खारेज नगरिएपनि आफ्नो सबै तहका सांसदले भत्ता नलिने निर्णय गरेका हुन ।
बैठकमा गरिएका निर्णय बारे जानकारी दिदैं केन्द्रिय कार्यकारिणी सदस्य मनिष सुमनले भने “ कोरोना महामारीको दृष्टिगत गर्दै आफ्नो पार्टीले दशैं भत्ता सरकार सँग खारेजको मांग गर्दै यदि नगरिएपनि बुझेका भत्ता वापरको रकम कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका हुन ।
सो निर्णय अनुरुप जसपाका संघीय र प्रदेश दुवै तहका सांसदहरु मात्र होइन प्रदेश २ का मन्त्रीहरुले समेत पाएको दशैं भत्ता अब कोरोना संक्रमण रोकथाम एवं नियन्त्रण तथा उपचारका लागि कोषमा रकम जम्मा गर्ने भएको छ ।
प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र यादवले भने पार्टीको निर्णय स्वागत योग्य हो । सांसदहरुको दशैं भत्ता फिर्ता हुन्छ भने सत्तारुढ दल भएको कारण निर्णय कार्यान्वयन गर्न नौतिकताको आधारमा मन्त्रीहरुले सो रकम फिर्ता गर्नेछ ।
उनले भने सरकारका अधिकांश मन्त्री केन्द्रिय समितिको बैठकमा गएका छन । बैठक सम्पन्न लगतै मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेर नै मन्त्रीहरुले दशैं भत्ता फिर्ता गरी सो रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिनेछ ।
हुनत नेपाली कांग्रेस र नेकपाले समेत बुझेका दशैं भत्ता वापत रकम फिर्ता गरी कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो तर त्यो संघीय सांसदका लागि मात्र गरेको हो ।
यी पार्टीका केन्द्रिय समितिले प्रदेशको हकमा कुनै निर्णय नगरेपछि प्रदेश २ स्थित प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सांसदले किन फिर्ता गर्ने भन्छन भने नेकपाले अहिले कुनै निर्णय नपुगी दोधारमा छन ।
प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले भने पार्टीको केन्द्रिय कमिटीले संघीय सांसदका लागि भत्ता फिर्ता गरेका हुन प्रदेश सांसदका लागि होइन । उनले भने हामी किन फिर्ता गर्ने जसको कुनै हरहिसाब नै हुदैनन् ।
नेता यादवले इकागज सँग भने पछिल्लो पटक पनि हामीले आफ्नो १५ दिनको तलब बाहेक लाखौं रुपैया कोषमा जम्मा गरेका छौं तर सो रकम के कहाँ खर्च भयो त्यसको कुनै हरहिसाब सरकार छैन । हामीले पटक पटक कोरोना संक्रमण रोकथाम गरिएको खर्चको हिसाब मांग्यौं तर आजसम्म उपलब्ध गराइएको छ ।
कोषमा करोडौ रुपैया जम्मा भयो तर त्यसको कुनै खर्च हिसाब छैन भन्दै नेता यादवले प्रदेशका अस्पतालहरुमा न त आक्सीजन छ न भेन्टिलेटर नै, न उचित उपचार व्यवस्था छ कहाँ गयो ती रकम प्रतिप्रश्न गरेका छन ।
उनले थप्दै भने सरकारले कोरोना खर्च हरहिसाब सार्वजनिक गरी जनतालाई उचित उपचारको व्यवस्था मिलाउन सकेमा दशैं भत्ता मात्र होइन आवश्यकता परे संसदीय विकास कोषबाट पाउने रकम र तलब समेत दिनेछौं तर भ्रष्टाचार गर्न हामी आफ्नो रकम नदिने ।
अर्का प्रतिपक्षी दल नेकपा फिर्ता गरौं कि नगरौं अनिर्णित अवस्थामा छन । नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले भने संघीय सांसदहरुले त निर्णय गरिसकेको छ, तर हामी के गर्ने भन्ने दुविधामा छौं ।
उनले भने आफू एक्लै निर्णय गरेर हुने छैन सबै सांसदहरुको विचार भएमा फिर्ता गर्ने छौं । तर त्यसका लागि बैठक बस्नुपर्छ, के गर्ने भन्ने कुरा सबै सांसद कुरा गरेपछि मात्रै केही भन्न सकिनेछ ।
नेता मण्डलले पनि कांग्रेस नेता यादव झै सरकार कोरोना रोकथाम गर्न असफल रहेको भन्दै कोरोना हरहिसाब हालसम्म सार्वजनिक नगर्नुमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
प्रदेश सभामुख सरोजकुमार यादव पार्टीले निर्णय गर्नु अघि नै आफूले पाएको दशैं भत्ता कोरोना रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि कोषमा रकम जम्मा गर्ने घोषणा गरिसकेका थिए । उनले विभिन्न संचार माध्यम मार्फत आफूले पाएको दशैं भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
प्यान नम्बर आभावमा केही सांसद बाहेक प्रदेश २ का सबै सांसद असोज ३० गते नै दशैं भत्ता बुझि सकेका छन ।
प्रदेश सांसदहरुले प्रति महिना रु ६१ हजार २० पारिश्रमिक वापतको रकम दशैं भत्ता वापत पाएका छन भने सभामुखले मन्त्री सरह रु ६८ हजार ४ सय ४० र उपसभामुख, प्रमुख दलका नेता र प्रमुख सचेकहरुले राज्यमन्त्री सरह रु ६७ हजार २४ बुझेका छन ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !