सुभाष कर्ण/जनकपुरधाम, असोज २७ गते । उपभोक्ता समिति विवादका कारण जनकपुरधाम ४ स्थित निर्माण हुने भनिएको दलित छात्रावास दुई बितिसक्दा पनि शिलान्यासमै सिमित रहन गएको छ ।
दुईवर्ष अघि फागुन १२ गतेका दिन जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका ४ उत्तिमपुरस्थित स्वर्गद्वार शमसानको पछाडि १ विग्घा १ कट्ठा ९ धुर २ कनमा गुठी संस्थानको जग्गामा ५० लाख रुपैया निर्माण हुने भनिएको सो दलित छात्रावासको प्रदेश २ सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले निकै तामझामका साथ शिलान्यास गरेका थिए ।
तर दलितहरुबीच उपभोक्ता समिति बनाउने विवादले निर्माण कार्य शिलान्यासमै सिमित रहन गयो । उपभोक्ता समिति गठन गर्न दलितवाटै रामआशिष दास र राजाराम मण्डल लगायतका विभिन्न तीन वटा समूह आ आफैमा विवाद गर्न थालेपछि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा रु. ५० लाख र ०७६/७७ मा ३० लाख रुपैया गरी दुई वर्षमा ८० लाख रुपैया खेर गयो । हाल सो जग्गामा झारपात जन्मेर जंगलमा परिणत भइसकेको छ ।
दलित अगूवा नेताहरुले उपभोक्ता समितिबाटै छात्रावास निर्माण हुनुपर्ने दबाव दिइरहेकै बेला उपभोक्ता समिति बनाउन दलितहरु आ आफैमा विवाद गर्न थालेपछि अन्ततः वडा समितिले एकीकृत शहरी विकास तथा डिभिजन कार्यालयलाई टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउन भनेपनि राजनीतिक दबावले निर्माण कार्य अघि बढन सकेन ।
दलित नेता रामआशिष दासले भने आफूहरुको उपभोक्ता समितिलाई प्रदेश सरकारबाट निर्माण कार्यको जिम्मेवारी पाएका प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर साहले वैद्यानिक ठहर गरेर सिफारिस गरेपनि विभिन्न समूहले वितण्डा खडा गरेको कारण दुई वर्ष खेर गई अन्ततः दलित छात्रावासको नाममा आएका आएका ८० लाख रुपैया खेर गयो ।
उनले समावेशी ढंगले गठित आफ्नो समिति वैद्यानिक रहेपनि राजाराम मण्डल लगायतका केही व्यक्ति र वडा समितिको मनपर्दीका कारण दलित छात्रावास निर्माण कार्य आजसम्म अपूरै रहेको आरोप लगाए । दासले भने दलितका लागि रहेको छात्रावास दलितबाटै निर्माण हुनुपथ्र्यो तर वडा समितिले केही व्यक्तिको बखेढाका कारण मनपर्दी गर्दै टेण्डर प्रक्रियामा जान भनी अल्झाई दियो ।
यता वडाध्यक्ष सुदर्शन सिंहले आरोपलाई खण्डन गर्दै भने उपभोक्ता समितिका लागि तीन वटा दलित समुह आ आफैमा विवाद गर्न थालेपछि आफूले पहिलो वर्ष नै शहरी विकास कार्यालय टेण्डर प्रक्रियामा जान पत्राचार गरयौं । दोश्रो वर्षमा समेत त्यही विवाद उत्पन्न भएपछि फेरी शहरीलाई पत्राचार गरयौं तर के कति कारणले प्रक्रिया अघि बढेन त्यो सम्बन्धित निकायालाई नै थाहा होला ।
श्रोतका अनुसार शहरी विकास कार्यालय टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेपछि मोटो रकमको योजना भएको कारण उपभोक्ता समितिबाटै राजनीतिक दबाब पर्न थालेपछि सो प्रक्रिया दुवै वर्ष रोकिन गयो । दलित अगूवा नेताहरुले टेण्डर प्रक्रियाबाट निर्माण कार्य अघि नबढाउन आ आफ्ना राजनीतिक पार्टी र प्रदेश सरकारलाई दबाव दिदैं आएको छ ।
अनियमितताले पटक पटक विवादित
हुनत यसअघि पनि सोही ठाउँमा २०६७ सालमा तात्कालिन स्थानीय विकास अधिकारी विन्दु गुरागाईले समेत शिलान्यास गरेका थिए । पिलर सहितका केही निर्माण कार्य समेत अघि बढाइयो तर दलित अगूवा रुपनारायण साफी संयोजकत्वमा रहेको निर्माण समितिद्वारा चरम अनियमितता आरोप लागेपछि निर्माण कार्य रोकिन गयो ।
दलित उत्थानका लागि निर्माण गरिने भनिएको छात्रावासका लागि तात्कालिन जिल्ला विकास समितिको एलजीसीडीपी कार्यक्रम अन्तर्गत आ.ब. ०६६/६७ मा लागत अनुमान ३५ लाख ४० हजार ७ सय २१ रुपैया मध्ये २५ लाख ६३ हजार ६ सय ३६ रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो ।
प्राविधिक मूल्यांकन समितिले ११ लाख ९६ हजार ५ सय ५१ रुपैयाँ खर्च गरेको ठहर गरेको थियो भने १७ लाख ८४ हजार ७ सय ३३ रुपैयाँ निर्माण समितिले अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो । समितिले पहिलो चरणमै विनियोजित रकमको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउन माग गरे अनुसार जिविसले पहिलो किस्ताबापत २९ वैशाख २०६७ मा १० लाख २५ हजार ४ सय ५४ रुपैया पेस्की स्वरूप उपलब्ध गरायो ।
निर्माण समितिले पिलर खडा गर्ने र माटो पुर्ने काम मात्र गरयो । दोश्रो रनिङ्ग विल वापत समेत निर्माण समितिले ३१ असार २०६७ मा पुनः ९ लाख ८२ हजार ९ सय १५ रुपैयाँ जिविसबाट रकम लिए तर सो रकम वापत केही कामै भएन । अन्ततः १८ जेष्ठ २०७४ मा अख्तियारको कार्यालयले कारवाही प्रक्रिया अघि बढायो तर आजसम्म त्यसको छिनोफानो हुन सकेको छैन ।
बिना कुनै सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाइयो
विवादित दलित छात्रावासका लागि प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएपनि निर्माण गर्ने सम्बन्धी जग्गा धनी गुठी संस्थान संग प्रदेश सरकारले कुनै लिखित सम्झौता गरेको छैन ।
कानूनी प्रक्रिया अनुसार कुनै पनि निर्माण संरचनाका लागि सम्बन्धित निकाय र निर्माणकर्ता दुवैबीच लिखित सम्झौता हुन्छ त्यसको डिपीआर तयार हुन्छ, टेन्डर आव्हान गर्नुपर्छ । तर यहाँ कुनै कानुनी प्रकृया पुरा भएको देखिदैन ।
छुवाछुतको कारण अपहेलित भई डेरा नपाउने दलित विद्यार्थीका लागि प्रदेश सरकारले ८ जिल्लाका सदरमुकाममा एक÷एक छात्राबास बनाउने योजना अन्तर्गत धनुषाका लागि जनकपुरधाम ४ स्थित स्वर्गद्वारी पछाडि निर्माण गर्न लागेको थियो ।
प्रदेश २ को धनुषाको सदरमुकाम जनकपुर, महोत्तरीको जलेश्वर, सर्लाहीको मलङा, रौतहतको गौर, बाराको सिमरा, पर्साको बीरगञ्ज, सिराहाको लाहान र सप्तरीको राजविराजमा एक एक वटा भवन निर्माण गरी दलित विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकार दलित छात्रावासको योजना अघि सारेको थियो ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !