काठमाडौ, असोज १० गते । आगामी अक्टोबरदेखि सोसल मिडिया फेसबुकको सर्वोच्च निगरानी निकाय ओभरसाइट बोर्डले आफ्नो कार्य शुरु गर्ने भएको छ ।
प्रयोगकर्ताहरुले फेसबुकको कार्यकारी निकायद्वारा गरिएका निर्णयहरुमा चित्त नबुझेमा उक्त बोर्ड समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने भएको हुनाले उक्त बोर्डलाई फेसबुकको सर्वोच्च अदालतको संज्ञा दिइएको हो ।
आफ्ना पोष्टहरु फेसबुकले हटाएको र त्यस्तो कार्य आफूलाई चित्त नबुझेको खण्डमा प्रयोगकर्ताहरुले फेसबुकको उक्त सर्वोच्च निगरानी निकायसमक्ष अपिल गर्न सक्ने र उक्त बोर्डले उजुरीहरुमाथि अध्ययन गरी अन्तिम फैसला लिनसक्नेछ ।
समाचार एजेन्सीका अनुसार अनुसार उक्त बोर्डलाई फेसबुकका सामाग्रीहरु सम्पादन गर्ने कर्मचारी तथा सिइओ मार्क जुकरबर्ग लगायतका कार्यकारी तहका अधिकारीहरुको निर्णय समेत उल्टाउने अधिकार उक्त २० सदस्यीय बोर्डमा रहेको छ ।
आगामी नोभेम्बर ३ तारेखमा अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनाव हुने पूर्वसन्ध्यामा फेसबुकको निगरानी बोर्ड सक्रिय हुनुलाई महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । उक्त बोर्डले गर्ने धेरै निर्णयहरु राष्ट्रपतीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित हुने अनुमान गरिएको छ । निगरानी बोर्डका एक सदस्यका अनुसार सुरुवातमा बोर्डले विस्तारै काम सुरु गर्नेछ ।
गत साता फेसबुकको विश्व मामिला प्रमुख निक क्लेगले फिनान्सियल टाइम्ससँगको अन्तर्वार्तामा यदि अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावको नतिजापछि हिंसात्मक तथा अराजक अवस्थाको सिर्जना हुने अवस्था आएमा चुनाव सम्बन्धी सामाग्रीहरुमाथि फेसबुकमा सख्त बन्देज लगाइने खुलासा गरेका थिए ।
फेसबुकले पहिलो पटक गत वर्ष निरीक्षण बोर्ड गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो र, यसबीचमा उसले बोर्डमा रहने सदस्यको छनोट तथा बोर्डको क्षेत्राधिकार टुंग्याएको छ । गत डिसेम्बरमै फेसबुकले उक्त बोर्डलाई १३ करोड डलर बजेट दिने घोषणा गरेको थियो । उक्त बोर्डमा रहने सदस्यहरुले पाउने पारिश्रमिकका बारेमा खुलाइएको छैन । उक्त बोर्ड स्वतन्त्र निकायको रुपमा रहनेछ र कुन मुद्दामा हात हाल्ने भन्ने कुराको निर्णय आफै गर्न सक्नेछ ।
यो बोर्डले फेसबुक सँगै इन्स्टाग्राम सम्बन्धी उजुरीहरु पनि हेर्न सक्नेछ । यसले प्रयोगकर्ताका उजुरी तथा गुनासोहरुसँगै फेसबुक कम्पनी आफैले उठाएका विषयहरुमाथि पनि अध्ययन तथा निर्णय गर्नेछ । उक्त बोर्डले ९० दिन भित्रमा हरेक विषयको छिनोफानो गर्ने अपेक्षा फेसबुकले गरेको छ । बोर्डले गर्ने निर्णयहरु कम्पनीका लागि बाध्यकारी हुनुका साथै आगामी दिनका लागि नजीरको रुपमा स्थापित हुनेछन् ।
उक्त बोर्डमा विश्वका विभिन्न देशका विविध क्षेत्रका विज्ञहरु रहेका छन् । उक्त बोर्डमा डेनमार्कका पुर्व प्रधानमन्त्री हेली थोर्निंग, कोलम्बियाका प्राध्यापक क्याटालिना बोटेरो मारिनो र अमेरिकी प्राध्यापकहरु जमाल ग्रीने तथा माइकल म्याककोनेल सहित ४ जना बोर्ड अध्यक्ष रहेका छन ।
सदस्यहरुमा भारतको नेसनल ल स्कुलका उपकुलपति सुधिर कृष्णास्वामी, दक्षिण अफ्रिकाका मानव अधिकार अधिवक्ता आफिया आसान्तेवा आसारे केइ, अमेरिकी कानूनका प्राध्यापक एभलिन असवाद, इन्डोनेसियाली पत्रकार एन्डी बायुनी तथा ताइबानी प्राध्यापक क्याथ्रिन चेन, पाकिस्तानी वकिल तथा इन्टरनेट अधिकारवादी निघाट दाद, अमेरिकी प्राध्यापक तथा सर्वोच्च अदालतका वकिल पामेला एस कार्लान तथा यमनी पत्रकार तथा मानवअधिकारवादी तावाकोल कर्मान पनि निरीक्षण रहेका छन् ।
त्यस्तै केन्याली अधिवक्ता तथा मानव अधिकारवादी मैना किआइ, ब्राजिलियन वकिल रोनाल्डो लेमोस, फ्रान्सका वकिल तथा इन्टरनेट अधिकारवादी जुली ओवोनो, इजरायलको न्याय मन्त्रालयका पूर्व महानिर्देशक एमी पाल्मोर, बेलायती पत्रिका गार्जियनका पूर्व प्रधान सम्पादक एलान रसब्रिजर, युरोपेली अदालतका पूर्व उपाध्यक्ष एन्द्रास साजो, अमेरिकाको काटो इन्स्टिच्यूटका उपाध्यक्ष जोन स्याम्पल्स र अष्ट्रेलियाका कानूनका प्राध्यापक निकोलस सुजर पनि सदस्य रहेका छन् ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !