जनकपुरधाम, असोज ९ गते । देश संघीय गएपछि कर्मचारी आभावको दृष्टिगत गर्दै देशका ७ वटै प्रदेश मध्ये प्रदेश ५ ले निजामति कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थालेको छ ।
हुनत प्रदेश २ ले सबभन्दा पहिला नै प्रदेश लोक सेवा ऐन पारित गरेर लोक सेवा आयोग समेत गरे तर हालसम्म बजेट सकाउने मात्र गरेको देखिएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारको बेवास्ता कारण आयोगको कुनै औचित्य रहन गएको छैन ।
प्रदेश २ लोक सेवा आयोगले एक वर्षमा पाठ्यक्रम तयार गरेर प्रदेश निजामति ऐनको प्रतिक्षामा कुरेर बसेका छन । प्रदेश सरकारले हतारमा आयोग गठन गरे तर निजामति ऐन बनाउन नसक्दा आयोग काम विहिन भई बजेट सिध्याउने कार्यालयको रुपमा परिणत हुन गएको छ ।
प्रदेश २ सरकारका मन्त्रीहरुले संघीय सरकारले संघीयता धरापमा पार्न प्रदेश सरकारलाई असफल बनाउन कर्मचारी दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नपठाउने गरेको विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा आक्रोश पोख्दै आएका छन । प्रदेश लोक सेवा आयोग मार्फत कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने संघीय सरकारले बाटो खोलिदिए पनि प्रदेशका मन्त्रीहरुले आ आफ्ना गलती लुकाउन माथिल्लो निकायप्रति आक्रोश पोख्दै आएका छन ।
प्रदेश सरकारको बेवास्ताले अवरुद्ध
प्रदेश लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता गंगेश झाले भने आफूहरु कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाका लागि पर्खेर बसेका छौं तर प्रदेश सरकारले निजामति ऐन हालसम्म नबनाएको कारण आयोग काम विहिन बन्न गएको हो ।
उनले भने प्रदेशको निजामति ऐन नबनेसम्म संघीय ऐनलाई टेकेर हामी भर्ना प्रक्रिया थाल्न सक्छौं तर त्यो हामी कर्मचारीले होइन सरकारी पक्षबाट प्रक्रिया शुरु गर्नु प¥यो । प्रदेश ५ जस्तै मन्त्रिपरिषबाट निर्णय गर्नु प¥यो प्रादेशिक कानून नबनेसम्म संघीय कानूनलाई टेकेर भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनेपर्ने । यसका साथै कुन पदमा कति कर्मचारी चाहियो भन्ने मांग गर्नु परयो ।
आयोगबाट त्यसका लागि कतिको पहल भएको लोकपुकारको जिज्ञासामा उनले भने हामीले कयौं पटक मुख्यमन्त्री लालबाबु रात र त्यसका कार्यालयका मुख्य सचिवसँग भेटेर नै प्रक्रिया बढाउन आग्रह गरिसकेका छौं तर त्यसप्रति कुनै चासो नलिई बेवास्ता गर्दै आएको हो ।
राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभले प्रदेश २ मा कर्मचारी आभाव संघीय सरकारको कारण होइन प्रदेश सरकारको आफ्नै लापरवाहीका कारण रहेको छ । उनले भने संघीय सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रादेशिक लोक सेवा आयोग गठनको अधिकार दिइसकेको छ, सो अनुसार गठन पनि भएको छ, तर हालसम्म निजामति ऐन पारित नगर्नु र संघीय कानूनलाई पनि टेकेर अघि नढबनु प्रदेश सरकारको लापरवाही रहेको छ ।
विश्लेषक लाभले प्रदेश सरकार आफूले काम गर्न नसकेर अरुलाई दोष थुपारेर गाली गर्ने बाहेक अहिलेसम्म केही गर्न नसकेको छैन । पछिल्लो पटक उपभोक्ता समितिको रकम हुन नसक्नुमा पनि प्रदेश सरकार नै दोषी हो । समयमा भुक्तानी प्रक्रिया पुरा गर्न सकेन, बक्यौता हुन गएपछि संघीय सरकारबाट खटिएका कर्मचारी नै गर्न नचाहेको भनी दोषारोपण गरे ।
प्रदेश सरकारबाट के कति कारणले हालसम्म संघीय कानून टेकेर कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाइएको बारे मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवलाई पटक पटक फोन गर्दा पनि रिसिभ गरेनन् ।
प्रदेश ५ थाले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया
प्रदेश ५ सरकारले रिक्त पदहरूमा प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । निजामति ऐन नबनेसम्म संघीय ऐनलाई टेकेर अघि बढने प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बसेको बैठकबाट निर्णय गरेको छ ।
सरकारले तत्काल निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० को अधीनमा रही राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सो सरहका प्राविधिक पद, सेवा, समूह, उपसमूह र स्वास्थ्य सेवातर्फ नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र नियमावली, २०५५ ले व्यवस्था गरे अनुरूप नेपाल स्वास्थ्य सेवा सातौँ र आठौँ तहका सेवा, समूह, उपसमूहका रिक्त पदहरूमा प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत रिक्त दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्तिका लागि माग गरी पठाउने निर्णय भएको छ ।
निजामती सेवा अन्तर्गत स्वास्थ्य र इन्जिनियरिङ सेवाका रिक्त पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत स्थायी पदपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगमा माग गरी पठाउन स्वीकृति प्रदान समेत गरेको छ । बैठकबाट स्वास्थ्य सेवातर्फ मेडिकल अधिकृत आठौँ ४९, नर्सिङ अधिकृत सातौँ ११, फिजिओथेरापिस्ट सातौँ पाँच र मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी सात जना गरी ७२ जना रहेका छन् भने इञ्जिनीयरिङतर्फ हाइवे सिभिल १८, जनरल सिभिल पाँच, सिँचाइ आठ, सेनेटरी एक, बिल्डिङ आर्किटेक्टर १३, मेकानिकल पाँच, इन्जिनियर सिभिल दुई र हाइड्रो जिओलोजिस्ट एक जना गरी ५३ जना रहेका छन् ।
यसरी विज्ञापन गरिने पदहरूको सम्बन्धमा पदपूर्तिको तरीका निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र नियमावली, २०५५ ले व्यवस्था गरेअनुरूप प्रतिशत निर्धारण गरी खुला विज्ञापन गर्ने र उल्लिखित व्यवस्था अनुसार आन्तरिक प्रतियोगिता र बढुवा हुने सिट संख्यालाई प्रदेश कानून बनेपश्चात मिलान गरिने छ । खुल्ला सिट संख्याको विज्ञपन गर्दा संघीय कानुन अनुसारकै समावेशिताको सिद्धान्त अवलम्बन हुने जनाएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !